काठमाडौंं / तीनपटक लगातार नेपाली अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत हुन पुगेका विनोद चौधरीको अर्काे ठगी काण्ड पर्दाफास भएको छ ।
चौधरीले यसअघि बीमा ठगी काण्ड गरेका थिए । बीमाको ठगी काण्ड उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको थियो । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको बीमा कम्पनीलाई नोक्सानीमा पु¥याएर आफ्नै स्वामित्वको सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा आगलागी भएकोमा मूल्यांकन बढी गराई चौधरीले बीमा ठगी गरेका थिए ।
यो ठगी काण्ड सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । चौधरीले आफ्नै स्वामित्वको बीमा कम्पनीमार्फत् सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न लगाएका छन् ।
यसैबीच चौधरीले सर्वोच्च अदालतबाटै आफ्नो पक्षमा अर्काे एउटा चर्तिकला देखाएको पुष्टि भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न पाउँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा चौधरीले निवेदन गरेका रहेछन् । सो निवेदनमा विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीले चौधरीको पक्षमा फैसला गरेको सार्वजनिक भएपछि सो फैसलाका विरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्याकेट (फैसलाको खारेजी)का लागि निवेदन गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीले चौधरीको पक्षमा सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । प्राधिकरणले सो आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि सञ्चालन रोक्नु पर्नाका कारणसमेत नबुझी उक्त टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सो निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
निवेदनमा भनिएको छ, कानूनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एकपक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । निवदेनमा सर्वोच्चको सो आदेशले कानुनी व्यवस्थालाई नै निष्क्रिय बनाएको हुँदा रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यही पुस १० गते सिजीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनमा सिजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० मङ्सिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको उल्लेख छ । सीजीले आफ्नो कामलाई विधिवत ढंगले सञ्चालन नगरी टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक समेत नदिई ठगी गरेको आरोप कर्मचारीवृत्तबाट लागेको थियो । कर्मचारीहरू हडतालमा समेत उत्रिएका थिए ।
चौधरीले सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र रहेको भनी आरोपित भई रोकिएका विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश गराएको चर्चा सर्वाेच्च परिसरमा सुनिएको छ । स्मरणीय छ, चोलेन्द्र समशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि विवादास्पद न्यायाधीश जोशीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारबाट रोक लगाइएको छ ।
यसैबीच यिनै विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको अन्तरिम आदेशबाट विदेशी लगानीका रूपमा अजेयराज सुमार्गीले ल्याएको रकम बैंकबाट निकालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थाहा भएको छ ।
अर्बपति विनोद चौधरीको सीजी टेलिकमको मुद्दामा अन्तरिम आदेश गरेकै दिन पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्रोत नखुलेर राष्ट्रबैंकले रोक्का राखेको सुमार्गीको रकम फुकुवा गरिदिएका थिए । उक्त आदेशपछि सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट कम्पनीको नाममा आएको करिब ८४ करोड ९७।५ मिलियन अमेरिकी डलर रकम बैंकबाट झिकिसकेका छन् ।
अस्ति मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघिको उक्त न्यायाधीश जोशीको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनु र सुमार्गीको खाता पहिलकै अवस्थामा राख्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।
