–निमकान्त पाण्डे
दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको लामो समयसम्म पनि सरकारका कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका जनतामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणले केही आशा र थोरै भरोसा जगाएको छ ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको लामो समयसम्म पनि सरकारका कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका जनतामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणले केही आशा र थोरै भरोसा जगाएको छ । सरकार बनेपछि ठूलै उपलब्धी हुन्छ भनेर आशामा बसेका जनतामा झण्डै डेढ वर्षको अवधिमा निराशा र आक्रोशबाहेक केही देखिएको थिएन ।
नेपालको असल छिमेकी र विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र बन्दै गरेको चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सम्झौता, उसको प्रतिवद्धता र नेपाललाई दिएको महत्वले आगामी दिन विगत भन्दा केही सहज हुने निश्चित देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला चीनले दिएको महत्व, उसले गरेका प्रतिवद्धता, नेपाललाई व्यापार र पारवहनमा भारततर्फ मात्र निर्भर हुनपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै चीनबाट समेत बन्दरगाहा र समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर, चीनको बहुप्रतिष्ठित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा नेपालको ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी र रेल्वे कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव पारित हुनुले केही आशाको सञ्चार गरेको छ । नेपालको असल छिमेकी र विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र बन्दै गरेको चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सम्झौता, उसको प्रतिवद्धता र नेपाललाई दिएको महत्वले आगामी दिन विगत भन्दा केही सहज हुने निश्चित देखिएको छ । तर उत्तरसँग भएका सम्झौता र सहयोगका आश्वासनमा मात्र निर्भर हुने प्रयास गर्नु भने कदापी फलदायी हुन सक्दैन । किनभने उत्तरसँगको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गर्दा हामीसँग दक्षिणको त्रास पनि उत्तिकै रुपमा रहने गरेको छ ।
एउटा स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले नेपाल कसैको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । त्यसैले विगतमा दक्षिणसँगको जुन किसिमको त्रास नेपालले भोग्दै आइरहेको थियो त्यसबाट पनि मुक्त हुँदै एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम समृद्ध नेपाल बन्ने बाटोमा मुलुक अघी बढ्नुपर्दछ । उत्तरको आश जबसम्म हामी गरिरहन्छौं तबसम्म दक्षिणको त्रास कायमै रहने छ । त्यसैले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकसित नगराएसम्म त्रास र आशको अवस्थाबाट नेपाल माथि उठ्न सक्ने छैन । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । त्यसको लागि दक्षिणी छिमेकी भारतसँग भएका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न पहल गर्नुपर्छ । जबसम्म भारतसँगका असमान सन्धि–सम्झौताहरु रहिरहन्छन्, नेपाल दक्षिणको त्रासमा रहिरहनुपर्ने बाध्यता पनि भइरहन्छ । नेपालका नदीनाला सम्बन्धी सम्झौता, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं नेपालको भू–भागमा भारतीय कब्जा जस्ता विषयमा नेपाल खुलेर बोल्न र समस्याको समाधान खोज्न नसक्नु नै त्रासको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट नेपाल माथि उठ्न जरुरी छ ।
हाम्रो आर्थिक अवस्थाकै कारण उत्तरसँग आश गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।
त्यसैले नेपाल उत्तरको आश र दक्षिणको त्रासमा मात्र होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ । हामी हाम्रो आर्थिक अवस्थाकै कारण उत्तरसँग आश गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । त्यही आर्थिक अवस्थाकै कारण दक्षिणको त्रासमा पनि बस्न बाध्य हुँदै आएका छौँ ।
अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको आश र त्रासमा नभई स्वतन्त्र रुपमा अघी बढ्नु हो । त्यसका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघी बढाउनु नै हो । यदि हामी उदाउँदा दुई छिमेकीको बीचमा बसेर पनि आफूलाई सधै परनिर्भरतामा मात्र सिमित गर्न खोज्यौँ भने भोलि हाम्रो अस्तित्वको पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । सधै अरुको डर र भरमा बसेर स्वतन्त्र र सार्वभौमताको गर्व गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसका लागि आफै बलियो बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था उपयुक्त समय बनेको छ ।
सरकारले गरिरहेका कामबाट पूर्ण सुन्तुष्टि हुने अवस्था नरहेपछि पछिल्लो समय भइरहेका कतिपय कामले सकारात्मक संकेत पनि गरेको छ । जस्तो अहिले सबैतर्फ चर्चाको विषय रहेको भूमाफिया प्रकरणमा सरकारले एउटा बाजी मार्न सफल भएको छ । जस्तो प्रधानमन्त्री निवासको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विषय अहिलेकै सरकारले अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्यायो । भलै त्यसमा सत्तारुढ दलकै महत्वपूर्ण व्यक्तिको पनि संलग्नता देखिएको छ ।
आगे सत्तासञ्चालकहरुलाई चेतना भया !
यदि सरकारले चाहेको भए यो विषयलाई लुकाउन सक्थ्यो । त्यो प्रयास भएको छ र जग्गा रोक्का भइसकेको छ । यो विषयमा सरकारको प्रशंसा गर्नैपर्छ । खुला मञ्चमा समेत भूमाफियाको मिलोमतोमा संरचना बनाएर बिक्री वितरण गरिएको विषयमा पनि सरकार तत्कालै एक्सनमा गएर सरकारी सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोगलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । यो पनि प्रशंसनीय काम नै हो । यस्तै कतिपय विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने काममा पनि सरकार अघी बढेको देखिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, निर्मला बलत्कार र हत्या काण्ड हुँदै ठूला–ठूला घटनाहरुमा सरकारको कमजोरी भएको देखिएको छ । दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले जनताको राहतका लागि काम गर्नुपर्नेमा कुनै संकेत देख्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्दै बोलिरहेको सुनिन्छ , तर भ्रष्टाचारको अवस्था झन भयावह हुँदै गइरहेको छ । अहिले पनि जसको शक्ति उसैको भक्तिको अवस्था विद्यमान नै देखिन्छ । युवाहरुको विदेश पलायन बढिरहेको छ । योग्य र शिक्षित युवाहरु अवसर नपाउँदा पलायन भइरहेका छन् । बेरोजगारी, गरिबी र महंगीले शिखर छुन लागेको छ, यस्ता विषयमा सरकार गम्भिर देखिदैन । स्थानिय निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक बढेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् , सरकार त्यसको नियन्त्रणमा जिम्मेवार र गम्भिर देखिदैन । यसले गर्दा केही आशाका अंकुर पलाउन खोज्दा पनि निराशाले नै च्याप्ने गरेको छ । एकातिर उत्तरतिरको सम्बन्ध सुधारबाट हामी हौसिएका छौं भने दक्षिणतिरबाट ओइरिइरहेको नयाँ नेपालीको बढ्दो चापलाई मुलुकले कसरी धान्ने हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनसक्यो भने जनतामा आशाको दियो बाल्न सहज हुने देखिन्छ । सरकारको अबको बाटो यस्तै समस्याको समाधानतर्फ मोडिनुपर्छ । आगे सत्तासञ्चालकहरुलाई चेतना भया !- जनधारणा साप्ताहिक
