-चन्द्रप्रकाश बानियाँ
संसद भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुस्ती खेल्ने अखाडा होइन । सत्तापक्षले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव, विधेयक र कार्यक्रमहरू असल होउन वा खराब, देशघाति होउन वा जनताको हितमा प्रतिपक्षले एकोहोरो विरोध गर्नेैपर्छ भन्ने मान्यता नेपालका राजनीतिक दलहरूले राखेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद सरकारको सहयोगी मात्रै होइन, अनुयायी र आज्ञाकारी पनि हुन्छ । किनकि संसदीय प्रणालीमा संसदको विश्वास प्राप्तगर्ने दलले सरकार बनाउँछ । संसदको विश्वास बहुमतबाट व्यक्त हुन्छ । त्यसैले सरकारी चाहना अनुसारकै विधेयक र प्रस्तावहरू संसदबाट पास हुने हुन् । सरकारको इच्छाविपरितको काम संसदबाट हुन सक्तैनन् । गराउन सकिदैन । हिजो कांग्रेसले सत्ता चलाउँदा गरिएको अभ्यास पनि त्यही हो, यतिखेर सत्तामा रहेको नेकपाको सरकारले गर्ने पनि त्यही हो । सामान्यतः सत्ताको चरीत्र अधिनायकवादी हुन्छ । लोकतन्त्रमा चल्ने बहुमतको अधिनायकवाद नै हो । सरकारी पक्षले गलतै गरेको हो भने पनि त्यसको हिसाब किताब हुने अर्को निर्वाचनमा हो । संसदीय अभ्यासको सुन्दर पक्ष भनेको यही हो । अर्थात सरकार आवधिक हुन्छ । अर्को अवधिको लागि शासनाधिकार माग्न जनताको घरदैलोमा पुनः पुनः जानुपर्छ ।
‘सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने भनाई हामीकहाँ प्रचलित छ तर त्यसो भन्नुको अर्थ संसदको नियन्त्रण विपक्षको हातमा हुन्छ भनेको होइन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्रस्तावहरूमा पर्याप्त छलफलको अवसर प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यस्तो मान्यता बनाइएको हो । प्रतिपक्षले आफ्नो मत धोको पोखेर राख्न पाउँछ तर प्रस्ताव फेल गराउन वा परिमार्जन गराउन सक्तैन । दिव्य तीस÷तीस वर्षको अभ्यासपछि पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले संसदीय अभ्यासको त्यो मर्म आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले कहिले तीन तीन महिनासम्म संसद अवरोध हुन्छ । कहिले अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसिन्छ, च्यातिन्छ । माइक भाचिन्छन्, डेस्कवेञ्च तोडाफोड हुन्छ । हात हालाहाल हुन्छ । कहिले सभामुख माथि समेत हातपात गरिन्छ । सदनमा धोको पोखेर विरोधमा आफ्ना तर्क राख्ने अवसर प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ । सत्ताले प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने धैर्य देखाउनुपर्छ । विपक्षले देश र दुनियाँसमक्ष आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनेगरी विचार व्यक्त गर्नुपर्छ तर सरकारको काम रोक्न मिल्दैन । अर्थात लामो समयसम्म संसदलाई अवरुद्ध गर्नु व्यवस्थाको मर्मविपरितको आचरण हो । असंसदीय अभ्यास हो ।
सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको कुरा सत्य हो । सम्झौता तत्कालीन सभामुखको उपस्थिति र पहलमा भएको हुनाले संसदकै रोहवरमा भएको हो भन्न पनि सकिन्छ । सम्झौता जनहितमा गरिएको हो भने त्यसको अक्षरसः पालन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकार पूर्वप्रतिबद्धताबाट विचलित हुन थालेको हो भने त्यसको स्मरण सत्तापक्षलाई गराउनु प्रतिपक्षको धर्म हो । सम्झौता उल्लङ्घन हुँदा हुनसक्ने राष्ट्रिय नोक्सानीको ऐना देखाउनु विपक्षको कर्तव्य पनि हो । तर सरकार सम्झौता तोड्न उद्यत हुन्छ भने त्यसबाट रोक्ने सामथ्र्य प्रतिपक्षसँग रहँदैन । सरकारलाई बलप्रयोग गरेर रोक्न सक्तैन । कमसेकम संसदबाट त्यस्तो हुन सक्दैन । किनकि स्ंसद बहुमतबाट चल्छ र बहुमतविना सरकार बन्दैन । पूर्वसम्झौता विपरित चिकित्सा विधेयकमा परिमार्जन गर्नु नैतिकताको दृष्टिले गलत थियो । सर्वसाधारण जनताको पहँुच चिकित्सा शिक्षामा पुगोस् भन्ने सदासयलाई नयाँ परिमार्जनले खण्डित गर्दछ भन्ने कुरा सत्य हो तर सरकारले यथास्थितिलाई जोगाउन चाहन्छ भने विपक्षले रोक्न सक्तैन । रोक्न मिल्दैन । त्यसैले संसदीय समितिबाट परिमार्जित विधेयक पूर्ण संसदमा प्रस्तुत गर्नै दिन्न भनेर प्रतिपक्षले अडान लिन मिल्दैनथ्यो । व्यवहारमा नमिल्ने अडान कांग्रेसले लियो । सरकारले प्रतिपक्षलाई आफ्नो पक्ष राख्ने थप अवसर दिनुपथ्र्यों । धोको पोख्ने अवसर दिनुपथ्र्यो । थाक्न दिनुपथ्र्यों । सत्तापक्षले अलिकता हतारो ग¥यो । जोरजवर्जस्तीमा उत्रिने हतारोले नोक्सान उसैलाई भयो । विज्ञ विद्वानहरूबीच मात्र होइन, आम जनताबीच उ आफै गलत ठहरियो । कुरो यतिमै सकिनुपथ्र्यों, सकिएन । विधेयक रोक्ने उही असफल प्रयाश कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा पनि दोहो¥यायोे । प्रतिनिधिसभा भन्दा राष्ट्रियसभा अलि पाको देखियो । संशोधनका लागि समय दिइयो । अर्थात प्रतिपक्षलाई फेरि अर्को एकपटक धोको पोखेर छलफल गर्ने, आफ्नो पक्ष सदन, सरकार, र समाजलाई सुनाउने अवसर दियो । हुनपर्ने र गर्ने कुरा त्यत्ति हो ।
‘जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छा मामाको कुन गति ?’ भनेजस्तो नेपालको सन्दर्भमा संसदीय लोकतन्त्रको गुरु मानिने नेपाली कांग्रेसले बाटो बिराउँछ । संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा चोट पु¥याउने नादानी गर्छ र संसदीय अभ्यासको मर्म बुझ्दैन भने अरु राजनीतिक दलको हालत के होला ? कांग्रेसका अगाडि अरु केटाकेटी नै ठहरिने नै भए । त्यसैले व्यवस्था बुझ्ने सुमर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस एक्लै गलत देखियो, सत्तापक्ष त अब्बल छ, हुनुपर्छं भन्न सकिदैन । त्यस्तो उदाहरणको अपेक्षा गर्नु पनि हुदैन । वर्तमान सत्तापक्षले त झन् आफू के बोल्दै छु, के गर्दै छु भन्ने कुराको समेत हेक्का राख्दैन । ठूलै संघर्षपछि प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसदलाई गरिएको सम्बोधनमा स्पष्टिकरण लिने, प्रतिप्रश्न गर्ने अवसर पायो । चिकित्सा विधेयकको सन्दर्भमा डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा डगमगाउन थालेको सरकारको पाइलोका सम्बन्धमा माननीय गगन थापाले् राखेको जिज्ञासाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले नेपालमा अभ्यास गर्न थालिएको सुधारिएको भनिएको संसदीय प्रणाली आफैले नबुझेको वा बुझी बुझी बुझ पचाएको हो भनेर खुट्याउनै मुश्किलपर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको थियो । “सरकारले बहुमत छ भन्दैमा संसदीय सर्वोच्चता र सर्वोच्च निकायको गरिमा र मर्यादालाई उसले थिचोमिचो गर्न सक्दैन । म संसदलाई आग्रह गर्न सक्छु तर आदेश दिन सक्दिन । संसदको आदेश पालना गर्न सक्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले पारित गरिदेओस्” । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर दिएको प्रत्युत्तर दुरुस्त यही हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हाम्रो देशमा संसदीय सर्वोच्चता अभ्यासमा छैन । संविधानतः संवैधानिक सर्वोच्चताको परिकल्पना गरिएको छ । लिखित संविधान नभएको मुलृुकमा मात्र संसद सार्वभौम हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन त्यसैले त्यहाँ संसदीय सर्वोच्चता कायम छ । हामीकहाँ लिखित संविधान छ । त्यसैले नेपालको संसद संविधान मातहत छ । नेपालको संसद सरकारले दिएको बिजिनेसमा चल्ने हो । सरकारले बिजीनेस दिएन भने संसद बेरोजगार बन्छ । त्यसैले संसदलाई सर्वोच्च मानेर प्रधानमन्त्रीले आदेश दिन मिल्दैन भन्नु कि त व्यवस्था नबुझ्नु हो कि तर्कनका लागि गरिएको रकमी जालसाँज मात्र हो । प्रधानमन्त्रीले मनैदेखि डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई चिकित्साविधेयकको रूपमा जस्ताको तस्तै पारित गरिदेओस् भन्ने हो भने त्यसको विपक्षमा संसद उभिनै सक्तैन ।
संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा हालसालै गरिएको एउटा अभ्यासले संसदीय सर्वोच्चताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । बेलायतमा गरिएको जनमत संग्रहले युरोपियन युनियनबाट निस्कने पक्षमा निर्णय दियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट सम्बन्धी सम्झौता युनियनसँग गरिन् । उनको सम्झौता वेलायती संसदबाट अस्वीकृत भयो । बेलायती संसद सार्वभौम मानिन्छ । संसदमा पार्टीको ह्विप चल्दैन । पार्टीबाट चुनिएका सांसदहरू भए पनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयमा स्वतन्त्र मत राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् । ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा सत्तारुढ कन्जर्वेटिभ पार्टीकै सांसदहरू समेत उभिए । प्रधानमन्त्री मेको प्रस्ताव उनकै पार्टीको बहुमत भएको संसदमा अल्पमतमा प¥यो । पराजित भयो । सरकारबाट निर्देशित भएर चल्न संसदले इन्कार गरिदियो । संसदीय सर्वोच्चताको उदाहरण त्यो पो हो ।
आफ्नो प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री मेका अगाडि कि त पदबाट राजीनामा गर्ने अथवा संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने विकल्प बाँकी थियो । उनले दोश्रो बाटो रोजिन् । ब्रेक्जिट सम्झौतासँग असहमत हुने कन्जर्वेटिभ सांसदहरूले पनि मे सरकारको निरन्तरताको पक्षमा मत दिए र सरकार बच्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेझैं संसदलाई सर्वोच्च मान्ने हो उनले गरेको डा. केसीसँगको सझौता संसदबाट अस्वीकृत भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपथ्र्यो अथवा सदनबाट विश्वासको मत लिनुपथ्र्यों । त्यसो गरिएन । गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन । किनकि नेपालको संसदले स्वतन्त्र निर्णय लिएको हुदै होइन । संसदले जे ग¥यो सरकारको सहमतिमा गरेको हो । सरकारले सम्झौता तोड्ने साधनको रूपमा संसदको उपयोग गरेका मात्र हो । संसदको विवेकको निर्णय त्यो हुदै होइन । स्वविवेकमा चल्न नसक्ने संस्थाको सर्वोच्चता कसरी प्रमाणित हुन्छ र ?
