-हुकुमबहादुर सिंह
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले निकै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक यही २०७५ मंसिर १२ देखि १७ गतेसम्म बुटवलमा सम्पन्न भयो । बैठकमा देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, पार्टीको संगठन तथा संघर्षको रूपरेखा र पार्टीको संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताबारे बहस र छलफल भयो । समग्रमा नया“ जनवादी क्रान्तिका लागि माओका तीन जादुगरी हतियार–पार्टी, मोर्चा र सेनाबारे बहस केन्द्रित गरिए । देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा पार्टीले गरेको व्याख्यामा भनिएको छ– कथित वाम तथा कम्युनिस्ट नामधारी दुई तिहाई वहुमतको सरकार बनेको आठ महिना वितिसक्दा पनि जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न निकै गम्भीर बनेको छ ।
कालापानी–लिम्पियाधुरा भेगलाई भारतमा गाभी भारतले बनाएको नक्सा नेपालमा विभिन्न कार्यालयहरूमा टाँगिदासम्म पनि सरकार मौन छ । सीमा अतिक्रमणका समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । नागरिकता र जनसंख्या अतिक्रमणका समस्या पनि विकराल बन्न थालेका छन् । जलविद्युत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको भारतीय हस्तक्षेप झन् बढ्दै गएको छ । यो लोकतन्त्र उपल्लो वर्गका लागि हो । मजदुर, हली, गोठाला, सुकुम्बासी, किसान, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी मुस्लिमलगायतका उत्पीडित वर्ग र जनसमुदाय लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । बालिका–किशोरीहरू बलात्कार तथा हत्याका शिकार हुँदै आएका छन् । दोषीहरू पत्ता लगाउने र कार्वाही गर्ने काममा सरकार अत्यन्तै जिम्मेवारविहीन तथा उदासीन भएको छ । पहिचानसहितको संघीयताप्रति घोर उपेक्षा गरिएको छ । जनजीविकाका समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । मूल्यवृद्धि, करवृद्धि, भूमाफियातन्त्र, राष्ट्रिय उद्योगधन्धाको विकासको अभाव, व्यापारघाटा, बेरोजगारी आदि जटिल समस्याले जनता आक्रान्त बनेका छन् ।
निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणले शिक्षा, स्वास्थ्यसहित देशको सिंगो अर्थतन्त्र विकराल बन्न गएको छ । आज एकातिर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप एवं चलखेल र अर्कोतिर पश्चगामी राजनीतिक शक्तिहरूका राष्ट्र तथा जनविरोधी गतिविधिहरू अत्यन्तै तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । विभिन्न पार्टी तथा जनवर्गीय मोर्चाहरूद्वारा सरकारका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट आवाज उठाउने र मागपत्र पेश गर्ने तथा संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्ने काम हुँदै आएका छन् । यसैक्रममा ब्रिटिश गोर्खा समाज (बिगेसो)द्वारा पनि विभिन्न मागहरू समावेश गरी सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने र गोष्ठी–अन्तक्र्रिया राख्ने आदि काम भएका छन् । जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूका परिवारजन, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा र जनमुक्ति सेनाका वहिर्गमित योद्धाहरूले प्रस्तुत गदैै आएका मागहरूको सम्बोधन गरिएको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई अधिकारविहीन तुल्याई समाप्त पारिँदै छ र जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लैजाने काम हुँदै आएको छ । यसरी के स्पष्ट भएको छ भने अब कथित शान्ति र स्थिरता असम्भव बन्न गएको छ ।
संसदवादी तथा नव प्रतिक्रियावादी दलाल सरकारको यस असफलतालाई पुरातनपन्थी तथा एकथरी संसदवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिस्टहरूको असफलताका रूपमा कुप्रचार गरिरहेका छन् । वस्तुतः यो सरकार कम्युनिस्टहरूको नभई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्ग र सँसदवादी प्रतिक्रियावादीहरूकै सरकार हो । तसर्थ, यो असफलता प्रतिक्रियावादी वर्ग, त्यसको राज्यसत्ता र त्यसकै व्यवस्थाको असफलता हो । यो कुरा हामीले जनताका बीचमा राम्रोसित पु¥याउन जरुरी छ । आज वैदेशिक प्रतिक्रियावाद र नेपाल, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र नेपाली जनताका बीचमा मात्र होइन, सत्ताधारी र प्रतिपक्षी, सत्ताधारी एवं प्रतिपक्षीभित्रका विभिन्न अन्तरविरोधहरू सतहमा आइरहेका र चर्कदै गइरहेका छन् । यो क्रान्तिका लागि सकारात्मक कुरा हो । परन्तु अर्कोतिर क्रान्तिकारीहरूको आत्मगत स्थिति भने कमजोर छ । यो नकारात्मक कुरा हो । यी दुवैपक्ष र अवसरलाई राम्रोसित आत्मसात गर्दै यो वेला हामीले आत्मगत अवस्थालाई बलियो बनाउन र संंघर्ष गर्नका लागि योजनाबद्ध रूपमा विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसरी देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, मूलतः वर्तमान सरकारबारे नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समितिको ठहर र गरेको व्याख्या मूलतः सही र वैज्ञानिक धरातलमा आधारित छ । क्रमश :
