-राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतको सरकार बनेपछि नेपालको निजामति कर्मचारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने आशा जनताले गरेका थिए । तर सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइएन । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले निशाना बनाउने बाहेक अन्य भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरूमा सरकारको उदासिनता देखिएको छ । यो स्थितिले गर्दा कम्युनिष्ट सरकारप्रति जनताको धारणा नै परिवर्तन हुने स्थिति विकसित भएको छ । सरकारमा पुगेका नेताहरू कम्युनिष्ट राजनीतिबाट प्रशिक्षित रहेका भए पनि उनीहरूले देशमा भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने सम्बन्धमा सोचाइ नै बनाउन नसकेको जस्तो देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबैको राजनीतिक पृष्ठभूमि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएर व्यक्तित्व माथि उठेको देखिन्छ । तर सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आउने समाचारहरूप्रति उल्टै मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत आक्रामक बनिरहेको अवस्थाले देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलनतर्फ सरकारले काम गर्ला भनेर आशा गरिरहने अवस्था छैन ।
करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय क्षेत्रमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको अवस्थामा जनताका कामहरू सजिलैसँग हुने आशा जनताबाट गरिनु स्वाभाविक हो । देशका ७ सय ४४ स्थानमा स्थानीय सरकार बनेको र लगभग सबै निकायहरूमा कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रहेको अवस्था छ । जनताले कम्युनिष्ट पद्धतिलाई मन पराएका छन् भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो । स्थानीय तहको निर्वाचनताका वाम गठबन्धनबाट ‘सिंहदरबारको अधिकार अब जनताको गाउँघरमा’ भन्ने व्यापक नाराबाजी गरियो । स्थानीय तहमा थुप्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरिने आश्वासन बाँडियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले अब आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सिंहदरबार नै धाउनु नपर्ने होला भन्ने ठानेका थिए । आफ्नो हकअधिकार अब आफ्नो घरछेउमा नै प्राप्त गर्न सकिने, विकास हुने सपना देखेका थिए । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको बेथितिका समाचारहरू सार्वजनिक हुने मात्र होइन जनसाधारणमाथि करको भार थोपरेर जनतालाई कम्युनिष्ट सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गराउने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिका गतिविधिहरू हेर्दा राम्रा पक्षभन्दा पनि नराम्रा पक्ष उजागर भइरहेका छन् । सत्ता बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । कम्युनिष्टको नामबाट जनताको मत प्राप्त गरेपछि कम्युनिष्ट पद्धति लागू गर्न प्रयास गरिनु पर्दथ्र्याे कमसेकम भ्रष्टाचारका विरुद्धमा । तर सरकार त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी देखाएको छैन । जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुखसुविधाका लागि स्थानीय तहको बजेट प्रयोग गर्न थालेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचारले गाउँगाउँलाई प्रभावित तुल्याएको देखिन्छ ।
वडा सदस्यहरूदेखि लिएर प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यहरू हुँदै संघीय सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउन जनतामाथि करको भार थोपरिएको अवस्थाले कम्युनिष्ट पद्धतिप्रति जनतामा आकर्षण घटाउने काम भएको छ । यो अवस्थाले अर्काे चुनावसम्म कम्युनिष्टको नाममा जनताले मतदान गर्लान् भनेर आशा गर्ने अवस्था देखिंदैन । संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा कम्युनिष्टहरूको पतन भएको इतिहास पढ्ने क्रममा आश्चर्य लाग्दथ्यो । तर आफ्नै देश नेपालमा कम्युनिष्टहरू यसरी अलोकप्रिय बनिरहेको देख्दा आश्चर्य मानिरहनुभन्दा आक्रोश र घृणा पैदा हुँदोरहेछ । नेपालका हाल सत्तासीन कम्युनिष्ट नेताहरूले मान्छेका टाउका काटेर र हजारौं जनताको बलिदानी गराएर सत्ता प्राप्त गरेका हुन् । तर यी नेताहरूले त्यति ठूलो संख्यामा जनताको बलिदानी किन गराएका हुन् त ? यो प्रश्न आफैसँग नेताहरूले सोध्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । वर्तमान सरकारको शासनशैलीलाई नै कम्युनिष्ट सरकारको शासन भनेर बुझ्नुपर्ने हो भने अब कम्युनिष्ट पद्धतिप्रति जनताले घृणा गर्नुपर्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ । यो अवस्था आउनुमा १४ वर्ष जेल बसेका केपी ओली र १७ हजार जनताको रगत बगाएका प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठहर्ने छन्।[email protected]जनधारणा साप्ताहिक
