काठमाडौं / वाम आवरणको सरकारले गृहमन्त्रालयबाट आदेश जारी गरी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सिमावर्ती भारतका नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिरहेको विरोधमा देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन् । संसदमा संशोधनका लागि दर्ता गरिएको राष्ट्रघाती नगरिकता विधेयकको विषयमा संसदबाट टुङ्गो नलाग्दै गत चैत्र १९ गते गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गर्न प्रारम्भ गरेपछि तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकता प्राप्तिका लागि भारतीय नागरिकहरूको भिड लाग्ने गरेका समाचारहरू बराबर आइरहेका छन् । यस्तो कार्यको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यायाधीशहरूबाट आदेशहरू भइरहेका छन् । गृहमन्त्रालयको परिपत्रले संसदको प्रक्रियालाई उछिनेको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एउटै विषयमा फरक–फरक निर्णय सुनाएर नागरिकताको विषयलाई झनै जटिल बनाउने काम गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा नागरिकहरूबाट भएको विरोधलाई शक्ति प्रयोग गरेर दमन गर्ने काममा सरकार उत्रिएको छ।
सरकारले अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन दिएसँगै त्यसको व्यापक विरोध सुरु भएपछि सरकार हतास मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । सरकारका यस्तै राष्ट्रघाती गतिविधिहरूको विरोधमा उत्रिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक बाटो अवलम्वन गरिसकेको छ । शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत सरकारले दमन गर्ने नीति अवलम्वन गरेपछि सरकार शंकाको घेरामा तानिएको छ । सरकार विरुद्ध व्यापक मोर्चावन्दी हुने तयारी भइरहेको छ । संसदमा विचाराधीन विषयमा गृहमन्त्रीको तोक आदेशमा जुन किसिमको निर्णय गरिएको छ, त्यसले मुलुकको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, वौद्धिक समुदाय, पेशागत समुह तथा व्यक्तिगत रूपमा समेत नेपाली जनताका तर्फबाट त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
कतिपय राजनीतिक दल तथा समुहले योजना बनाएर उक्त निर्णय विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । चौतर्फी विरोध भइरहेको यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । बरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफूले दबाब थेग्न नसकेर निर्णय गरेको स्वीकार गरेका छन् । त्यो दबाब कहाँबाट कसरी आयो भन्ने विषयमा उनले खुलाएका छैनन् । तर दबाब वा प्रभावमा परेर उनले एउटा राष्ट्रघाती निर्णय भने गरेको कुरा उनी स्वयम्ले खुलासा गरेका छन् ।
सरकारले गम्भीर विषयमा गरेको निर्णयको विरोध गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा व्यक्ति र समुहहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर सरकार भने किन विरोध भइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपतर्फ भन्दा पनि ‘भिडलाई तर्साउने’ मानसिकतामा देखिन्छ र नियन्त्रण गर्नमा तल्लिन देखिन्छ । सरकारले गरेको निर्णयले दीर्घकालमा मुलुकलाई कमजोर बनाउन सक्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले समेत तर्क गर्दै आएका बेला सरकारले भने दमनका बाटो रोजिरहेको छ ।
देशको सीमा मिचिएका विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा समुहले निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । तर वर्तमान सरकार नागरिकले राष्ट्रियताका विषयमा देखाइरहेको चासो, चिन्ता र विरोधलाई सम्बोधन गर्नु त टाढाको विषय, सुन्न समेत चाहिरहेको देखिदैन । कहिले मुलुकको नक्साबाट नेपालको भूमि गायब भएका नक्सा प्रचलनमा ल्याइन्छ, कहिले सीमा क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीबाट जग्गा अतिक्रमण तथा नागरिकमाथि दमन भएका समाचार सार्वजनिक हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न दबाब समुह आन्दोलित हुन्छन् । सरकार भने निरन्तर आन्दोलनकारीहरूलाई नै दमन गर्ने तर्फ केन्द्रीत देखिन्छ । नेपालको महत्वपूर्ण भूमि तथा जलसम्पदा छिमेकीले हडपेको छ, तर सरकार मौन छ । कसैले विरोध ग¥यो भने उल्टै नियन्त्रणमा उत्रन्छ र सामन्तशैलीमा निषेधको उर्दी समेत जारी गर्छ । यसरी वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेका नीति हेर्दा सरकार राष्ट्रियताका विषयमा निकै गैरजिम्मेवार भएको देख्न सकिन्छ । आफैले प्राथमिकता दिएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सरकारको व्यवहारका कारण सरकारको राष्ट्रप्रतिको चिन्ताबारे नागरिकले नै आशंका गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदै आइरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेका विषयमा आवाज उठाउन नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा मुलुकको अहित हुने गरी बोलिएका आवाजलाई त राज्यले स्थान दिनुपर्ने हुन्छ भने मुलुककै हितका लागि कसैले आवाज उठाउँछ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र कर्तव्य दुवै हुन जान्छ । तर वर्तमान सरकार भने लोकतन्त्रको मर्म विपरित जायज विषयलाई नागरिकले उठान गर्दा पनि त्यसलाई दबाउन प्रयासरत देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सत्ता राष्ट्रवादको जगमा नै उभिएको हो । उनले मुलुकमाथि हुने हस्तक्षेपका विरुद्ध बलियो अडान लिएकै कारण जनताले उनीमाथि भरोसा गरेर शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएका हुन् । तर सरकारको दोस्रो इनिङपछि भने प्रधानमन्त्रीको पुरानो अडान धर्मराएको देख्न सकिन्छ । विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको उनको अडानमा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल दिने भारतको हस्तक्षेपका विरोधमा देशभक्त नागरिकहरूबाट भएका हरेक गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्नुले त्यही कुराको संकेत गर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीले विगतमा लिएको अडानलाई समेत कमजोर बनाउँदे लगेको छ र विगतमा उनले देखाएको अडान कतै सत्ता प्राप्तिका लागि दक्षिणी छिमेकीकै स्वार्थ अनुसार त भएको थिएन भन्ने आशंका समेत जगाएको छ । होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताको जग मानिएको राष्ट्रियताको विषयलाई किन उनले यति कमजोर ढंगले हेरिहेका छन् ? राष्ट्रियताको विषय उठ्नासाथ सरकार किन नियन्त्रणका लागि हतार गर्छ ? यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ ।-जनधारणा साप्ताहिक
