-निमकान्त पाण्डे
सर्वप्रथम नेपाल बन्द किन आयोजना ग¥यो विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ? प्रश्न महत्वपूर्ण यो हो ।
हालै मात्र काठमाडौ उपत्याकामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको बम बिस्फोटमा परी उक्त पार्टीकै चारजना कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए भने आधा दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन् । यो घटनालाई लिएर गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले अत्यन्त हास्यास्पद टिप्पणी गरेको सुनियो, त्यो पनि संसदभित्रको प्रस्तुतिमा । सर्वप्रथम नेपाल बन्द किन आयोजना ग¥यो विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ? प्रश्न महत्वपूर्ण यो हो । भोजपुरमा प्रहरीले नेकपाका कार्यकर्तालाई गोली हानेर किन मारे ? जवाफ यसको दिनुपर्दथ्यो । विप्लवले भ्रष्टाचार र देशमा व्याप्त विकृति र विसंगतिका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनको आवाजलाई सम्बोधन नगरेपनि बाम आवरणको सरकारले लगाइरहेको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई साकार तुल्याउन पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही र विकृति –विसंगतिको अन्त्य आवश्यक शर्त हुन आउँदछ । सरकारले आफ्नो नारालाई मात्र साकार तुल्याउने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संघर्ष गर्ने ऐजेण्डा नै गुमाउनुपर्ने अवस्था रहनेछ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने जनताका छातिमा गोली बर्साउने शैलीको शासन संसारमा काहीँ टिकेको छैन भन्ने कुरा बाम आवरणको सरकारले नबिर्सिनु राम्रो होला ।
प्रतिबन्ध गर्ने र नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने र हत्या गर्ने काम राज्यबाटै सुरु भएको छ ।
विप्लव नेकपाले आयोजना गरेको नेपाल बन्दका क्रममा काठमाडौ उपत्यका तथा उपत्यका बाहिर दर्जनौँ ठाउँमा बम फेला परे भने बन्दका क्रममा कतिपय ठाउँमा सवारी साधन जलाउने काम पनि भए । उक्त दलले भोजपुरमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि प्रहरीले गोली चलाएर हत्या गरेको आरोपमा बन्दको आयोजना गरेको सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । नेपाल बन्द कसैलाई मनपर्ने विषय होइन, तर सरकारको ज्यादतिको विरोधका निम्ति सबैभन्दा प्रभावकारी आन्दोलन नै नेपाल बन्द बनिरहेको इतिहासको अन्त्य त्यति सजिलै हुन सक्दैन । राजाको निरंकुशतालाई हल्लाउने र ढाल्ने पनि यस्तै नेपाल बन्दका कार्यक्रमहरुबाटै भएको हो भन्ने कुरा आजका सत्तासीनहरुले बुझ्न जरुरी छ । राज्यले विप्लवका गतिविधिलाई आतंककारी गतिविधि भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिएको छ । विगत केही समय यता सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएर नियन्त्रण गर्ने तथा यातना दिने काम जारी राखेको छ । राज्यले विप्लव नेकपाका गतिविधिलाई आतंकवादी गतिविधि भन्दै गर्दा आतंक राज्यबाटै सुरु भएको पुष्टि भएको छ । स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको दलमाथि प्रतिबन्ध गर्ने र नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने र हत्या गर्ने काम राज्यबाटै सुरु भएको छ ।
जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यको नेतृत्वमा पुग्नेले सकेसम्म धेरे भन्दा धेरै जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
पहिलो कुरा त राज्यमाथि आम नागरिकका धेरै अपेक्षा हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यको नेतृत्वमा पुग्नेले सकेसम्म धेरे भन्दा धेरै जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानमै उल्लेख भएको आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि जनताले सधै राज्यसँग झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै हुँदैन । अर्काेतर्फ लोकतान्त्रिक राज्यमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आम विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा एउटा शासकलाई हटाएर अर्काे शासकलाई सत्तामा पु¥याउन जनताले बलिदानी गर्नुपर्ने तर शासक सत्तामा पुगेपछि पनि जनताका साधारण अपेक्षा समेत पुरा नगरी दलाल, पूँजीपति, भ्रष्ट र घुसखोरहरु नै सर्वेसर्वा हुने अवस्था विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि पुरानै शैली दोहोरिएपछि विप्लव लगायतका कतिपय राजनीतिक दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए र राज्य लोततान्त्रिक र कल्याणकारी हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका थिए ।
राज्य जनताप्रति जिम्मेवार बनोस् भनेरै कतिपय अवस्थामा भ्रष्ट, अनियमितता गर्ने, घुसखोर, करछली, दलाल र अपराधीहरुप्रति आक्रामक बन्दै आएका थिए । यथार्थमा विप्लवले सुरुमै अवलम्बन गरेका यस्ता गतिविधि सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने किसिमका थिए । राज्यले गर्न नसकेको काम एउटा दलले गरिरहेको थियो । जुन जनताको नजरमा निकै राम्रो काम मानिएको पनि थियो । जनताले हिंसा बाहेक अरु सबै कामहरुमा विप्लवको प्रंशसा गरिरहेका थिए । तर भ्रष्ट र दलालहरुको दलदलमा फसिसकेको बाम आवरणको सरकारलाई त्यो कुरा सह्य भएन र विप्लवका गतिविधिलाई आतंककारी गतिविधि देख्न थाल्यो । जबकी सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले वर्तमान सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले पनि अहिले विप्लवले गरिरहेका जस्तै गतिविधि नै गरेका हुन् । सत्तामा पुगेपछि फेरिएको उनीहरुको भाकाकै कारण आज विप्लव उनीहरुको नजरमा आतंककारी गतिविधि गर्ने व्यक्तिका रुपमा देखिएका छन् ।
संयमता अपनाउनुपर्ने राज्य आफैले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा पछि पर्दै विरोधी आवाजलाई दबाउन हिंसाको सहारा लिन थालेपछि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।
फेरि कुरा गरौँ राज्य आतंककै, यदि राज्य विप्लवप्रति आक्रामक नभएर समाजमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने र राज्यलाई लोककल्याणकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चिन्तित भएको भए आज न त कुनै हिंसाका घटना हुन सक्थे न कुनै व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपर्ने वा अंगभंग हुनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुने थियो । संयमता अपनाउनुपर्ने राज्य आफैले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा पछि पर्दै विरोधी आवाजलाई दबाउन हिंसाको सहारा लिन थालेपछि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।
हिजो पति तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले नागरिकका तहबाट देखिएका असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नुको सट्टा राज्य आतंकको सहारा लिन पुग्दा मुलुक १० वर्ष हिंसाबाट गुज्रिनु प¥यो र त्यसबापत मुलुकले जे जति धनजनको क्षति व्योहो¥यो त्यसले मुलुक पचासौँ वर्ष पछि धकेलिएको छ । त्यतिबेलाको विद्रोहीपक्षको नेतृत्व नै सत्तामा पुग्दा समेत अहिले नागरिकका आवाज दबाउने र असन्तुष्टिका स्वरहरु हिंसाको माध्यमबाट बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु निकै दुःखद कुरा हो । यसले मुलुकलाई पुन अर्काे हिंसाको बाटोमा हिडाउने कोसिस गरिहेको छ ।
राज्यबाट असन्तुष्ट हुने वर्गले राज्यमाथि दबाब दिन हिंसाको बाटो रोज्नु स्वाभाविक हो । राज्यले यो बुझ्नु जरुरी छ ।
हिंसाको माध्यमबाट कुनै पनि मुलुक परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसमा पनि राज्यपक्षबाट हिंसाको साहाराले शान्तिको परिकल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । हिंसाले राजनीतिक मुद्दालाई गम्भिर बनाउँछ र त्यसलाई समाधानका लागि दबाब अवस्य सिर्जना गर्छ । तर परिवर्तनका लागि भएका सबै प्रयासहरु शान्तिपूर्ण वार्ताकै माध्यमबाट अघी बढ्ने हो । त्यसमा राज्यको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले हतियार उठाएपनि हतियार उठ्नुको कारण राज्यले खोजि गर्नुपर्छ र सकेसम्म कारणलाई सम्बोधन गरेर हतियार उठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालले हिंसाबाट धेरै पाठ सिकिसकेकाले शासक वर्गले पुन मुलुकलाई हिंसाको बाटोमा अघी बढ्न दिनु हुँदैन । राज्यबाट असन्तुष्ट हुने वर्गले राज्यमाथि दबाब दिन हिंसाको बाटो रोज्नु स्वाभाविक हो । राज्यले यो बुझ्नु जरुरी छ ।
राज्यले सबै किसिमका हिंसाको जड राज्य आतंक हो, राज्य लोककल्याणकारी हुने हो भने जनताबाट कुनै बिद्रोहको गुन्जाइस हुँदैन भन्ने कुरा समयमै बुझ्न सकेन र आफ्ना गतिविधिमा सुधार ल्याउन सकेन भने त्यसको ठूलो मूल्य भविष्यमा सरकारले त चुकाउनै पर्नेछ, साथै देश र जनताले पनि ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।
नेपालको वर्तमान राज्य संयन्त्रले हेलचक्र्याई गर्दै पुन मुलुकलाई हिंसाको बाटोमा अघी बढाउन खोजिरहेको छ । यो मुलुकको भविष्यका लागि निकै ठूलो विडम्बना हुने निश्चित छ । राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई ठेगान लगाउने बहानामा गरिरहेको राज्य आतंक बन्द गर्नु आवश्यक छ । विश्वको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने प्राय सबै किसिमका संघर्षको कारण राज्य आतंक नै हुने गरेको पाइन्छ । यो कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर बनोस् र असन्तुष्ट पक्षलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याएर मुलुकलाई पुन हिंसाको बाटोमा अघी बढ्नबाट रोकोस्, यही नै देश र जनताको हितमा हुनेछ । यदि राज्यले सबै किसिमका हिंसाको जड राज्य आतंक हो, राज्य लोककल्याणकारी हुने हो भने जनताबाट कुनै बिद्रोहको गुन्जाइस हुँदैन भन्ने कुरा समयमै बुझ्न सकेन र आफ्ना गतिविधिमा सुधार ल्याउन सकेन भने त्यसको ठूलो मूल्य भविष्यमा सरकारले त चुकाउनै पर्नेछ, साथै देश र जनताले पनि ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । आगे सबैलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
