काठमाडौं / नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातीहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वहरुको सार्वजनिक बिदा पूर्नस्थापनाकोलागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले संविधान संशोधन मार्फत आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न समेत सरकारलाई दबाबदिएको छ । संविधानमा नेपालको आदिवासीजनजातिआन्दोलनले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्धाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकिरहेकोले कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिले पूर्णतः स्वीकार्न नसकिरहेको संघले जनाएको छ ।
परिवर्तन पश्चात् पनि आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगिरहेको अवस्था रहेको महासंघको गुनासो छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले नेपालका शासकहरुले आदिवासीमाथि दमन गर्दै आएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘नेपाल समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखीबनाउने भनेर नारा दिने तर हामी आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम भैरहेको छ।’
आदिवासी जनजातिहरु मुलुकप्रति बफादार रहेको सुनाउँदै उनले सरकारले आफूहरुका माग नसुने क्रान्ति अवश्य हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा हाम्रो ठूलो भूमिका थियो र छ । तर, हाम्रो रगत र ज्यानको मुल्यांकन भएन ।बरु हामीमाथि अपमान भयो ।’ सरकारले आफूहरुले पाउँदै आएको सार्वजनिक विदा पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने आग्रहलाई नसुनेको पनि उनले गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘यदिहाम्रो आग्रह सुनेर सरकारले सार्वजनिक विदाको पूर्नस्थापना गरेन भने हामी आँफै विदा लागु गर्नेछौं । दुर्घटनाको कारण नबनोस । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरोस् ।’
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार÷ल्होसार, माघी÷माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौली जस्ता प्रमूख चाडपर्वलाई २०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात् एक÷एकदिन पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पनिअहिलेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागिका मगर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गर्नु हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण हुनु र असमानता कायमै रहनु हो । आदिवासी समुदायको चाडपर्वहरूलाई दिइएको बिदा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि नै हो । यसरी ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ती समुदायसँग कुनै पनिप्रकारको जानकारी, छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा यसखाले एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’
