सरकारले मलेसियासँग शून्य लागतको श्रम समझदारी गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पठाउँदा आफूहरूले पाउने सेवा शुल्क न्यून रहेको र कामदारको कोटा नतोकिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित नगरी भएको समझदारीको अर्थ नभएको जनाउदै एकलौटी रूपमा सम्झौता गरिएकोमा म्यानपावर व्यवसायीले आपत्ति जनाएको हो ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मानव तस्करको ठूलो जालो तोड्ने र कामदारको हित सुरक्षण गर्ने गरी यो समझदारी गरेका छन् । तर, कामदार पठाउने मूल जिम्मेवार म्यानपावर व्यवसायी भने यो समझदारीबाट खुसी छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले सोमबार काठमाडौंमा कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट आधा महिनाको पारिश्रमिकबराबर सेवा शुल्क पाउने उल्लेख छ ।
