-राकेश कुमार शर्मा(स्वतन्त्र नेपाली नागरिक)
म सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७५ साल मंसिर २७ गते छुट्टाछुट्टै दुई वटा निवेदन संवैधानिक राजतन्त्रको पुनः वहाली र संघीयता तत्काल खारेज गरि पाउं भनी नेपाली कागजमा साधारण निवेदन लगेको थिएँ ।
सर्वोच्च अदालतमा यो निवेदन भएन भनेर फर्म्याटमा लेखेर ल्याउन भनेपछि फर्म्याटमा नेपाली कागजमा लेखेर लिएर जाँदा प्रमाण पूरा भएन भन्नु भयो । हाम्रो मुलुक नेपालमा सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउन बडो गाह्रो रहेको मैले त्यो बेला महशुस गरेँ ।
सबैले वकिल राखेर रिट निवेदन दिने हैसियत सर्वसाधारण नागरिकको नहुन सक्छ । संविधानको कुन धारा बमोजिम हो लेखेर ल्याउनु त्यो पनि विचार गरौंला भन्नु भयो । सर्वसाधारण नागरिकले धारा बमोजिम निवेदन कसरी दिन सक्छ ? सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारण नागरिकले ल्याएको रिट निवेदनलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने । यसप्रकार म सर्वसाधारण नागरिकले दर्ता गर्न लगेको दुवै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न मानेन ।
(१) संवैधानिक राजतन्त्र (वि.स. २०४७ सालको संविधान )को अन्त्य नभएकोले संवैधानिक राजतन्त्र पुनः वहालीको माग।
र
(२)संघीयताले ८८४ जना सांसद र प्रदेशहरुको खर्चहरु धान्न र थेग्न नसक्ने भएकोले संघीयता हाम्रो मुलुक नेपालका लागि घातक छ । यसकारण संघीयता खारेजको माग गर्दै अलग अलग दुई विषय बारे सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा मिति २०७५ साल मंसिर २७ गते निवेदन र उजुरी दर्ता गर्न समय ११ बजे गएको थिएँ ।
सर्वोच्च अदालतमा बलेको आगो ताप्नेहरुको झुण्ड रहेछ त्यहाँ भन्नाले ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्ता स्वार्थीहरुलाई भनेको हो । सर्वोच्च अदालत कार्यरत राम्रा र सज्जनहरुलाई भन्न खोजेको होइन । संवैधानिक राजतन्त्रको पुनः वहाली र संघीयता तत्काल खारेज गरि पाउं भनी निवेदन लिएर जाँदा कृष्ण प्रसाद अधिकारी, नेत्र प्रकाश आचार्य र महेन्द्र नाथ उपाध्यायले मेरो खिल्ली उडाए ।
सर्वोच्च अदालतबाट मैले कानुनी उपचार र न्याय पाउँछु भन्ने धेरै ठूलो आशा राखेको थिए । तर आशा निराशामा परिणत भयो । मेरो रिट निवेदन नै दर्ता गरिएन । कृष्ण प्रसाद अधिकारी , नेत्र प्रसाद आचार्य र महेन्द्र नाथ उपाध्यायले के कुरा बुझ्न प¥यो भने, राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आन्दोलनले भगाएको होइन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधान बमोजिम नै दलहरुका नेताहरुलाई मुलुकलाई निकास देउ, शान्ति र समृद्ध नेपाल बनाउ भनेर जिम्मा लगाएर गाडी ड्राइभ गरेर बाहिरिएका थिए । यो देशमा संविधान छ त विक्रम २०४७ सालको संविधान छ । नत्र कुनै संविधान छैन । मुलुक शुन्य अवस्थामा छ । यो कुरा नबुझ्नेहरु अबुझहरुले बाह्रबुँदे सहमति पनि अध्ययन गर्नु प¥योे र राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी राजदरबारमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको सन्देशको Visual हेर्नु प¥यो । सर्वोेच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दर्ता हुँदैन भने सर्वोच्च अदालत किन चाहियो ? अदालत नभएको पनि त मुलुक छ । अदालत नभएको मुलुक त चलिरहेको छ भने हाम्रो मुलुक पनि चल्छ ।
