काठमाडौं / कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहने गरी चुनाव जितेर सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधि मुख्य जिम्मेवारीप्रति गैरजिम्मेवार भइदिँदा त्यसको असर अहिले संसदीय समितिलाई परेको छ ।
पछिल्लो समय बैठक सञ्चालनका लागि सांसदको उपस्थितिको आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या (कोरम) नपुग्दा संसदीय समितिको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । केही सांसद अन्त्यसम्म नबस्ने, केही अन्त्यतिर मात्रै बैठककक्षमा प्रवेश गर्ने व्यवहारले समितिका सभापतिलाई गणपुरक सङ्ख्या पु¥याएर बैठक सञ्चालन गर्न सधैं धौधौ पर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको केही दिनअघि बिहान ९ बजे डाकिएको बैठक कोरम नपुगेपछि दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो । उक्त सारिएको समयमा पनि एक घण्टा पर्खँदासमेत गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि पदेन सदस्यका रूपमा रहेका मन्त्रीलाई पनि जोडेर बैठक सञ्चालन गरियो ।
गणपूरक सङ्ख्याको समस्या भएपछि समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, ‘समितिका सदस्यमध्ये जसले आफूसँग अर्को सांसद लिएर आउँछ त्यसलाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कारकै व्यवस्था गर्नुपर्ला जस्तो छ ।’
सोही समितिको अर्को दिन बोलाइएको बैठक पनि सांसदको न्यून उपस्थितिका कारण गणपूरकसम्बन्धी समस्याले दुई पटक स्थगन भयो । उक्त समितिमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल हुने कार्यसूची थियो । बैठक सञ्चालनका लागि १३ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा नौ जना मात्र सदस्य उपस्थित हुनुभयो ।
पच्चीस सदस्यीय रहने समितिका बैठक सञ्चालनका लागि १३ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक मानिन्छ । एकै दिन लगातार दुई वटा बैठक बोलाउँदा गणपुरक सङ्ख्या अभाव भएको खण्डमा तेस्रो भने सात जना अर्थात् एक चौथाइ सदस्यका उपस्थित भएको आधारमा सञ्चालन गरिन्छ । यतिसम्म देखिन्छ कि, बैठकको अन्त्यतिर सांसदको सङ्ख्याभन्दा आमन्त्रित व्यक्तिको सङ्ख्या दोब्बर हुन पुग्दछ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठक एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो, अहिले प्रायः सबै समिति सञ्चालनमा गणपूरकको प्रश्न मुख्यरूपमा उठिरहेको छ । पहिले उपस्थित हुने र पछि प्रवेश गर्ने सांसदबीच बैठक ढोकामा मात्रै जम्काभेट हुने प्रवृत्ति कहिले अन्त्य होला र समयमा बैठक सञ्चालन होला भन्ने विषय अहिले गम्भीर प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ ।
