पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा अदालतमा परेको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आज पोखरामा गरेको साक्षात्कारमा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरले प्रदेश सरकार गठन भएयता सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा परेका र तीमध्ये ४ वटा मुद्दा किनारा लागिसकेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतमा आठ, उच्च अदालत पोखरामा पाँच र उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा दुई गरी जम्मा १५ मुद्दा परेका हुन् । कर्मचारी समायोजनका बारेमा परेका दुई मुद्दा र बागलुङमा बाटो निर्माणमा उब्जेको विवादसम्बन्धी र फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी एक गरी ४ मुद्दा किनारा लागेका उनले जनाए ।
संविधानले प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको परिकल्पना गरे पनि नियुक्तिपछि शपथग्रहण कोसँग गर्ने भन्ने अन्योलबीच आफूले काम थालेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व रहे पनि मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार नभएका कारण प्रदेश सरकारले कोही कसैलाई कुनै दण्ड सजाय तोक्न पाउने अधिकार नरहेको उनले जनाए ।
घिमिरेले गण्डकी प्रदेशमा २५ कानून पास भएका, तीन वटा प्रदेशसभामा रहेका र २० वटा मस्यौदा भएका जानकारी दिए । त्यसैगरी ११ जिल्लामा विभिन्न सरोकारवाला निकायसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा समेत अनभिज्ञता देखिएकाले यस बारेमा समेत विभिन्न अन्तक्रियात्मक छलफल गरिएको उनले जनाए ।
