दाङ / प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गीकरणका लागि साहित्यिक पत्रपत्रिकालाई लाग्ने दस्तुरमा अन्य पत्रपत्रिकाको तुलनामा यस वर्षदेखि पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्य पत्रपत्रिकालाई ११ पृष्ठको आवेदन फारम भर्नुपर्ने भए पनि साहित्यिक पत्रिकालाई चार पृष्ठमा सीमित गरिएको छ । बजार र विज्ञापनको अभावमा साहित्यिक पत्रपत्रिका खुम्चिदैँ गएका बेला काउन्सिलले उदार नीति लिएको जनाइएको थियो ।
काउन्सिलमा साहित्यिक पत्रकारमध्येबाट एकजना सञ्चालक समिति सदस्यको प्रतिनिधि रहँदै आएका छन् । काउन्सिलले साहित्यिक पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा पारेपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा प्रेसपासको सुविधा पनि पाउँदै आएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालले गत शुक्रबार दाङको घोराहीमा ‘साहित्यिक पत्रकारिता गोष्ठी तथा आचारसंहिता संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा दाङले संयोजन गरेको उक्त कार्यक्रममा काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले साहित्यिक पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणका लागि सरल र बेग्लै मापदण्ड लागू गरी त्यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकारको नियुक्तिपत्र र न्यूनतम् पारिश्रमिकसहित मासिक र त्रैमासिकले पनि राखेमा मात्रै वर्गीकरणमा पारिने नेपाल सरकारको नयाँ निर्देशनले साहित्यिक पत्रिका र साना लगानीका स्वरोजगार पत्रिकाहरु मारमा पर्नेबारे आफूले सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाए । श्रेष्ठले संविधानमा समाविष्ट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि काउन्सिल सदैव सक्रिय रहने जनाए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै साहित्यिक पत्रिका हुँदै समाचारमूलक पत्रकारिताको विकास भएको इतिहास कसैले पनि बिर्सन नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले साहित्यिक पत्रकारिताले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको उल्लेख गर्दै यसको विकासका लागि काउन्सिल र महासंघले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
विशिष्ठ अतिथि सौन्दर्यशास्त्री एवं समालोचक निनु चापागाईंले साहित्यले सौन्दर्य र विचार दिनसक्ने भए पनि साहित्यिक पत्रकारिता बलियो हुन नसक्दा सामाजिक रुपान्तरण र वैज्ञानिक दृष्टिकोण तयार हुन नसकेको धारणा राखे ।
नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष नगेन्द्रराज शर्माले हुलाक दर्ता तथा पत्रिका आदानप्रदानको सहज वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
संघका पूर्वाध्यक्ष रोचक घिमिरेले भाषा र साहित्यको विकास तथा चेतना विस्तारका लागि साहित्यिक पत्रकारिताले काम गरिरहेकाले यसलाई थप उदार नीतिका साथ काउन्सिलले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले साहित्यले समाजको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपनि पछिल्लो समयमा युवापुस्तामा साहित्यप्रतिको लगाव कम हुन थालेकाले यसको विकासका लागि उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकता दिने आश्वासन दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले स्वागतको क्रममा गोष्ठीले साहित्यिक पत्रकारितालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरे । दाङमा करिब ८० वटा साहित्यिक पत्रिका दर्ता भएको उनले जनाए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, संघर्षशील रम्तेल, नरेशबीर शाक्य, प्रकार सिलवालले पनि आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको उक्त कार्यक्रममा कपिल अञ्जान, प्राध्यापक नारायण नेपाल र काउन्सिलका प्रतिनिधि विपुल पाण्डेले आ-आफ्नो रचना वाचन गरेका थिए ।
