काठमाडौं / अरुण सरोकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले २०४५ सालमा अधिकरण गरेको जग्गाभन्दा हाल लागत कटा गर्दा बढी अधिकरण गरिएको जग्गााको मुआब्जाको माग गरेकोे छ ।
१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाको लागतमा संखुवासभामा निमार्णाधिन आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा स्थानीय जनतालाई सुकम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै पीडित संघर्ष समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
अरुण सरोकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०४४/०४५ सालमा मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारको लापरवाहीले गर्दा छुट भएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
समितिले २०५० सालको नापीबाट स्थानीय जग्गाधनी कायम गरिएको हुँदा ३० मिटरभित्र पर्ने जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माण भएका घरहरुको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ।
अरुण सरोकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष डा। इन्द्रमणि राईले आफुहरुलाई आयोजना केन्द्रले सुचनाको अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘आयोजनामा स्थानीयहरुको शून्य सहभागीता रहेको छ, आयोजनको कामदार, कर्मचारी तथा ठेक्कपट्टाका कामपनि भारतीय कम्पनीहरुले गर्दे आएका छन, स्थानीयलाई सहभागि गराएको खोई ?’
सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न मितिमा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि ब्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिकरण गर्दा सरकारले अनिवार्य उचित मुआब्जा–क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने फैसला गरिसेकको नजिरहरुको प्रतिपादन भईरहेको परिपे्रक्ष्यमा आफुहरुलाई मुआब्जा नदिनु सम्मानित अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन भएको पनि उनको भनाई छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित गाँउपालिकाका बासिन्दाहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत शेयर न्युनतम सहुलियत मुल्यमा पाउनुपर्ने पनि उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले आफ्ना कानुनसम्बत् मागहरुको सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आफुहरुले लगानी बोर्डलाई बेला–बेलामा मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा पनि बोर्डका पदाधिकारीहरुले नसुनेको उनको आरोप छ ।
आफूहरुले उठाएका जायज माग सम्बोधन नगरिए जस्तोसुकै कानुनी उपचारमा जाने पनि उनले चेतावनी दिए । राईले भने,‘लागत कट्टा गरिएको भन्दा बढि जग्गाको क्षति भएको छ, सरकारले अहिले मुआब्जाको नयाँ नजिर (दर)कायम गरेकाले हामीहरुलाई त्यो मान्य हुँदैन् । र, मुआब्जा बितरण गरिएको भन्दा अलग ठाँउबाट सडकको रुट परिवर्तन गरि सडक निर्माण भैरहेको हुँदा त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ ।’
आफूहरुले जलविद्युत परियोजनाको नाममा पैतृक सम्पत्ति पनि गुमाउँदै गएको उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘आयोजनाको नाममा हामीले गाँस, बास र कपास गुमाएका छौं । आयोजना आएकोमा हामी खुशि छौं, हामी विकास बिरोधी हाईनौं । तर, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा तथा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ ।’
