– निशा तामाङ
देशको विकास र निर्माणका साथै आपतकालीन घटना र गम्भीर परिस्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाली सेनाले देश विकास र शान्तिका निम्ति गरेको गौरवपूर्ण कार्यको विश्वका विभिन्न मुलुकमा सधै चर्चा भइरहेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । नेपाली सेना कति सालमा स्थापना भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति पाइदैन । पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले नुवाकोट र सन १७४४ मा कान्तिपुर राज्य कब्जा गरेपछि गोर्खाली फौजलाई शाही नेपाली सेनाको रूपमा चिनिन थालेको इतिहासविदहरूले लेखेको पाइन्छ । शाही सेना २०६३ साल जेठ ४ गतेको तत्कालीन पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना बनाइएको हो । नेपाली सेना बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक द्वन्द्व बाहेकका बेलामा विकास निर्माणमा परिचालित भएका छन् । सेनाले बनाएका सडकहरू देशका विकट पहाडी क्षेत्रमा भरपर्दाे मानिएका छन् । यसका साथै राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेका विद्युत, टेलिफोन स्टेशन, ऐतिहासिक गढी दरवार, राष्ट्रिय निकुन्जहरूको सुरक्षा सेनाले गर्दै आएको छ । यसबाहेक प्राकृतिक बिपत्तिहरूमा नेपाली सेना चौबिसै घण्टा जनताको रक्षार्थ खटिएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पछिल्ला गतिविधिबाट सशंकित बनेको सरकारले उक्त पार्टीका विरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । केही दिन अघिमात्रै गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पुगेको छ । असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यावन्यनमा आउनेछ । सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने समेत सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी एनसेलको मुख्यालयमा बम हमलामा एकजनाको मृत्यु र र्दुइजना घाइते हुनु, देशभर विष्फोटनका घटना तथा पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको घरमा भएको बम विष्फोटन लगायतका घटनाले सत्तारुढ नेकपा आन्दोलनरत नेकपासँग निकै आक्रोशित हुँदै आइरहेको छ । यही बहानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूलाई आफु मातहत राखेर शक्तिशाली बन्न खोजेको साथै देशमाथि निंरकुश शासन गर्न खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।सेना परिचालन पनि प्रधानमन्त्रीले जै गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थाले देशमा अतंकको वातावरण पनि देखिन्छ ।
सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीले सेना परिचाल गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘अन्यथा जे कुरा लेखिएको भएता पनि गम्भीर राष्ट्रिय द्दघसंकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले सेना परिचालनका लागि सिफारीश’ गर्न सक्ने उल्लेख छ । वर्तमान ऐनमा भने सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विधेयकमा केही सांसदहरूले विरोध समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत समेटिसकेका छन् भने अब सेना परिचालनको अधिकार समेत लिन खोजेका छन् । तर के सेना परिचालन अहिलेको आवश्यकता हो ? यो सबैले सोच्ने विषय बनेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्धको घोषणा संगै सो पार्टीको गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्दै सरकारले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । प्रहरी मुख्यालयले राजधानीका प्रहरी एकाइ, प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई विप्लव समूहका गतिविधिमाथि विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर आपराधिक गतिविधिको सूचना संकलन र विश्लेषण गरिरहेको जनाइएको छ ।
विश्लेषकहरू सेना परिचालनको अधिकार लिएर देशमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै निंरकुश शासन गर्न खोजेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाउन थालेका छन् । सरकारले सेना परिचालन गर्न चाहेको भए आफ्नो देशको सीमा सुरक्षाका निम्ति लगाउन सक्दछ । भारतले मिचिरहेको नेपालको सिमानाकामा सेना परिचालन गर्न सक्दथ्यो । कुनै पार्टी विशेषलाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेर उसको राजनीतिक गतिविधिलाई निषेध गर्न खोज्नु भनेको सो पार्टीलाई असंवैधानिक क्रियाकलापतर्फ जबरजस्ती धकेल्ने प्रयास बाहेक अरु केही बुझ्न सकिदैन । यसैका आडमा सो दल विरुद्ध आफ्नो दम्भ देखाउदै सेना परिचालन गरेर सेनाको आडमा निरंकुश शासक बन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना बुझ्न सकिने भएको छ । के सफल होला यस्तो चाहना ? बिनाशकाले विपरित बुद्धि भनेको यस्तैलाई होला !
