-राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालको संक्रमणकाल अब अन्त्य भयो भनेर ढुक्क भएका नेपाली जनतालाई संक्रमणकालले पछ्याउन छोडेको छैन । वर्तमान अवस्थाको नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । दुईतिहाई बहुमत पाएर शक्तिशाली बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको पनि डेढ वर्ष पुग्नै लागेको छ । सरकारले लगाइरहेको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई साकार तुल्याउन सरकार नितान्त असफल भइरहेको छ । देशको समृद्धि र विकास गर्ने भन्दै जताततै नारा घन्काइरहेको भएपनि विकासले उचित गति लिन सकिरहेको छैन । सरकारको मनपरीतन्त्र शासन व्यवस्थाले जति नै विकासका नारा घन्काएपनि विकास गर्नतर्फ सफल भएको पाइदैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएपनि देश र जनताको हितको सवालमा यो भन्दा कमजोर सरकार यसअघि अनुभव गरिएको थिएन । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि जनताको हक हितका लागि काम गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकार त्यही जनतालाई नै दमन गर्न र मार्न तल्लीन भइरहेको छ । एउटा गल्तीबाट पाठ सिकेर गल्ती सच्याउने अभ्यास सरकारले गरेको देखिदैन बरु गल्तीलाई दोहो¥याउने काम भइरहेको छ ।
संविधानले नै सुनिश्चित गरेको मानव अधिकारको उललघंन सरकार आफैले गर्दै आइरहेको छ । हालै मात्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । सरकारले प्रहरीसंगको मूठभेडमा मारिएको भन्दै आएतापनि कुमार पौडेलको हत्या पोष्टमार्टम रिपोर्टले समेत हत्या भएको खुलासा भइसकेको छ । यस अर्थमा पनि यो भन्न सकिन्छ कि सरकार मनपरितन्त्र शासन व्यवस्था लागू गर्न अग्रसर भएको छ र संविधान विरोधीका काम कारवाही गर्दै आइरहेको छ । ६२÷६३को सशस्त्र जनआन्दोलन पश्चात लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन सफल भएका नेपाली जनताले स्वतन्त्रताको आभाष गर्दा गर्दै त्रासयुक्त वातावरण भोग्नुपर्ने भएको छ । जनतामा लोकतन्त्र पछि पलाएका आशाहरू निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । सरकार भने आफ्नै मनपरितन्त्रमा तल्लीन रहेको छ ।
सत्तासीन नेताहरूले आफ्नो सुविधा बढाउने बाहेक देश र जनताका लागि कुनै किसिमको चासो लिएको पाइदैन । जनताको चाहनालाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी नसम्झिएर दमनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै मानव अधिकार विरोधी कार्य गर्दै आइरहेको छ । जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न पाइरहेका छैनन् । जताततै हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन् । सरकारले त्यसतर्फ कुनै सुनिश्चितता प्रादन गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारद्धारा हत्या गरिएका विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण र कालीकोटमा प्रहरीले सर्च अभियान सञ्चालन गतिविधि बढावा दिएर अझ त्रासको स्थिति सृजना गरेको छ । यसले मुलुकमा दण्डहीनता झन् बढेर गएको पुष्टि हुन्छ । गत सोमबार पनि संखुवासभामा दोहोरो मूठभेड भएको भनि प्रचार गरेको छ । यो घटनामा पनि प्रहरीकै दोषी देखिने अनुमान विगतका घटनाका आधारमा गर्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले देश फेरि द्धन्दमा फसिसकेको संकेत गरेको छ । सरकारमा बसेकाहरूको अनैतिक आचरण एंव गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहार तथा अधिकारको दुरूपयोग गरेर शक्ति प्रदर्शनद्धारा जनतालाई दमन गर्न खोजिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचार र देशमा व्याप्त विकृति र विसंगतिका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनको आवाजलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले सो पार्टीलाई उत्तेजित बनाउने काम ग¥यो । उत्तेजनाले आक्रमणलाई निम्त्यायो । त्यसपछि पनि सरकारको संयममता देखिनुपर्नेमा सरकारबाटै न्यायिक परिपार्टीको धज्जी उडाउने काम गरियो । जनताका छातिमा गोली बर्साउन थालेर सरकारले नै गैर कानुनी काम गर्दै दमनकारी प्रवृति देखाउन थालेपछि द्धन्दको सृजना हुने निश्चित नै देखिन्छ । कुमार पौडेलको लाश समेत हेर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्थानीयले जनाएका थिए भने पौडेललाई कुकुरसरह मारेको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । सरकारले मूठभेड र दाहोरो भिडन्तबाट मारिएको भनेपनि स्थानीय जनताबाट त्यसको विरोध जारी रहेकाले सरकारलाई नोक्सानी हुने निश्चित छ । लोकप्रिय बन्नुपर्ने सरकार अलोकप्रिय गन्तव्यतर्फ किन अग्रसर भइरहेको छ ? यो भने आश्चर्यजनक विषय हो ।
विप्लवले नेकपा इञ्चार्ज पौडेलको हत्या प्रकरण विरोधमा नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो । बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त र प्रभावित बनेको पनि थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपालाई निस्तेज पार्न सबै नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई खोजीखोजी हत्या गर्दै आइरहेको छ । सरकारको दमनको विरुद्धमा नै नेपाल बन्दको आयोजना गरिएको थियो । नेकपाले उठाएका सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरणका एजेण्डाहरू न्यायोचित छन् । तर राज्ले भने आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दै विप्लवका गतिविधिलाई आतंककारी भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिएको छ र यातना दिने काम जारी राखेको छ । राज्यले विप्लव नेकपाका गतिविधिलाई आतंकवादी गतिविधि भन्दै गर्दा आतंक राज्यबाटै सुरु भएको पुष्टि भएको छ । स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको दलमाथि प्रतिबन्ध गर्ने र नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने र हत्या गर्ने काम राज्यबाटै सुरु भएको छ ।
जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यको नेतृत्वमा पुगेको सरकारले सकेसम्म धेरे भन्दा धेरै जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जताततै मिडिया काउन्सिलको विरोधमा होस् या गूठी विधेयकको विरोधमा होस् सरकारको विरोध गर्दै जनता आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । संविधानमै उल्लेख भएको आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि जनताले सधै राज्यसँग आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आम विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा एउटा शासकलाई हटाएर अर्काे शासकलाई सत्तामा पु¥याउन जनताले बलिदानी गर्नुपर्ने तर शासक सत्तामा पुगेपछि पनि जनताका साधारण अपेक्षा समेत पुरा गर्ने प्रयास नगर्दा असन्तुष्टि सडकमा देखिनु स्वाभाविक हो । राणाकालिन अन्याय , अत्याचार , मनपरितन्त्रलाई परास्त गर्न २००७ सालमा जुटेका नेपाली जनतामा एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाभित्र स्वतन्त्रताको खोज, सत्ताधारी वर्गको भ्रष्टाचार , आर्थिक अनिमयतता, राष्ट्रिय सम्पत्ति निजीकरण जस्ता गतिविधिको विरोध गर्न २०३६,२०४२,२०४६, हुँदै ६२÷६३ सालसम्म जनता जुट्दै आइरहेको पाइन्छ । यसरी पटक–पटकका आन्दोलन र सशस्त्र जनविद्रोहका कारण चेतनाको स्तर बढाउँदै आएका नेपाली जनतामा सरकारबाटै भइरहेका संविधानविरोधी गतिविधि विरुद्ध बिस्तारै आवाज बुलन्द हुँदै आएको अवस्थालाई सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
-rajyalaxmishakya@gmail.com-जनधारणा साप्ताहिक
