काठमाडौं / सरकारले हालै मात्र नेपालमा इन्टरनेसनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) पुरस्कार कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेसँगै यो विषय निकै विवादित बनेको छ । भारतीय निजी कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना गर्ने भारतीय अवार्ड कार्यक्रमको खर्च समेत नेपाल सरकारले व्योहोर्ने जनाएपछि यस विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कला क्षेत्रको विकासमा खासै ध्यान दिन नसकेको सरकारले नेपाली कलाकारहरूलाई ‘आइसोलेसन’मा राखेर भारतीय कला संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि करोडौँ रूपैयाँ लगानी गर्न तयार भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको हो । भारतीय कलाकारहरूका निम्ति करोडौं डलर खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले नेपाली कलाकारहरूलाई वास्तै नगरेको गुनासो नेपाली कलाकारहरूले गरेका छन् । सरकारको निर्णयको जनस्तरबाट मात्र विरोध नभई संसदमा समेत यो विषय गम्भिर रूपमा उठेको छ ।
गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको बलिउडको इन्टरनेशनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । समितिले नेपाल सरकार र उक्त संस्थासँग गरिएकोे सम्झौताको मस्यौदा नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पु¥याउने किसिमको रहेको भन्दै कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
कार्यक्रम नेपालको सांस्कृतिक र राष्ट्रिय हितमा नभएको बरु नेपाललाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको तथा सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्ने आर्थिक दायित्व अत्यन्तै अनुचित र अस्वाभाविक किसिमले ठूलो भई नेपालको आर्थिक अवस्थाको दृष्टिबाट पनि उचित नदेखिएको संसदीय समितिको ठहर छ । समितिले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने र सरकारसँग यस कार्यक्रमको समग्र र विस्तृत जानकारी आगामी बैठकमा माग गर्ने पनि जनाएको छ ।
दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको कार्यक्रमबारे संसदीय समितिमै नेपालको हितमा नभएको र यसले सांस्कृतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने भन्ने कुरा आउनुले यो कार्यक्रम कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न गम्भिर रूपले उठाएको छ । भारतीय संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्न तयार हुने सरकारले आफ्ना नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न भने कुनै चासो देखाएको पाइदैन । जनपक्षीय काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकार जनताको भावना विपरितका काममा भने अग्रसर भएको देखिन्छ । वर्तमान सरकार बनेपछि भएका अधिकांश निर्णय जनताको हित र चाहना विपरित हुँदै गइरहेका छन् । तर सरकारले भने त्यस्ता कुरामा ध्यान दिएको पाइदैन । नेपालको संस्कृति, परम्परा र इतिहासँसँग जोडिएको गुठिका विषयमा सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको विधेयकका कारण चर्काे आलोचना भयो । आफ्नो संस्कृतिलाई जसरी पनि नष्ट गर्न लागिपरेको भनी आरोपित सरकारले भारतीय संस्कृति र कलाको प्रवद्र्धनका लागि भने आफैले करोडौँ खर्च गर्न तयार हुनुले पनि वर्तमान सरकारको उद्देश्य के हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।
पछिल्लो समय भारतीयहरूलाई धमाधम नेपाली नागरिकता वितरणको शिलशिला बढिरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालको जलसम्पदामा भारतीय नियन्त्रण कायम गराइएको छ । बाँकी रहेका जलसम्पदा पनि भारतलाई नै जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय बाँध र सडकका कारण नेपालको तराई क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्ने गरेको छ । तर सरकार यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्दै जनताको भावना विपरित भारतलाई नै खुसी बनाउने काममा तल्लिन देखिन्छ । आफैले गरिरहेका कामका कारण चौतर्फी आलोचनाको शिकार भइरहेको सरकारले अझै पनि भारतको स्यावासी पाउन र भारतलाई खुसी बनाउनकै लागि काम गरिरहेको छ । यसले नेपाली नागरिकमा सरकारप्रति आक्रोश मात्र नभई आशंका पनि उत्पन्न गराउँदै लगिरहेको छ । भारतलाई खुसी बनाउने निरन्तरताको पछिल्लो उदाहरण भारतीय अवार्ड कार्यक्रमका लागि नेपाललले जिम्मा लिनु हो, जसलाई कतिपयले सांस्कृतिक उपनिवेशका रूपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन् । सरकारको यस्तो निर्लज्ज कामले मुलुकलाई सिक्किमीकरणतर्फ धकेल्दै लगिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
भारतीय अवार्ड कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहयोगका विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले एक पैसा पनि लगानी नगर्ने दाबी गरेका छन् । जबकी उक्त कार्यक्रममा सरकारी निकाय काठमाडौ महानगर, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्डको लगानी हुने उनले नै जनाएका छन् । यी निकाय राज्यकै निकाय भएकाले त्यहाँबाट हुने लगानी पनि सरकारी ढुकुटीबाटै जाने स्पष्ट छ । सरकारले जनतामा भ्रम छर्न खोजेको देखिन्छ । एउटा मुलुकको संस्कृति र कला क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि अर्काे मुलुकले आफ्नो हैसियत भन्दा माथि उठेर सहयोग गर्छु भन्नु हास्यास्पद बाहेक केही हुन सक्दैन । यसबाट नेपालले पाउने केही देखिदैन । सबै हिसाबले भारतमाथि निर्भर हुँदै गइरहेको नेपाल सास्कृतिक रूपमा पनि भारतपरस्त हुने र विस्तारै भारतकै एउटा प्रान्त बनाउने तयारीमा शासकहरूले नेपाललाई धकेलिरहेका छन् । आफ्नै अगाडि मुलुकको अस्तित्व सकिदै जाँदा समेत नेपाली जनता भने निरिह हुनुपर्ने विडम्बना यथावत नै छ ।
नेपाल सरकारले भारतीय अवार्ड कार्यक्रम आयोजक विजक्राफ्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसंग गरेको सम्झौताको मस्यौदा प्रति जनधारणालाई प्राप्त भएको छ । यो सम्झौता अनुसार सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दाबी गरेको नेपाल सरकारले लगानी नगर्ने भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको पुष्टि हुन्छ । नेपाली कलाकारहरू र कलाकार क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूलाई समेत कुनै जानकारी नै नदिइ सरकारले एकलौटी रूपमा अनुमति दिएर गर्न लागिएको यस्तो कार्यक्रम पञ्चायतकालमा पनि भारतले नेपालमा गर्ने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अनुमति नदिएपछि कार्यक्रम हुन पाएको थिएन । अहिलेको नेपाल सरकारले सम्झौता गरेरै आयोजना गर्न लागिरहेको भारतीय अवार्डको कार्यक्रमले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भिर प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी विश्लेकहरूले गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ सरकार र विजक्राफ्टबीच भएको सम्झौताको मस्यौदा:
