काठमाडौं / बजेट सार्वजनिक भएको दुई÷तीन हप्तामा सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति यस पटक साउन पहिलो साता आउने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप बहस बढाएको कारण मौद्रिक नीति ल्याउने तालिका सरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ठूला बैंक मर्जर प्रकिया मालैजाने तयारीसँगै यसमा थप छलफल बढाएको हो। असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएपनि पुन एक साता सार्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबारसम्म पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको बहस चलाएको छ। यसअघि औपचारिक/अनौपचारिक गरी करिब दर्जनपटक सरोकारवालासँग छलफल गरेको राष्ट्र बैकले बुधबार पूर्व गभर्नरहरूलाई पनि छलफलका लागि डाकेको हो।
यस अघिका मौद्रिक नीतिमा पूर्वगभर्नरहरूसँग छलफल गरिँदैनथियो। मर्जर प्राथमिकता विग मर्जरमा जान पटक पटक निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनबाटै मर्जरलाई प्राथमकिता दिएको छ। जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विग मर्जरलाई अघि बढाइने घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनका प्याकेजहरू मौद्रिक नीति मार्फत् घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकहरूले मर्जरमा जान तयार रहेपनि सहुलियतको माग गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियतबारेमा छलफल चलाएको छ। कतिपय बैंकले कर्जा र निक्षेपको अनुपात खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले पाँचदेखि १० प्रतिसम्म बढाउन सकिनेबारे छलफल चलाएको हो । अहिले सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम रहेकोमा मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ वा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने गरि सुविधा दिन राष्ट्र बैंकले खोजेको छ। त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरुको कुलिङ पिरियड पनि निश्चित समयका लागि हटाउन छलफल भएको जनाइएको छ। अहिले सिइओहरूलाई छ महिनाको कुलिङ पिरियड अर्थात एक बैंकबाट जागरि छोडेपछि अर्को बैंकमा ६ महिनमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरूले आयकर छुट लगायतका व्यवस्था पनि गर्न माग गरेका छन्। लघुवित्तसहित २१ संस्था मर्जरको तयारीमा मर्जरको लागि पटक पटक निदर्देशन दिँदा अहिलेसम्म साना ठुला गरी २१ संस्था तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा एक लघुवित्तसहित ३ विकास बैंक र १७ वाणिज्य बैंकले मर्जर जान प्रतिवद्धता बुझाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी गराए। हालसम्म मर्जरमा जान तयार रहेको प्रतिवद्धता बझाउने लघुवित्त कम्पनीमा सहयता लघुवित्त संस्था रहेको छ। त्यस्तै विकास बैंकतर्फ महालक्ष्मी, सांग्रिला र सहयोगी विकास बैंकले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। वाणिज्य बैंकतर्फ ग्लोबल आइएमई, जनता, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआइसी एसिया, हिमालयन, कुमारी, मेगा, एनएमबी, सनराइज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, एनसीसी, सानिमा, सिभिल, माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी कमर्शियल र नेपाल एसबीआई बैंक रहेका छन्।
