सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघ

133

काठमाडौं– लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले लिएको निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

तर, लोक सेवाको विज्ञापनलाई लिएर सुरुदेखि नै रुष्ट महासंघले सर्वोच्चको फैसलाप्रति चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधानको मूल मर्म समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको विज्ञापन सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने भए पनि उल्टै वैधता दिएको ठहर महासंघको छ । साथै उसले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा मूल प्रवाहीकरणका लागि केही प्रतिशत आरक्षण भइरहेको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च लागेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसलाको महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ’ ।

सरकारको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार जारी रिटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन रोक्नु नपर्ने जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here