सुर्खेत / सुर्खेत कारगारका कैदीबन्दीले आम नागरिकलाई कानूनको आधारभूत ज्ञान दिन आग्रह गरेका छन् ।
विभिन्न मुद्दामा सजाय भुक्तान गर्न उक्त कारागारमा कैदीबन्दीसँग आज भेटघाट गर्नुभएका कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीसँग उनीहरुले उक्त आग्रह गरेका हुन् । ‘कानून र अपराधसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयहरु विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न अनिवार्य छ,’ लागुऔषध दुव्र्यसनीको मुद्दा खेपिरहेकी कैदीबन्दी तुलसी दमाईंले भनिन् ।
‘समाजमा कस्ता खालका गतिविधि आपराधिक मानिन्छन् र कानून के हो ?’ भन्ने कुरा विद्यालयस्तरबाटै राम्रोसँग बुझाइ हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कानून, अपराध र कारवाहीका बारेमा समाजको निरक्षर नागरिकले थाहा नपाएकै कारण आफूहरू फस्नु परेको उनको दुखेसो थियो ।
मानव बेचबिखन मुद्दाका कैदी मीना परियारले नेपालको कानून अन्धो भइदिँदा आफूजस्ता सोझासाझाहरूले दुःख पाउनु परेको छ भनिन् । प्रहरीले आफू बच्नका लागि निर्दोषलाई फसाउने गरेकोे आरोप लगाउँदै उनले जोड दिइन् ‘’धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो हुने हो भने नेपालमा जस्तोसुकै कानून आए पनि सोझासाझाले न्याय पाउँदैनन् ।’’
मन्त्री केसीले कारागारलाई बन्दी गृह नभई सुधारगृहका रुपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो । ‘कैदीबन्दीहरूको भोगाइबाट प्राप्त सिकाइ र बुझाइ मननयोग्य छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जनशक्तिलाई उत्पादन र आयआर्जनका काममा लगाउन सके देशका लागि हितकर छ ।’
घेराभित्रका फर्महरुमा कैदीबन्दीलाई काम लगाउन सम्भव भएको भन्दै उहाँले यही जनशक्ति परिचालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कारगारका प्रहरी नायब निरीक्षक मानसिंह सेजुवालले ५० पुरुष र १० महिला अट्ने क्षमता भएको कारगारमा १९ महिला, दुई नाबालिका २०३ पुरुष गरी २२५ कैदीबन्दी रहेको जनाउनुभयो । उहाँकाका अनुसार सबैभन्दा बढी लागुऔषध दुव्र्यसनी, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाहलगायत मुद्दाका कैदीबन्दी कारागारमा छन् ।
