सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दै सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु

441

काठमाडौं / सत्तारुढ दलका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले पार्टी भन्दा राष्ट्र र सार्वभौमिकता ठूलो हुने जनाउँदै सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

शनिबार राजधानीमा भएको ‘राष्ट्रघाती नागरिकता प्रावधान विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका लागि छलफल कार्यक्रम’ मा सरकारले नागरिकता सम्बन्धमा ल्याएको प्राबधान राष्ट्रघाती भएको भन्दै सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी नेकपाका नेताहरुले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

बालुवाटारस्थित नेपाल हाउस रेष्टुरेन्टमा नागरिकता विधेयक विरुद्ध संघर्ष समन्वय समितिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी भन्दा राष्ट्र र सार्वभौमिकता ठूलो हुने जनाउँदै अन्तरसंघर्षबाट रुपान्तरण खोज्ने र आवश्यकता परे विद्रोह समेत गर्न तयार हुने संकेत दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेकपाका नेता नारायण शर्माले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र९जनतन्त्र० र जनजीविकाका मुद्धा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पर्याय रहेको स्मरण गराउँदै क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिघात सहनु परेको र राष्ट्रवादीहरुले राष्ट्रघात व्यहोर्नु परेको यो अवस्थामा जनस्तरबाट निगरानी र नियन्त्रणको आवश्यकता अझै खट्केको जनाए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले नागरिकतामा राष्ट्रघातको श्रृंखलाको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय सकरात्मक रहेको जनाए । जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्लले राष्ट्र बचाउनका लागि अन्तिम लडाईं लड्नु पर्ने भनाइ राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले दलहरुको दलालीकरण धेरै भएकोले निरन्तरतामा क्रमभंगता नयाँ ढंगले हुनै पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै राष्ट्रियताको आन्दोलन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी, नेकपा माक्र्सवादीका अच्युत ज्ञवाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेल, सिमाविद् बृद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी लगायतका वक्ताहरुले राष्ट्रघात विरुद्धको आन्दोलनमा आ–आफ्नो समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सो अवसरमा नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य भिम रावलको आन्दोलनप्रतिको ऐक्यबद्धता सन्देश सुनाइएको थियो।

वैशाख १६ गते दिनको २:३० बजे माइतीघर मण्डलाबाट सुरु हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने र नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय एकताको घोषणापत्र २०७६ समेत पारीत गरिएको सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी, संघसंस्था र प्रतिष्ठानका करिब ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here