काठमाडौं / सरकारले पक्राउ अभियान तीव्र पारेर धेरै नेता, कार्यकर्ता पक्राउ गरे पनि कसैले आत्मसमर्पण नगर्नु त्यसैको संकेत हुनसक्ने जानकारहरू जनाउँछन् ‘सम्झाउँदा हुँदैन भने राज्यले कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्छ । राज्यले नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन । राज्यले नियन्त्रण गर्छ गर्छ’, संसद बैठकमा गत चैत १० गते आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति थियो । प्रधानमन्त्री त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, अगाडि भने, ‘हतियार बुझाउन समय दिइएको छ । त्यो समयभित्र लुरुलुरु बोकेर बुझाउन आए हुन्छ । बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ, सरकारलाई थाहा छ । सरकारले लिन्छ ।’
सहजतापूर्वक नआए दमन गरेरै भए पनि विप्लव नेकपाको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सन्देश विप्लवले पाइसकेका छन् । त्यसो त उनले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सरकारको नियन्त्रण गर्ने योजनाबारे विप्लव बेखबर देखिँदैनन् । उनले गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति र आफ्ना नेता, कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा भोलिपल्टै विप्लवले जवाफ दिए, विज्ञप्तिमार्फत् । उनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै उस्तै कडा जवाफ फर्काए, ‘चैतभित्र प्रतिबन्ध नहटाएमा साथै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा केपी ओली सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध प्रतिबन्ध गरिनेछ ।’
सरकारको प्रतिबन्धलाई ‘काउन्टर प्रतिबन्ध’को चेतावनी दिएर विप्लवले हतियार बुझाएर वार्तामा नआउने सन्देश दिएको विप्लव नेकपाका एक पोलिटब्युरो सदस्य बताउँछन् । वार्तै गर्नुपरे पनि वर्तमान सरकारसँग नगर्ने उनको अडान छ । नेकपा नेता अनिल शर्मा विरहीले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामाको शर्त अघि सारेका छन्, जुन माग तत्काल पुरा हुने कुनै सम्भावना भने देखिँदैन । दुई तिहाईको समर्थनप्राप्त बलियो सरकार विप्लव नेकपाले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिने होइन कि वार्तामा नआए दमन गर्ने दिशामै उन्मुख छ । पूरा नहुने माग अघि सार्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू वार्ताका लागि विप्लव नेकपाले घुमाउरो भाषामा गरेको इन्कारका रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् ।
वार्ताको हल्ला : भ्रम छर्ने र दमन चर्काउने !
प्रतिबन्धित नेकपाले सरकारले वार्ताको हल्ला चलाएर भ्रम छर्ने र दमन चर्काउने नीति लिएको नेकपाको विश्लेषण छ । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ पर्दा भित्रभित्रै सरकारसँग वार्ता भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेकपाले त्यसको खण्डन गरेको थियो । ‘प्रचार के गरियो र गरिँदै छ भने हाम्रो पार्टी छिट्टै सरकारसँग वार्तामा जाँदै छ र सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल हुँदै छ । यो प्रचार पार्टी पङ्क्ति र जनतालाई भ्रम दिने तथा क्रान्तिलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत भइरहेको छ’, नेकपाको सातौँ पूर्ण बैठकको दस्ताबेज पृष्ठ ७ मा उल्लेख छ, ‘उनीहरूलाई थाहा छ, यो क्रान्ति सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि सञ्चालन गरिँदै छैन । वार्ताको सैद्धान्तिक अवधारणाबाहेक यतिबेला कुनै वार्ताको सन्दर्भ नै छैन ।’
केही महिनाअघि आफ्नो पूर्ण बैठकबाट वार्ताबारे नेकपाले अघि सारेको धारणामा ऊ कायमै देखिन्छ । सरकारले आफूहरूलाई ‘लुटेरा समूह’ भन्दै हतियार बुझाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्नुलाई सरकार वार्ता होइन, दमनकै बाटोमा रहेको विप्लव नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । तर स्रोतका अनुसार विप्लव नेकपाकै केही नेताहरू सत्तारुढ नेकपाका केही नेतासँग संवादमै छन् । यसरी पार्टी नीतिविपरीत पूर्वमाओवादी नेतासँग भइरहेको संवादमा विप्लव भने असन्तुष्ट छन् । विप्लव नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘विप्लव वार्ता होइन, सरकार फासीवादी भएको निष्कर्षसहित विद्रोहकै मुडमा देखिनुहुन्छ ।’
यसअघि सरकारले गत भदौ ८ गते गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले गरेको वार्ता प्रयासलाई पनि विप्लव नेकपाले बेवास्ता गरेको थियो ।
पूर्वमाओवादी नेता भरत दाहाल विप्लव नेकपाले सत्ता साझेदारीको कुरा उठाएको भन्दै हतियार बुझाउन भनेर मात्र वार्ताको वातावरण नबन्ने दाबी गर्छन् । ‘१२ बुँदे समझदारी गर्ने आधिकारिक माओवादी हामी हो । प्रचण्ड–बाबुरामले आत्मसमर्पण गरेका हुन् । त्यस कारणले १२ बुँदे समझदारीपछि सत्ता साझेदारीमा हाम्रो हक छ भन्ने विप्लव नेकपाको कुरा हो’, दाहालले भने, ‘सत्ताको प्रश्नमा वार्ता हुनसक्छ । हतियार छोड भनेर वार्ताको सम्भावना देखिन्न ।’
