काठमाडौँ, उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्न खोजेको उल्लेख गर्दै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै आइतबारसम्म धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार गुरुङको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको र धरौटी जफत गर्ने निर्णय आइतबारसम्म कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।
सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।
