– चन्द्रप्रकाश बानियाँ
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई उच्च अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पुनः ७ वर्षको कारावासको सजायँ सुनाएको छ । नेपालमा त्यस्तो दिन कहिले आउला खोई ? एकदुई दशकयता हाम्रो मुलुक त्यो ठाउँमा पुग्लाजस्तो लाग्दैन । ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतान्त्रिक व्यवस्था भत्काएर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने मुर्खता नगरेका भए राजसंस्थाको काल त्यति चाँडै निम्तदैनथ्यो होला । अर्कोतिर उनले शासनसत्ता नलिएका भए खड्का, वाग्ले, गुप्ताहरू भ्रष्टाचारमा डामिने पनि थिएनन् । र आज सायद ती पात्रहरूले देशको सर्वोेच्च पदमा पुगेर भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशीलताको अखण्ड वखान गर्दैं हृुन्थे होला ! उता पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले डाम्दैगर्दा यता काठमाडैंमा घरमहल हुने हाम्रो मुलुकका माननीय विधायकहरूले संसद सचिवालयबाट घरभाडावापत जनही मासिक अठार हजारको थैली विगत एकवर्षदेखि असुल्दै आएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
देशको ऐन कानून, नीति नियम विपरित राज्यकोषबाट आर्थिक लाभ लिनु भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार कानुनतः दण्डनीय अपराध मानिन्छ । सानो होस् वा ठूलो, जानेर गरिएको होस् वा नजानेर भ्रष्टाचारको अपराध क्षम्य मानिदैन । भ्रष्टाचारको अङ्कभन्दा नियत महत्वको विषय हो । तर विडम्बना कस्तो छ भने निर्वाचित भएको दिव्य एकवर्षसम्म आफूले घरभाडा समेत बुझ्दै आएको कुराको जानकारी सांसदहरूलाई भएन रे ?! ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन । एकदुईजना भए त होला भन्नु, डेढ दर्जन सांसदहरूमध्ये एउटाले पनि आफ्नो गोजीमा परेको रकमको श्रोत के हो भनेर खोजी नगर्नु आश्चर्यकै विषय हो । लाटो बुङ्गोको दन्यकथाको पात्रले झै आकाशबाट फुरौला बर्सने कथनमा सांसदहरूको विश्वास रहेछ कि कसो हो ? बिर्सन नसकिने कुरा के छ भने सांसदहरूको तलबभत्ता, मसलन्द, सहुलियत आदि आफैले तोक्ने हो । आफैले बनाएको नियमअनुसार आफ्नो भागमा मासिक कति रकम आउँछ भन्ने कुरा सांसदलाई जानकारी हुदैन भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ र ? अनजानमै हसुर्ने गरिएको रहेछ भने पनि त्यो आर्थिक अपराध होइन भन्न मिल्दैन । भवितव्यमा भएको अपराधवापत सजायमा सहुलियत हुनसक्छ, दण्डबाट पूर्ण मुक्ति मिल्दैन । हाम्रा सांसदहरूमध्ये केहीले अनविज्ञताको विज्ञप्ति सार्वजनकि गरेर आफ्नै लगौटी उतारेर नाक छोप्ने प्रयत्न गरेको देखियो । दुनियाँले चाल नपाएका भए लुडयाएको लुडयाई हुन्छ भनेर जानी जानी खुरुखुरु लिँदै आएको घरभाडा रकम फिर्ता गरेर महानता प्रदर्शन गर्ने प्रतिश्पर्धा चलेक्ो पनि देखिन्छ । ‘कानुनतः मबाट आर्थिक अपराध भएको हुनाले कानुनवमोजिम सजायँ होस्’ भन्ने हिम्मत कसैले देखाएको देखिएन । कानूनको सम्मान गर्न नजान्नेहरूले कस्तो कानून बनाउलान् खोइ ?
‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई गर्न पनि दिन्न’ भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बाम्बार दोहोराउने गरेका छन् । संसद सचिवालय नेपाल सरकारकै अङ्ग हो भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीमा छैन भन्न मिलेन । सिंहदरबारकै एउटा कुनामा मञ्चन भएको अनियमितताको घटना सार्वजनिक भएको हप्तादिन बितिसक्दासमेत त्यस बारेमा प्रमको बोली फुटेको सुनिएको छैन । संसद कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्र बाहिरको संस्था होइन । संसदमा भएको अनियमितताको जाँचापरख गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाकै हो । यो मामलामा प्रधानमन्त्रीको वचन कति पुरा हुनेछ भनेर जनताले पर्खेर हेरेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कुनचाहीँ बोली भरोसायोग्य सावित भएको छ र आजसम्म ? तैपनि विद्युतका पोल पोलमा फोटो टाँस्नुभन्दा संसदहरूबाट भएको अािर्थक अपराधलाई कार्यंवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता आउँदा मात्र पनि नेपालीहरूले जयजयकार गर्दा हुन् । हुनत अघिल्लो पटक आफैले वालुवाटार त्याग्दाको शुभघडीमा किचनका भाँडाकुँडा हराएको घटना हाम्रा प्रधानमन्त्रीका लागि नैतिकताको प्रश्न नबनेको घटना धेरै पुरानो बनिसकेको छैन । त्यसैले छिमेकी मुलुकहरूमा ठूलठूला नेता, उद्योगी, व्यपारीहरूलाई भ्रष्टाचारले डामेको घटना सुनेर देखेर ललचाउनु हामी नेपालीहरूको दूर्भाग्यपूर्ण नियतिजस्तै बनेको हो ।
सरुवापत्र बुझेको तीन महिना नबित्दै अर्को सरुवापत्र थमाइएका एकजना मध्यमस्तरका कर्मचारी सिलवालले सरुवाको परम्परा र सरकारी कार्यलयहरूमा हुने नियमित र नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनाहरूको विवरण सडकमा बिस्कुन लाग्नेगरी छरिदिएका छन् । उनको अनियमित र गैरन्यायिक सरुवा त अदालतले वदर गरिदेला तर उनले उठाएको नीतिगत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विवरणको उपचार न अदालतले गर्ने छ न भ्रष्टाचारविरोधी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले नै गर्ने छ । राणाकालमा अलि टाँठो बाठो गरिखानेखालको मानिसलाई भ्रष्टाचारको मनग्य अवसर प्राप्त हुनसक्ने कार्यालयमा खटाइन्थ्यो रे । उसले कुस्त कमाई गरुञ्ज्याल सरकारले आँखा चिम्लेजस्तो गथ्र्यो रे ! जब भ्रष्टाचारको रकमको अङ्क निकै चुलियोहोला भन्ने अनुमान हुन्थ्यो तव उसलाई दरबारमा बोलाइन्थ्यो रे ! स्वभावतः उसले गरेको कमाईको केही हिस्सा नजरानाको रूपमा दरबारमा भित्रन्थ्यो रे ! कर्मचारीको कमाइ निकै ठूलो छ भन्ने लाग्यो भने उ पजनीमा पथ्र्यों रे ! जागिर खोसिन्थ्यो रे ! सर्वस्वहरणमा पथ्र्यो रे ! त्यसरी भ्रष्टाचारीलाई गरिएको कारवाहीको जस र रकम दुबै श्री ३ हरूको पोल्टामा पथ्र्यो रे !
राणाकाल र आजकालको खाने खुवाउने व्यवस्था अलि फरक छ । उन्ताका कमाउ ठाउँमा पठाइने मानिस नातागोता अफन्त हुदैनथ्यो । विरोनो ठाउँमा विरोनो मान्छेलाई पठाइन्थ्यो । आजकाल भने निकट आफन्त वा नातेदारहरूलाई विशेष ठाउँहेरी पठाइन्छ । किनकि कार्यवाही गर्नुपर्ने भए पो नातागोता आफन्त वाहेकको अपरिचित मानिसलाई पठाउनु ? माया, मुलाहिजा गर्नुनपर्ने अवस्था भए पो विरानो मान्छेलाई अवसर दिनु ? आफन्त नातागोताको मर्का बुझिदिनुपर्ने भएको हुनाले कुस्त कमाईको अवसर स्वरूप मालदार ठाउँमा पजनी वा सरुवा गरिने हो । त्यसैले कर्मचारीहरूमा कार्यवाहीमा परिने त्रास रहँदैन । फुक्का डिङ्गो बनाएरै आफूलाई मालदार कार्यालयरूपी बुकी चर्न पदस्थापन गरिएको भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी रहन्छ । राज्य व्यवस्था नीतिनियमा होइन, हुकुममा चल्ने परम्परा फेरिएको छैन । निकट भविष्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने गरिने अर्थिक अनियमितता रोकिएला भनेर आशा गर्नु ‘आकाशसको फल, आँखातरी मर’ भनेजस्तै हो । त्यसैले निज कर्मचारीले औल्याएको नीतिगत भ्रष्टाचारको मामलामा अख्तियारले समेत प्रवेश गर्ने छैन भनेर ढुक्क हुँदा हुन्छ ।
आचरण व्यवहारका दृष्टिले विल्कुल विपरित प्रवृत्तिका मेरा दुईजना निकट भाइहरू छन् । एउटा गौप्राणी दिव्य बत्तिसवर्षे सरकारी सेवामा रहेर उपसचिवसम्म पनि हुन नसकेर अवकाश लिएको छ । कमाईको नाममा अधिकृततहको पेन्सन छ । कमाईखाने जमिन जायजेथा जोडेको पनि छैन । पुख्यौंली जमिनको टुक्रा ओर्कनफर्कन गरेर बजारमा घरबाससम्म बनाएको छ । बस् । आफ्नो बाँकी जीवन त जसोतसो चल्ला, भर्खरै प्राथमिक तहमा घस्रदै गरेका छोराछोरीहरूको शिक्षादीक्षाको प्रवन्ध कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्ताले उसलाई पिरोलेको होलाजस्तो लाग्छ । अर्को भाइ उद्यमी, व्यापारी, ठेकेदार, नेता, सामाजिक कार्यर्ता सबै छ ! विलक्षण ‘अल इन वान्’ व्यक्तित्व भन्दा फरक पर्दैन । उसका हरेक गतिविधि अर्थोंपार्जनसँग जोडिएका हुन्छन् । उसले समाजसेवा पनि सित्तैमा गर्दैन । नाफा हात नलाग्ने विषयको संगत नै गर्दैन । नुनदेखि सुनसम्म र शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म उसको कारोबारको क्षेत्रमा पर्छन् ।
दुई पैसाको लाभ देख्यो भने सहोदर दाजुभाइको घाँटी निमोठ्न किञ्चित मान्दैन । सयवटा गरिबको उठिबास लगाएर २/४ हजार असहाय बृद्धाश्रममा खर्चनु महान पुण्यको काम हो भनिठान्छ । गेरुवस्त्रविहीन जोगीजस्तो दाजुलाई समाज र व्यवहार नबुझेको घामट भनेर दुत्कार्छ । यतिखेर सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको ‘सिलवाल काण्ड’ले साधुराम भाइलाई सान्त्वना मिलेको त होला तर राज्यको हविगत, कर्मचारी तन्त्रमा विकास भएको लुटको प्रवृत्ति र राजनीतिको भ्रष्टाचारी नियत देखेबुझेको समाजले भने दोश्रो भाइलाई आदर्श मान्ने छ । किनकि हाम्रो समाज त्यस्तै छ, सरकार पनि उस्तै छ, हाम्रो तन्त्र पनि त्यस्तै छ । कर्मचारी तन्त्र पनि उस्तै छ । सिंगो नेपाली समाजको चिन्तन नै त्यस्तै भएपछि उल्टो गङ्गा बग्ने सपना देख्नुको के अर्थ रहन्छ र ?-जनधारणा साप्ताहिक
