काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ वर्ष अघि भएको महाकालि सन्धिको कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
२०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिंचाइका लागि भारतले १० घन मिटर प्रति सकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यन्वयन गराउन भारतलाई तत्पर गराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले यस बिषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्ने जनाए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धिको कार्यन्वयन हो। सन्धिअनुसार नेपालले १० क्यूमेक्स पानी पाउनु पर्दछ,’ ‘सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहदैन।’
बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल र भारतका विज्ञहरुको संयुक्त तेस्रो बैठकमा सहभागी हुने सरोकारवालाहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा खुला रुपमा छलफल गर्न निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा नेपाल-भारत स्तरीय छलफलमा देशको हित पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र त्यस अनुसारको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रले आग्रह गरेका छन् ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यिय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन आज सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरेको थियो।
बैठकमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका मूख्य सल्लाहकार बिष्णु प्रसाद रिमाल परराष्ट्र सल्लाहकार डा।राजन भट्टराई लागयतको सहभागिता थियो।
