– राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालको राजनीति झन पछि झन जटिल बन्दै गएको छ । राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले नै राजनीति भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने जस्तो परिणाम देखिन थालेको छ । यथार्थमा राजनीतिले राज्य सञ्चालन गर्ने हो । राज्य सञ्चालन भनेको देशको आर्थिक समुन्नती गर्ने र जनताको निम्ति काम गर्ने हो । जनताको निम्ति काम गर्नु भनेको नै देशको आर्थिक समुन्नती गर्ने हो । तर हाम्रो देशका सरकारहरू यो वास्तविकतातर्फ ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।
जनतासंग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू भनेका स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्थार वित्तीय संस्था हुन् । यी तीन वटा निकायहरूलाई मात्र जनताको भलाईका निम्ति परिचालन गर्ने हो भने राज्यले जनताप्रति दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्ने छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकायहरू मुनाफाखोरी भए भने जनता पीडित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी बुझ्ने हो भने यी तीनवटै निकायमा सरकारको निगरानी आवश्यक हुन्छ । हाम्रँे देशमा यी तीनवटै निकायहरू केही सरकारी पनि छन् तर ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ । पछिल्लो समय देशको जस्तोसुकै अवस्था भए पनि यी निकाय भने सधैं मुनाफामा नै रहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? जनता महंगीको मारले पीडित छन्, करको भार थोपरिएको छ । जनताको व्यवसाय चौपट छ । तर स्कुल र कलेजहरू अथाह मुनाफामा गइरहेका छन् । संख्या थपिएकै छ । अस्पतालहरू त्यही रूपमा देखिन्छन् । वित्तीय संस्थाहरूको त झन कुरै नगरेपनि भयो । जति लुटे पनि छुट छ । जति मुनाफा गर्न सक्यो त्यती धेरै राज्यले कर पाउने भएकाले जनताप्रति राज्यको बेवास्ता भएको हुन सक्छ । यसको मतलब कुनै पनि संस्थाले मुनाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर देशको अवस्था नाजुक भइरहँदा, सबै आर्थिक क्षेत्र घाटामा रहिरहँदा यी संस्थाहरू भने कसरी मुनाफामा छन् ? यो अहम् सवाल हो कि होइन ?
नेपाल औद्योगिक रूपमा पूर्णतः विकसित भइसकेको राष्ट्र होइन । यहाँ निकै कम मात्रामा उद्योगधन्दाहरू छन् । हामी धेरै सामानहरू विदेशबाट नै आयात गर्दै आएका छौं । यहाँका अधिकांश जनताको जीवन रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । उत्पादित कृषिजन्य सामाग्रीहरूको बजार व्यवस्थापन नहुँदा सस्तो मुल्यमा बिक्रिी गर्न जनता बाध्य छन् । जनताका लागि व्यवसायकेवल निर्वाहमुखी मात्र भइरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि उल्लेखित तीन निकायहरूको मुनाफा कहिले घटेको पाइँदैन ।
वास्तवमा गणतन्त्र वा लोकतन्त्रको आगमनले जनता स्वतन्त्र, शक्तिशाली र प्राथमिकतामा रहेको भनिए पनि त्यो हुन सकेको पाइएन । राज्य अत्यधिक कमजोर हुँदापनि निजी क्षेत्र लगामबिनाको घोडा जस्तै भएका हुन् । तर यतिबेला राज्य बलियो छ ।दुईतिहाई बहुुमतको सरकार बनेको राज्यलाई कसरी कमजोर भन्ने ? यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले आफ्नो उपस्थिति भने बलियो देखाउन सकेको छैन । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले आफ्नो मर्जीअनुसार ब्याज लिनेदिने गरिरहेका छन् । कुनै पनि राम्रो शिक्षण संस्थामा सामान्य नागरिकका छोराछोरीले पढ्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनका लागि अभिभावकले आफ्नो श्रीसम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था छ । अझ स्वास्थ्य निकायको त कुरा नै छोडौं । एउटा सामान्य समस्या बोकेर अस्पताल गएमा त्यो व्यक्तिलाई ठीक पार्न ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलेज सम्बन्धनका लागि चलखेल र कमिशनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र सामान्य जनताको पहुँचबाट धेरै टाढा पुगिसकेको अवस्था छ । यो अस्त व्यस्ततातर्फ राज्य बेखबर भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
जनताले कुनै पनि निकायमा एउटै मूल्यमा सेवासुविधा पाउनुपर्ने हो । तर हाम्रो देशमा यो असम्भव छ । कुनैपनि निकायबाट जनता लुटिएका छन् । सरकारी निकायहरूबाट समेत जनता दिनदहाडै लुटिन बाध्य भएका छन् । राज्य दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको छ भने सोही रूपमा निजी संस्था शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । अब माफिया तथा बिचौलियाकै निर्णय सर्वोपरि बन्न थालेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, नेता तथा मन्त्रीका निर्णय र कामकारबाहीमा पनि माफियाहरूकै प्रभाव देखिन थालेका छ ।
निजी संस्थाहरू छोटो समयमै दोब्बर मुनाफामा जान सक्नु र सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू दुई चार वर्षमै घर र गााडीको धनी बन्न सक्नु । आठ दश वर्ष राजनीति गरेपछि नेताहरूको वर्ग नै परिवर्तन भइहाल्नु तर जनताको हालत जस्ताको त्यस्तै भइरहनु कारण के होला ? स्पष्ट छ राजनीति जनसेवा नभएर व्यापार बन्यो । यही कारण देश र जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन होइन, बरु जनतामाथि चर्को दोहन र शोषण थोपर्ने कामले जरा गडिरहेको छ । हिजो पञ्चायतकालका सामन्ती सूदखोरको भूमिकामा आजका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देखापरेका छन् । मनलाग्दी ब्याजका कारण कतिको घर उठिबास लाग्नुपरेको उदाहरण हाम्रा आँखा सामुन्ने नै छन् । तर सरकार बेखबर छ । एनसेल जस्ता विदेशी कम्पनीहरू नेपाली जनतालाई वैधानिक रूपमा लुटेरै अरबौं मुनाफा गर्न सफल भएका छन् । तर सरकार यिनैलाई घुस खाएर करमुक्त गरिदिन्छ । जनता लुटेर नै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दिनानुदिन मोटाइरहेका छन् । सरकार कानमा तेल हालेर र आँखामा पटिट् लगाएर बसिरहेको छ । यसले सामाजिक संरचनामा नै असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ । गरिब जनता झन् गरिब बनिरहेका छन् । धनीहरू झन् धनी बनिरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न जबसम्म सकिदैन तबसम्म यसको विरुद्धमा हिंसात्मक गतिविधिले जन्म लिन पुग्छ भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । [email protected] – जनधारणा साप्ताहिक
