काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमै केन्द्रीत देखिन्छ । विप्लवका गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि सुरक्षाकर्मीहरूमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सरकारकै कारण मुलुक पुनः युद्धतर्फ धकेलिने संकेत गरेको छ । सरकारले जसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यो पार्टीले आधिकारिक रूपमै आफूले युद्ध नचाहेको भन्दै आएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएको उक्त पार्टीले आफू युद्धको पक्षमा नरहेको समेत दावी गरिरहेको छ । जबकी सरकार भने उक्त पार्टीलाई जबरजस्ती युद्धमा धकेल्ने प्रयासमा देखिन्छ । नेता कार्यकर्तामाथिको धरपकड र गोली हान्ने तथा पक्राउ परेकाहरूलाई यातना दिने सरकारी गतिविधिले सरकार विप्लवभन्दा एक कदम अघि बढेर युद्ध चाहिरहेको देखिन्छ ।
अग्रेजीमा एउटा भनाई छ, ‘प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर’ अर्थात रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै राम्रो हो । यो कुरा विप्लवका हकमा पनि लागु हुन्छ । आज विप्लव जुन एजेण्डा लिएर संघर्षमा होमिएका छन्, ती एजेण्डालाई सरकार अर्थात राज्यले सम्बोधन गर्ने हो भने विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था नै रहँदैन । एजेण्डा नै नभएपछि विप्लवले आन्दोलन गर्नुको अर्थ हुँदैन र सरकारले उनले उठाएका एजेण्डाहरू सम्बोधन गर्ने हो भने उनी आन्दोलनमा लागे पनि आफै समस्यामा पर्छन् । तर राज्य भने समस्याको जड पत्ता लगाउने भन्दा पनि समस्यालाई तत्कालका लागि समाधानमा मात्र केन्द्रीत भइरहेको देखिन्छ ।
विगतमा पनि सशस्त्र युद्धका बेला राज्यबाट त्यही गल्ती भएको थियो । राज्यले विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य कोषबाट खर्र्बाैँ रूपैयाँ सकियो, जबकी त्यो रकम राज्यको विकास, नागरिकको हक हित र विकासका पूर्वाधारमा लगाएको भए विद्रोहको मूल नै बन्द हुने थियो । अहिले पुनः सरकारले त्यही गल्ती गर्दैछ । अहिले विप्लवलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर हातहतियार तथा अन्य क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्न सरकार तयार देखिन्छ । जबकी त्यही ठूलो धनराशी ग्रामिण, विकट तथा अवसरबाट बन्चित नागरिकको हकहितका लागि खर्च गर्न सरकार तयार हुने हो भने देशमा विद्यमान धेरै समस्याहरू समाधान हुने निश्चित छ । जबसम्म दूर दराजमा रहेका नागरिकले राज्यबाट सधै हेपिएको महसुस गर्छन्, यस्ता संघर्ष विप्लवले नगरे अरु–अरु कसैले गरिरहने छन् । त्यसैले राज्यको मुख्य ध्यान समस्यालाई नियन्त्रण गर्नमा भन्दा पनि समस्याको मूललाई नै सधैका लागि बन्द गर्नतर्फ लाग्नु श्रेयस्कर हुने सुझाव जनस्तरबाट आउने गरेको छ ।
विप्लवले अहिले जेजस्ता एजेण्डा वा माग उठाइरहेका छन्, ती माग नयाँ होइनन् र पुरा गर्न नसकिने पनि होइनन् । पुरा गर्न नसकिने मागका पछि कोही लाग्छ भने पनि त्यो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुन जाने छ । अर्काेतर्फ उनले उठाएका माग उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने भन्दा पनि नेपालकै नागरिकले अधिकार र अवसर पाउने कुराहरूमा केन्द्रित छन् । त्यसैले सम्भव हुने मागलाई राज्य सम्बोधन गर्दा राज्य कमजोर हुने वा राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले अपमानित हुनुपर्ने भन्ने हुँदैन । बरु यसले नागरिक र राज्यका बीचमा सम्बन्ध सुधार र जिम्मेवारीबोधको अवस्था सृजना गर्ने पनि निश्चित छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, घुसखोरी र अनियमितताको अन्त्य, नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता, राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर गएका समुदायलाई अवसर, सीमानाको रक्षा, रोजगारीको सृजना, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दा राज्य कहाँ कमजोर हुन्छ ? त्यो कुरा प्रधानमन्त्री र सरकारले भन्न सक्नुप¥यो, होइन भने यस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो हुन सकेमा मुलुकले पटक–पटक युद्ध वा संघर्षको पीडा भोग्नु पर्ने छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनका सत्ता साझेदार प्रचण्डले समेत यस्तै कुराको ग्यारेन्टीका लागि लामो समय संघर्ष गरेकाले यी कुरा सम्बोधन गर्न उहाँहरूलाई कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने अवस्था छैन । यति गरेपछि जनता पनि खुसी हुने र आन्दोलनरत पक्षसँग पनि एजेण्डा नरहने हुँदा प्रधानमन्त्री यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ, तर विडम्बना ! उहाँ रोग लाग्न नदिने भन्दा पनि आफैले जटिल रोग निम्त्याएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । जुन उहाँका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
