काठमाडौं / बालुवाटारको बहुचर्चित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँबाट आ-आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले व्याख्या-विश्लेषण भइरहेका बेला थप संवेदनशील तथ्यहरु फेला परेका छन् ।
प्राप्त तथ्य र प्रमाणित दस्तावेजका आधारमा भन्न सकिन्छ- ०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको जग्गा हडप्न सरकारी जग्गा गुठीमा परिणत गरी नक्कली मोही खडा गरिएको रहेछ । दस्तावेजहरुबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि निर्णयहरु भएको पाइएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई टेकेर डा.बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरिएको पाइएको छ ।
विभिन्न सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराई बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने काम भएकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई यसअघिका मन्त्रिपरिषदका निर्णय सच्याएको मात्र छैन, पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी र दुषित कार्य’ समेत भनेको छ ।
साथै ओली सरकारले जग्गा किनबेच रोक्का गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीमाथि छानविन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुख्य गरी चारजना प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका निर्णयका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीका प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।
केपी ओली सरकारले गत असारमा शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिले पुस महिनामा प्रतिवेदन दिएपछि त्यसका आधारमा किनबेच रोक्का गरेपछिमात्रै यो प्रकरण बाहिर आएको हो ।
करिव २९ वर्षको अवधिमा विभिन्न सरकारले गरेका निर्णयको तथ्यगत विश्लेषण नगरी बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । अहिले बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेचमा सरकारले रोक्का गरिसकेको छ । तर, त्यो जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो भन्ने तथ्य अलि फरक छ ।
किसुनजीको पहिलो निर्णय
नेपाली राजनीतिमा स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) प्रधानमन्त्री भएको बेला ०४७ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही छानविनपछि ०४७ साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको फिर्ता दिने भन्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि त्यो निर्णयमा बालुवाटार (सुवर्ण शमसेर) को जग्गा भनेर किटान नगरी समग्रमा भनिएको थियो ।
जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये सरकारको अधीनमा रहेका जति तुरुन्त फिर्ता दिने र सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा प्रक्रिया अपनाएर दिने निर्णय किसुनजीको क्याबिनेटले गरेको देखिन्छ । यो निर्णय मूलतः कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेरका बालुवाटारको जग्गाकै लागि थियो ।
सुवर्ण समशेरका छोराहरुले बुबाको जफत भएको सम्पत्ति पाउँ भनी सरकार समक्ष निवेदन दिएका थिए । कांग्रेसका सैयौं नेता कार्यकर्ता पाल्ने सुवर्ण शमसेरका सन्तानप्रति कांग्रेस सरकार उदार हुनु स्वाभाविक थियो । यद्यपि सुवर्ण शमसेरको अधिकांश जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएकाले मुआब्जा दिएर जफत भएको थियो ।
किसुनजीकै मन्त्रिपरिषदले ०४७ भदौ ३ गते अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा साउन ८ को निर्णय उदृत गर्दै भूमिसुधार व्यवस्था लागु हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको हकमा भनेर अर्को बाटो खुलाएको छ । यही निर्णयको सिरानी टेकेर बालुवाटारको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा सुवर्ण शमसेर र कञ्चन शमसेरका सन्तति तथा मोहीका नाममा लगिएको पाइएको छ ।
किसुनजी सरकारको दोस्रो निर्णयमा अंशियारको अंश छुट्याएर मात्रै सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा भएका सबै जग्गा जफत भए उक्त मौका प्रदान गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन सरकारले सुवर्ण शमसेर र कञ्चन शमसेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जफत गरेकोमा यो निर्णयले हदबन्दी भन्दा बढीको अर्थात ११३ रोपनी जग्गा नै अंश छुट्याउने परिभाषामा पारेर भू-माफियालाई सहज बनाइदियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भन्यो- अंशियारको अंश छुट्याइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा तराईमा २८ बिगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदवन्दी व्यवस्था लागु हुने भएकाले सो लागु नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जामात्र दिने ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालाका यिनै दुई निर्णयलाई अपव्याख्या गरी हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण भएको जग्गालाई समेत पञ्चायतकालमा जफत भएको अर्थ लगाई फिर्ता दिइएको वर्तमान सरकारको छानविनले ठहर गरेको छ । ओली सरकारको गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै यो कुरा उल्लेख छ ।
माधव नेपालका पालामा के भयो ?
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यो जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका छन् । जुन निर्णयलाई केपी ओली सरकारले दुषित कार्य भनेर मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमै अभिलेखीकरण गरेको छ ।
अझ रोचकचाहिँ के देखिन्छ भने भूमी सम्बन्धी प्रस्ताव भुमिसुधार मन्त्रालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा गएको देखिन्छ । त्यसबेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।
माधव नेपाल सरकारी सम्पत्ति जोगाउने सन्दर्भमा सवेदनशील नेता मानिन्छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
तीन निर्णयको कसीमा माधव नेपालमात्रै ‘फसेका’ छैनन्, उनको क्याबिनेटमा अर्थ र गृहमन्त्री रहेका सुरेन्द्र पाण्डे तथा भीम रावलहरुले पनि उनलाई यसबारेमा सजग गराउन नसकेको वा नचाहेको देखिएका नेपाल निकट नेताहरु बताउँछन् ।
माधव नेपाल चीन भ्रमणबाट आइतबार मात्रै फर्किएका छन् । उनले स्वदेश फर्किएपछि यसबारेमा अवश्य आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्लान् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सिरानीमा हालेर सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने निर्णय गर्यो । तर, डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्यसमा समेत बदमासी गरेर भू-माफियाको पक्षमा अझ खतरनाक निर्णय गरेको पाइएको छ ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलबस समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने) को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको पाइएको छ । गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले भू-माफियाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई थप ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा के भयो ?
२९ वर्षको बीचमा तीनवटा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेर किनबेचसमेत भइसकेको थियो । केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि अर्थात ०७५ असार १५ गते सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा छानविन समिति गठन गर्यो।
त्रिताल समितिले ०७५ पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गरेपछि पनि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आइसकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
गृहसचिव राईले तयार पारेको कारवाहीको प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषदमा पुगे । सोही प्रस्ताव बमोजिम बालुवाटारको सरकारी जग्गा पटक-पटकका निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा गएको र सरकारी जग्गा गुठीको बनाई मोही खडा गरेको लगायतका ‘दुषित कार्य’ भएको भनी ओली सरकारले ०७५ फागुन २८ मा बालुवाटारको विवादित सबै जग्गा किनबेच रोक्का गरेर मुख्य दोषीमाथि ३ महिनाभित्र छानविन गरी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले त्रिताल समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा लगेपछि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आयो । ओली सरकारले किसुनजी नेतृत्वको सरकारको निर्णय सिरानीमा राखेर माधव नेपाल र बाबुराम सरकारका पालामा भएका निर्णयलाई प्रचलित कानुन विपरित दुषित कार्यको संज्ञा दिँदै ललिता निवासभित्रको जग्गा ११३ रोपनी ३ आना तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै सोही बैठकले किसनुजी सरकारका तीनवटा निर्णय बमोजिम २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्ण शमसेर राणा, भरत शमसेर राणा लगायतका अन्य व्यक्तिहरुको जग्गा यकिन गरी ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम हदबन्दीको टुंगो लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सोही बैठकले हदबन्दीको टुंगो लागिसेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिलबाट निर्णय गरी सुवर्ण शमसेर राणाका हकदारहरुका नाममा फिर्ता गरेको समेत ११३ रोपनी जग्गाबाट जफता भएको १४ रोपनी ११ आना मध्ये हदबन्दीको टुंगो लगाी फिर्ता हुन एकिन भएको जग्गा कटाएर बाँकी जग्गा अर्थात करीव ९९ सय रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सो बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियारमा लेखी पठाउने र अन्य व्यक्तिलाई समेत कारवाहीका लागि अनुसन्धानको जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ ।
केपी ओली सरकारले गत फागुन २८ गते गरेको ८ पेज लामो निर्णयमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा बालुवाटारको जग्गा सन्दर्भमा भएका निर्णयहरुको समीक्षा गर्दै त्रिताल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ती निर्णयले भूमाफियालाई सघाउ पुगेको ठहर गरिएको छ ।
ओली सरकारले माधव नेपाल र बाबुराम सरकारका पालामा भएका निर्णयलाई प्रचलित कानुन, मौजुदा नियम विपरीतका दुषित कार्य भएको भन्दै सार्वजनिक बाटो र राजकुलो लगायतमा समेत मोही कायम गर्ने निर्णयहरु प्रचलित ऐन विपरीत भएकाले मन्त्रिपरिषदबाटै सच्याउन आवश्यक भएको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ ।
माधव नेपाल सरकारको निर्णयबारे ओली सरकारले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति ०६७ असार ३१ मा ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने साविक सार्वजनिक बाटो र राजकुलो आदिमा पनि मोही कायम गर्ने समेतको निर्णय भएको देखिएको र ऊत्त निर्णय प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन विपरीतसमेत भई सो निर्णय बमोजिम भए गरेका दुषित कार्यहरुलाई समेत सच्याउनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय नेपाल सरकारबाटै सच्याउन आवश्यक भएको ।’
त्यसैगरी बाबुराम सरकारको निर्णयबारे ओली सरकारले भनेको छ, ‘जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ बमोजिम ललिता निवास क्याम्पभित्र नापी हुँदाका बखत उक्त ऐनले दिएको प्रक्रिया र रीत पूरा गरी एकलौटीरुपमा सरकारी निकाय, समरजंग कम्पनीको नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेष्ता कायम भएको जग्गामा भूलवस समरजंग कम्पनी लेखिन गएको र उक्त जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा पेश गरी सोहीबमोजिम मिति ०६९ असोज १८ मा निर्णय भएको देखिएको र उक्त निर्णयका आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिका नाममा मोही कायम भई सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी भएको आजको अनलाइनखबरमा खबर छ ।
ओली सरकारको निर्णयमा बालुवाटारको मात्र नभई सार्वजनिक हितका लागि समय समयमा अधिग्रहण भएका यस्तै प्रकृतिका जग्गा देशभर हिनामिना भएको हुन सक्ने देखिएको भन्दै त्यस्ता दुषित कार्यहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय भूमी व्यवस्था सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नेसमेत भनिएको छ ।
