निशा तामाङ
सन् १९५० को सन्धिलगायत नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिसम्झौताहरूको पुनरावलोकन, खारेजी वा संशोधन जे गर्ने पर्ने हो गर्नका सुझाव कार्यदल गठन भई कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाएको पनि धेरै भइसक्यो । परन्तु भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले गर्दा त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पनि सकिरहेको छैन । तथापि प्रतिवेदनमा के छ ? जिज्ञासाकै विषय छ । यतातिर भने नेपाली भूभाग भारतमा रहने गरी नयाँ नक्सा यही अवधिमा तयार भएको पाइएको छ । तर नेपाल सरकार यस विषयमा मौन देखिएको छ ।
नेपाल सरकारको सहमतिबाटै यो नक्सा तयार पारिएको आशंका पनि गर्न थालिएको छ । संयुक्त सीमा अध्ययन टोलीले अनुगमनको क्रममा नेपालको भूमिलाई पनि भारततर्पm देखाउने र त्यो जग्गामा सीमा छुट्याउने जंगे पिलर गाडिएको विषय पनि अहिले चर्चामा छ । उसो त बेलाबेलामा विभिन्न मौका पारेर भारतले नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसैको विरोधमा केही नेपालीको मृत्यु र केही घाइते समेत भएका छन् । सीमा अध्ययन टोलीका कारण नेपाली नागरिकको लालपुर्जा भएको थुप्रै बिगाह जमिन भारततर्पm देखाइएको छ ।
नेपालीका नम्बरी जग्गा भारततर्पm भएको भन्दै नक्सा बन्दा पनि स्थानीयवासीहरू प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । आफ्नो जग्गा भारततर्पm पर्न गयो भनेर आन्दोलित हुँदै काठमाडौंमा आएर धर्ना बस्ने कामसमेत गरेका छन् । उता सरकारी निकाय भने ‘होइन यो जग्गा भारतको नै हो’ भनेर जनताको उपहास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने सीमामा बसोबास गर्ने जनताले कसरी आफ्नो सरकारलाई विश्वास गर्ने ?
यसरी खुलेआम जनताको जमिन मिच्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । अरु बेलामा आपूmलाई मधेसी जनताको हिमायती भन्ने मधेसी दलहरू पनि अहिले चुपचाप छन् । आपूmलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने नेताहरू पनि यतिबेला मौन देखिएका छन् । के उनीहरूले जनतालाई पीरमर्का पर्दा आवाज उठाउनु पर्दैन ?
सरकारले नेपालको सीमा रक्षाको निम्ति नेपाली सेनालाई सीमा क्षेत्रमा खटाउन सक्नु पर्दछ । नेपाली सेनाले सिमानाको रक्षा गर्ने हो । नेपालको सीमा रक्षा गर्नकै लागि सेनाको संरचना बनाएको हो, अन्यथा सेनाको प्रयोग हुन सक्दैन । यो वास्तविकता राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्दछ ।
