‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारामा रमाइरहेको दुइतिहाइ बहुमतको सरकारको केन्द्रिय बजेट र सातै प्रदेशका बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारको गन्तव्य समृद्धिको यात्रातर्फ छैन भनेर किटानी साथ भन्न सकिने भएको छ । देशको समृद्धिको लागि सबैभन्दा पहिले जनतामा शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको सवालमा वजेट तर्जुमा गर्नतर्फ सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको ध्यान नपुग्नु विडम्वनापूर्ण र दुःखको कुरा हो ।
तराई–मधेश विविध कारणले पछाडि परेको छ भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । तराई–मधेश नेपालको सबैभन्दा बढी अन्न उत्पादन गर्ने भू–भाग हो, नेपालको सबैभन्दा समतल क्षेत्र ओगटेको भू–भाग हो, नेपालको सबैभन्दा बढी सडक आवागमनको विकास भएको भू–भाग हो , नेपालमा स्थापित उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा उद्योगहरू स्थापना भएको भू–भाग पनि यही तराई–मधेश क्षेत्र नै हो । यति सबै सवालमा सम्पन्न भएको तराई–मधेशका वासिन्दाहरू भने राज्यपक्षबाट विभेदको अन्याय भोगिरहेका छन् ।
तराई–मधेशका वासिन्दाहरू विभेदमा पर्नुको कारणमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो– दक्षिणतिरको छिमेकी देशसंगको खुला सिमाना । खुला सिमानासँगै भाषाको सामिप्यता, रहनसहनको एकरूपता, समान खालको वर्ण तथा वैवाहिक सम्बन्ध लगायतले गर्दा तराई–मधेशका वासिन्दाप्रति राज्यपक्षले राख्ने वक्रदृष्टिकोण अर्को कारण बनेको छ । भारतसंग सिमाना नजोडिएको भए सायद तराई–मधेशप्रति राज्यको दृष्टिकोण यो खालको नकारात्मक पनि हुने थिएन र तराई–मधेशवासीप्रति विभेदको भावना पनि राज्यपक्षमा पक्कै आउने थिएन ।
राज्य भित्र रहेका विभिन्न जाति भाषा र संस्कृतिले आफ्नो पहिचान र आफ्नो अधिकार राज्यबाट सम्बोधन गरियोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । जनताको यही भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाललाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गरिएको पनि स्पष्ट छ । तर जनताका आवश्यकताहरू, जनताका भावनाहरू बुझ्नेतर्फ राज्य उदासिन देखिएका कारण समस्या झनै जटिल बन्दै गएको स्पष्ट छ ।
तराई–मधेशको विकासको बाधक उल्लेखित कारणहरू यथार्थ हुँदाहुँदै पनि तराई–मधेशवासी जनतामा पिछडापन पनि तराई–मधेशको विकासको अर्को महत्वपूर्ण बाधक तत्व हो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक लाग्दछ । नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरण भएपश्चातदेखि नै दक्षिणतर्फको भौगोलिक सामिप्यताका कारण तराई–मधेशको जन–जीवन दक्षिणतर्फकै प्रभावमा पर्दै आएको छ । खासगरी चेलिबेटीहरूको समस्या तराई–मधेशको विकराल समस्या हो । चेलिबेटी तराई–मधेशकालागि विकासका बाधक जस्ता बन्न पुगेका छन् । यस्तो हुनुमा चेलिबेटीहरूमा अशिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो । हालै मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत पनि चेलिबेटीहरूमा रहेको अशिक्षालाई हटाउने कुनै योजना देख्न नपाइएपछि राज्यपक्षबाट तराई–मधेशको समस्या सम्बोधन हुने आशा हराएको छ । तराई–मधेशमा रहने आम जनता कृषि पेशामा आधारित छन् । अन्य पेशामा प्रवेश गर्न पनि चेतनाको विकास आवश्यक हुन्छ । तराई–मधेशका जनतामा चेतनाको विकास हुन नदिने सोचकै कारण राज्यपक्षले शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्ने सोच बनाएको छैन भन्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा शिक्षालाई महत्व दिइनुपर्ने हो । शिक्षा बिना चेतना विकसित हुँदैन । चेतना नै विकसित भएन भने जनताले परम्परागत पेशालाई नै अपनाउन बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । जनताको आवादी र जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी सरकारले स्कुल तथा कलेजहरू स्थापना गर्ने कामलाई अभियानकै रूपमा महत्व दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई महत्व दिएर जनताका घरदैलोमा राज्यको प्रवेश हुनु जरुरी हुन्छ । यो संगै देशलाई उपयोग हुने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न आवश्यक हुन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएका कारणले कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न त्यसअनुरूपको शिक्षा आवश्यक हुन्छ । कृषिमा आधारित शिक्षा प्रणालीतर्फ ध्यान दिने हो भने विद्यार्थीहरू स्कुल र कलेजहरूमा शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेसंगै खेतबारीमा व्यवाहारिक अभ्यास पनि गर्न सक्ने अवस्था विकास गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने एकातिर स्कुल र कलेजबाटै रोजगारी पनि सृजना हुन्छ भने कृषिबाट आधुनिक उत्पादनको विकास हुनुका साथै देशलाई खाद्यान्न लगायत कृषिमा आधारित उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्दछ ।
छिमेकबाट विकास आयात हुन सक्ने रहेनछ । त्यसो हुन सक्ने भए तराई–मधेश क्षेत्र भारतकै हाराहारीमा विकसित भइसक्ने थियो । छिमेकी देशबाट विकृति र विसंगतिहरू भने सजिलै आयात हुन सक्ने रहेछ । चोरी,डकैति, हत्या, बलात्कार, गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि तराई–मधेशमा छिमेकीबाट प्राप्त उपहारजस्ता भएका छन् । छोरीमाथि दाइजोेको भार र दाइजोकै कारणबाट छोरीको हत्यासम्म हुने घटना पनि नेपालको उपज नभएर छिमेकीको देखासिकि बन्न पुगेको छ । यो पक्ष नै सबैभन्दा दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था तराई–मधेशवासीहरूको लागि बन्न गएको छ ।
तराई–मधेशका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो भू–भागमा राष्ट्रप्रतिको भावना पनि जनतामा नकारात्मक बन्दै जाने निश्चित छ । तराई–मधेशका जनतामा रहेको अचेतनाबाट पृथकतावादी सोच भएका मानिसहरूले समेत फाइदा उठाउन सजिलो भइरहेको छ । स्कुलहरूमा प्रत्येक घरबाट बच्चाहरूलाई अनिवार्य शिक्षाको अभियान थालनी गर्न आवश्यक छ । अनिवार्य शिक्षासंगै निःशुल्क शिक्षा पनि अर्को आवश्यक शर्त बन्न जान्छ । जनताको जीवनस्तरका कारणबाट बच्चाहरूलाई शुल्क तिरेर स्कुलमा पढाउन सक्ने हैसियत तराई–मधेशका जनतामा छैन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न सक्नुपर्दछ । जबसम्म प्रत्येक घरबाट शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिदैन तबसम्म समृद्धिको परिकल्पना व्यर्थ हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले रेल र पानीजहाजका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । रेल र पानीजहाज भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यसंगै रोजगारी महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यले यसतर्फ ध्यान पु¥याउन नसक्दा जनतामा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो । जनतामा निराशा पैदा हुनु भनेको कुनैपनि बेला पृथकतावादी सोच भएका मानिसहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउनु हो । राज्य सञ्चालकहरूले यो महत्वपूर्ण पक्षतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । – [email protected] -जनधारणा साप्ताहिक
