नेकपा कार्यदलमा सहमति अन्योलमा

नेकपाको सचिवालयको गत सोमबारेको बैठकले सो कार्यदललाई एक दिनभित्र एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएकामा झण्डै एक साता बित्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको हो । कार्यदलले सो एक दिन मात्र नभई थप केही दिन समय पाउन शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो तर कुन कुन विषय सहमति भएको हो, कुन कुनमा असहमति भएको हो र कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगिन्छ भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरु नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।

कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता अन्त्य हुन नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार नभएको बुझिएको छ । अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शनिबार भएको भेटवार्तामा विवादित विषयलाई चाँडो सहमति गरेर देशव्यापी पार्टी एकताको सन्देश दिने समझदारी भएपनि कार्यदलमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छैन ।

पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले आज बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्षहरुबीच भेनेजुएलाका विषयमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि शनिबार शीर्ष नेताबीचको संयम र पार्टी एकताको ऐतिहासिक अभिभारालाई योग्यतापूर्वक पूरा गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा तीन महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएकामा यसबीचमा नेताहरुको व्यस्तता, शीर्ष नेताको छलफल हुँदै पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदललाई जिम्मेवारीका नाममा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको छ । एकता चाँडो पूरा नहुँदा सरकार र पार्टीबीच एकरुपता कायम हुन नसकी नेता कार्यकर्ताहरु जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो सुनिएको छ ।

पार्टीको स्थायी कमिटीको गत पुस १२ को बैठकले सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महासचिव पौडेल, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शङ्कर पोखरेल रहेको कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र एकता टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । सो अवधि पार भएपछि गत सोमबारको सचिवालय बैठकले तत्काल प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो ।

कार्यदलका एक सदस्य नेता भट्टराईले कार्यदलको बैठक बसिनसकेको बताउँदै सहमतिको प्रयास जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले कार्यदल असफल भयो भनिनु वा कार्यदलको विवादलाई शीर्ष नेताहरुतर्फ लक्षित गरेर थप विवाद बढाएर समस्याको समाधान नहुने तर्क राख्दै आउनुभएको छ ।

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती कार्यसूचीमा जाँदा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवको दिइसकिएको जिम्मेवारीबारे के गर्ने भन्ने विवाद देखिएर कार्यदलमा सहमति हुन नसकेको हो ।

नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयनमा लिखित असहमति गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने नीति गत साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकले तय गरेका मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।