– राज्यलक्ष्मी शाक्य
देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएर पनि कम्युनिष्ट आचरण अनुसारको काम सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एक भएर लडेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अधिकांश स्थानमा विजयी भएका हुन्् । नेपाली कांग्रेसका पुराना र हेभिवेट मानिने नेताहरू पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका अगाडि निरीह भएका थिए । वाम गठबन्धनले केन्द्र र सातमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतका साथ सरकार बनाएको छ । २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशहरूमा जनतालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू संचालन गरेर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको फरक अनुभूति दिलाउन सरकार क्रियाशील रहनुपर्ने मा त्यो गति देखिएको छैन । सरकारले स्थानीय निकायको सहयोग लिएर प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा कमसेकम कृषिमा आधारित र महिलाहरूलाई रोजगारी दिलाउने खालका उद्योगहरू स्थापना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दथ्यो ।
कृषि प्रधान देश भएर पनि बाहिर मुलुकबाट खाद्यन्न लगायतका सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देशमा विद्यमान छ । यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन कृषिमा आधारित उद्योगको विकास नै मुख्य अभियान बन्नु जरुरी हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनातर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने प्रयास पनि गर्नेछन् । बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरूबाट उत्पादन भएको कृषिजन्य खाद्यान्न लगायत नगदेबाली सस्तो मुल्यमा बेच्नु पर्ने बाध्यता किसानहरू समक्ष रहेको छ । किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिचौलिया मार्फत बजारमा पु¥याउदासम्म वस्तुको मूल्य दश गुना वृद्धि हुन्छ भने स्वंय मेहनत गर्ने किसानले मुनाफा पाउँदैन । यस्तो अवस्थाबाट किसानहरूलाई बचाउन राज्यको पहल आवश्यक हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार किसानहरूको हितमा काम गर्ने हुनु पर्छ भन्ने मान्यता ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरेर देखाउन सकेको छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले कम्युनिष्ट आचरण विपरितका कामहरू गरिरहदा देशमा जनता निराश बनिरहेका छन् । यो अवस्थालाई कम्युनिष्टहरूबाटै चेतावनी आइसकेको अवस्था छ । सरकारी कम्युनिष्टहरूलाई दलाल सरकारको आरोप लगाउँदै सडकबाट कम्युनिष्ट शक्ति नै शक्तिसंचय अभियानमा जुटेको देखिन्छ । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी ) र गोपाल किरातींको नेतृत्वको नेकपा (माओवदी केन्द्र ) लगायातका तीन शक्ति दश वर्षे जनयुद्धबाटै विकसित भएका शक्ति हुन् । यी तिनै शक्ति वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारलाई गैर कम्युनिष्ट मात्र होइन विदेशी दलाल नै भनेर आरोपित गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाले पनि वर्तमान सरकारलाई जन अपेक्षित कामहरू गर्नुपर्ने चेतना हुनुपर्ने देखाउछ । तर सरकारको गतिविधि यसतर्फ सचेत देखिदैन ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाल निर्वाचनलाई समेत बहिष्कार गरेको थियो । उसले अहिलेको वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई असली कम्युनिष्ट नै मानेको छैन । विप्लवले प्रचण्ड, बाबुरामलगायत वर्तमान सत्ताका शीर्ष नेताहरू सबैलाइ प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, संसद्वादी र आत्मसमर्पणवादी एवम् विसर्जनवादीको आरोप लगाइरहेको छ । उसले यी तत्वहरूकै जनविरोधी लेनदेन र षड्यन्त्रका कारण शान्ति प्रक्रिया असफल भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । यी तत्वहरूले नै नेपाली जनता र जनयुद्धको मूल मर्म, भावना र चाहनाविपरीत काम गरिरहेको आरोप रहेको विप्लवको रहेको छ । ठीक यस्तै आरोप मोहन वैद्य र गोपाल किरातींबाट समेत लाग्ने गरेको पाइन्छ । यी तीन शक्ति मिलेर सडकबाट दबाब सृजना गर्ने हो भने सत्तासीन कम्युनिष्ट नेताहरूको आवरण त्यसै उदाङ्ग हुने निश्चित छ ।
देशमा कम्युनिष्ट सरकार छ । कम्युनिष्ट नेतृ महिलाको हैसियतमा राष्ट्रपति रहेको अवस्था छ । तर महिलाहरूको अवस्था नेपालमा ज्यादै दयनीय बनिरहेको अवस्था पनि छ । राष्ट्रपतिले महिलाहरूको उत्थानका लागि कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्न र गराउन प्रयास गरेको पाइदैन । स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म कम्युनिष्टकै सरकार रहेको अवस्थामा पनि महिलाहरूको उत्थानका निम्ति कुनै कार्यक्रम लागू हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो अवस्थाले राष्ट्रपति महिला भएको हाम्रो देशको अवस्था लाजलाग्दो देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाको हितमा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्ने हो भने असम्भव देखिदैन । ग्रामिण महिलाहरूलाई महिला उद्यमशीलताका तालिम दिलाएर देशमा उद्योगको लहर ल्याउन सकिन्छ । देशमा उद्योगको लहर ल्याउन सक्ने हो भने बेरोजगार भएर युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहने छैन । सरकारले युवाशक्तिको पसिनालाई देशभित्रै उपयोग गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने सरकारले युवाहरूलाई विदेशतिरै रोजगारीमा पठाउन सहज होस भन्ने योजनाका साथ वैदेशिक रोजगार अनुमति दिलाउने निकायहरूको विस्तार अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो चिन्तनले कम्युनिष्ट सरकारको योजना कस्तो रहेछ भन्ने सन्देश पनि गरेको छ । सरकार यस्ता कामले लोृकप्रिय होइन थप अलोकप्रिय बनिरहेको छ । सरकार लोकप्रिय बन्ने हो भने युवा श्रमशक्तिको सदुपयोग गर्न जरुरी छ , र साथै कृषि उद्योग र महिला उद्यमीहरूको विकास पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
[email protected]जनधारणा साप्ताहिक
