काठमाडौं / नेपालमा चर्किएको १० वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन १२ बुँदे सहमति भएको १२ वर्ष पुगेको छ । उक्त सहमतिपत्रको भूमिका र १२ मध्ये चार बुँदा राजसंस्थाका विरुद्धमा देखिएका छन् ।
विशेष गरी तत्कालीन विद्रोही पक्ष र कम्युनिस्टहरूका लागि समेत सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय थियो राजतन्त्र । मुलुकको विकासमा अवरोधकदेखि जनताको जनजीवन पछि पर्नुको आरोप पनि त्यतिबेला राजतन्त्रलाई नै लगाउँदै आइयो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशक भन्दा बढि भइसकेको छ, राजाको ठाउँमा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपतिका रूपमा विराजमान भइसके र हुँदैछन् । व्यवस्था ढल्यो, व्यक्ति परिवर्तन भए तर राजसी परिवेश उस्तै–उस्तै देखिन्छ, अझै अन्त्य भएको छैन, बरु अझै बढ्ने क्रममा छ ।
हाल जननेता मदन भण्डारीकी जीवनसंगिनी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि विराजमान छिन् । उनी दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एक पछि अर्काे अलोकप्रिय काम गर्दै आएकी छिन् । जनताको छोरी राष्ट्रप्रमुख बनेपछि नागरिकले जनताकै नजरले उनीमाथि गर्व गर्न चाहन्छन्, तर राष्ट्रपतिले अवलम्वन गरिरहेको जीवनशैलीले भने त्यो जनताको अपेक्षालाई छुन सकिरहेको छैन । एकपछि अर्काे सामन्तीशैली राष्ट्रपतिमा देखिन थालेपछि गणतन्त्रमा पनि जनताले राजतन्त्रमा भन्दा फरक देख्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
जनताको दैनिक जीवनलाई सुधार गर्न चाहने जननेता भण्डारी त्यही अभियानमा लाग्दा–लाग्दै अल्प उमेरमै अकल्पनीय मृत्युवरण गरे । उनकै लक्ष्यलाई पछ्याएको तत्कालीन एमाले र जनताकै पक्षमा १० वर्षे जनयुद्ध लडेको माओवादी अहिले नेकपाका रूपमा सत्ताको सहज बहुमतमा रहेको अवस्था छ । पूर्व एमालेकी नेतृ एवं भण्डारीपत्नी राष्ट्रप्रमुख छिन् । तर जनताले राजा एउटा व्यक्तिलाई हटाए पनि व्यवहारमा राजसी प्रवृत्तिलाई अहिले पनि देख्न बाध्य छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रप्रमुखका सेवा सुविधा घट्ने नामै छैन, गाडीका लागि मात्र हालै १८ करोड विनियोजन भएको विषय उठेको छ । सडकमा जनतालाई सास्ती छँदैछ ।
दशैमा टिका थाप्न जाँदा राजा महाराजाकै शैलीमा घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आलोचनाको शिखरमा पुग्यो । ती आलोचित विषयहरूप्रति गम्भीरता देखिने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो, अब थप आलोचित बन्न राष्ट्रपति निवास साँघुरो भयो भनेर प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
के यो एउटा सर्वसाधारण जनताका लागि विगतमा आन्दोलनका नाममा गरेको योगदान सम्झेर लघुताभास हुने बाहेक अरु केही हुन सक्छ ? सत्ताको सबै तहमा कम्युनिस्टको उपस्थिति छ, तर व्यवहार किन गैर कम्युनिस्ट चरित्र देखिइरहेको छ ? विशेष गरी राष्ट्रपतिको हकमा भन्नु पर्दा एकपछि अर्काे गरी विवादास्पद विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर राष्ट्रपतिको मौनता आश्चर्यजनक छ । कतिपय कुरा अन्जानवश र भुलवश हुन सक्छन्, तर एकपछि अर्काे गर्दै विवादास्पद विषय बाहिर आउँदा गल्ती सुधार गर्नुको सट्टा थप गल्तीहरू दोहो¥याउँदै जाँदा नियतमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
मदन भण्डारी र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्देश्य आजको यही अवस्था देख्नका लागि थियो त ? यसको जवाफ राष्ट्रपतिले दिनै पर्छ । अहिलेको वर्तमान व्यवस्था केटाकेटीहरूले गुलेली खेलाएर आएको होइन, यसका लागि १७ हजार नेपाली जनताले रगत बगाएका छन् । अहिलेको व्यवस्थालाई स्थापना गर्न राज्यले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरूले प्रश्न उठ्ने किसिमको काम गर्नु निन्दनीय हो ।
यदि अहिलेकै गाडी खरिदको विषयमा राष्ट्रपतिको सल्लाह विपरीत गर्न खोजिएको हो भने त्यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले तत्परता देखाउनुपर्छ । नभई नहुने कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर राज्यको आर्थिक अवस्था कंगाल बन्दै गइरहेका बेला राज्यकोषबाट विलासी काममा करोडौँ खर्च गर्नु कुनै पनि हिसाबले मनासिव हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट खारिएकी एक नेत्री यस्तो विषयमा जानकार नहुने सम्भावना हुँदैन । तर मुलुक र जनताको अवस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिबाट यस्ता गतिविधि हुनु दुःखद हो । यसले नेपाललाई मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि गिज्याइरहेको छ ।
विश्वबाट कम्युनिस्ट व्यवस्था असफल बन्दै गइरहेका बेला नेपालमा कम्युनिस्टहरू सहज बहुमत सहित सत्तामा पुगेका छन् । यो बेला विश्वभरका कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू नेपालबाट पनि कसरी कम्युनिस्टहरूलाई असफल बनाउने भनेर लागि परेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवाहरूले गैरकम्युनिस्ट चरित्र देखाउनुले नेपालबाट पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था असफल गराइएको संकेत देखाइरहेको छ । त्यसैले मुलुक र जनताको हितमा नहुने कामको निर्णय गर्दा सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालमा कम्युनिस्ट असफल हुनु भनेको नेपालमा मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ । यो विषयलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफूलाई महारानीको पथमा होइन, जनताकी छोरीकै पथमा अघि बढाउन जरुरी छ । अन्यथा मदन भण्डारीको त्याग र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सात दशक लामो क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि बालुवामा पानी हालेजस्तै हुने निश्चित छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सुविधा बढाउने, मन्त्रीहरूका सुविधा बढाउने, सांसदहरूका सुविधा बढाउने भूपू विशिष्टहरूका सुविधा बढाउने अनि जनसाधारणमाथि करको बोझ बढाउने ! यस्ता गतिविधिहरू कम्युनिष्ट सरकारका हुन सक्दैन । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार कम्यनिष्टको आवरणमा कम्युनिष्ट हरूलाई नै बदनाम बनाउने काममा साम्राज्यवादीहरूको खेलौना त बनिरहेको छैन ? विश्लेषकहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।- जनधारणा साप्ताहिक
