मधेशी जनताको पीडामा मधेशी नेताहरू किन मौन ?

144

– प्रीति रमण

यो वर्षको बाढीको आतंक पनि सामान्य बर्षाबाटै देखियो । आज यी शब्दहरू लेख्न बसिरहँदासम्म ७१ जनाले ज्यान गुमाइसकेको खबर सुनिएको छ । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । बाढी प्राकृतिक विपत्ति हो । तर बाढीको कारणबाट मात्र जनधनको क्षति भएको नभएर बाढीको स्वाभाविक गन्तव्यलाई गलत ढङ्गले अवरोध पु¥याउँदा यसबाट क्षति बढ्न गएको कुरा स्पष्ट छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । पूर्वसावधानी नै एकमात्र उपाय हो । तर सावधानी अपनाउनु पर्ने ठाँउमा यो विपत्तिको कारक मानिसहरू नै बन्न पुगेका छन् । खासगरी भन्ने हो भने सत्ता सञ्चालकहरूको स्वार्थका कारणबाट यस्तो विपत्ति जनताले भोग्नु परिरहेको छ ।

प्रत्येक वर्ष भइरहने बाढीको विपत्ति बर्षा लागेसंगै फेरि आउँछ भन्ने कुरा स्वाभाविक छ । नेपालको तराई–मधेश क्षेत्र यसवर्ष पनि सामान्य बर्षाबाटै प्रभावित बन्न पुग्यो । बाढीले जनतामा हाहाकार मच्चायो । मानिसहरूले ज्यान गुमाएको मात्र होइन घरबार गुमाएका छन्, खेतीबाली गुमाएका छन् र जमिन पनि गुमाएका छन् । यो बाढीका कारणबाट हजारौं जनता बेघरबार हुन पुगेका छन् भने हजारौं जनता सुकुम्बासी पनि बन्न पुगेका छन् । यो बाढीको प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै पर्ने निश्चित छ ।

नेपाल र भारत सीमा जोडिएका मुलुक भएकाले दुवै देशका जनता बाढीबाट समान ढङ्गले प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालबाट बगेर जाने नदीलाई आफूखुशी गरेर भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण र सडक निर्माण गर्ने काम गरेर पानीको बहावलाई अवरोध गर्दा नेपालतर्फ ठूलो क्षति भइरहेको छ । खासगरी नेपालको तराई–मधेश क्षेत्र जलमग्न हुनेगरी भारतले सडक र तटबन्ध निर्माण गरेको छ भन्ने कुरा अघिपछि महसुस नभएपनि बर्षायाममा यसको अनुभव तराई–मधेश क्षेत्रका जनताले नराम्रोसंग गर्नुपरिरहेको छ । यस वर्षको बाढीका कारणबाट भारतले निर्माण गरेका बाँधले पु¥याएको पानीको बहावको अवरोधले गर्दा रौतहट जिल्लाको सम्पूर्ण भू–भाग जलमग्न हुन पुग्यो । नेपालका तर्फबाट जनताले बाँध निर्माण नगर्न भारत समक्ष अनुनय विनय गर्दा पनि भारत सरकारले बाँध निर्माण कार्यलाई रोक्न मानेन र जबर्जस्ती निर्माण गरेरै छोड्यो । स्थानीय नेपाली जनताले त्यो बाँध निर्माण कार्यका विरुद्ध आन्दोलन समेत गरेका थिए, भारत पक्षबाट हिंसात्मक दमन भएको थियो । नेपाली जनताको अनुरोध र प्रतिरोधलाई बेवास्ता गर्दै भारतले निर्माण गरेको पच्चिस फिट अग्लो बाँधले पानीको बहावलाई रोकेर नेपाली भू–भाग जलमग्न हुन पुग्दा यस बर्ष पनि नेपालतर्फ ठूलो क्षति भएको छ । बाँध खोलेर पानीको बहावलाई नियमित गर्न नेपालतर्फबाट जनताको हारगुहार भयो । तरपनि भारत सरकारले सुन्न चाहेन । जनताले भोग्नु परेको यो विपत्तिमा तराई–मधेशमा कार्यरत राजनीतिक दलहरूका गतिविधि अनौठो ढङ्गले मौन देखियो । मौनतामै प्रश्न उठिरहेका बेला केही मधेशी नेताहरूले भारतका कारणबाट नेपाली भू–भाग जलमग्न भएको होइन भन्ने खालका आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति पनि दिएको पाइयो । यस्तो दास मानसिक्ताबाट ग्रस्त भएर नेपालमा राजनीति गर्नुभन्दा भारततिरै बसाइ सरेर भारत सरकारको पक्षमा नेपाल विरुद्ध लडाँइ सुरु गरे राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई ।

पंक्तिकार स्वयम् एक मधेशवासी महिला भएका कारण तराई–मधेशमा जनताले भोग्नु परेको पीडाको महसुस अलि बढी नै हुने गर्दछ । आफ्नो गृहजिल्ला पनि रौतहट भएको हुँदा रौतहटका जनताले भोग्नु परेको यस वर्षको बाढीको पीडा आफैलाई परेको पीडा जस्तो महसुस भएको छ । हुन त नेपालीहरू सबैले दुःखको अनुभव गरेको विषय हो । तरपनि मैले थुप्रै आफन्तहरू यसपटकको बाढीबाट गुमाएँ र पीडित भएको पनि पाएँ । छिमेकी देश भारतले निर्माण गरेको बाँध र सडकका कारणबाट जलमग्न हुन पुगेको रौतहटको अवस्थाले मलाई भारत सरकारको ज्यादतीप्रति घृणा पैदा भएको छ । छिमेकी देश भएका कारणबाट र धेरै कुराहरूमा संस्कार समेत मिल्ने मात्र नभइ भाषाका कारणबाट पनि भारतप्रति विशेष आत्मियताको भावना मेरो मनभित्रैबाट जागृत भएर आउने गर्दथ्यो । तर भारत सरकारले नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रका जनतालाई दुःख दिने गरी र प्राकृतिक विपत्तिमा पार्ने गरी नेपालका तर्फबाट विरोध हुँदाहुँदै निर्माण गरेको बाँध र सडकले गर्दा भारत सरकार नेपालका तराई–मधेशवासी जनताको शुभेच्छुक हो भन्न सकिने अवस्था रहेन । जनताले बाँधको ढोका खोलेर पानी बग्न देउ भनी लगातार अनुरोध गर्दा पनि जनताको आवाज सुन्ने काम भारतले गरेन । जनतामा आइपरेको विपत्तिमा रमिते बन्ने भारत सरकारको प्रवृतिले पीडितहरूमा आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक हो । जनताको आक्रोश व्यक्त हुन नपाउँदै पानीको बहावकै धक्काबाट बाँध फुटेर पानीको बेग भारतको बिहारतर्फ आक्रामक हुन पुग्दा भारतको बिहारवासी जनतापनि बाढीको प्रकोपबाट पीडित बन्न पुगे यस पटक । भारत सरकारले नेपाली जनतामाथि गरेको अन्यायका कारण आफ्नै देशका जनतालाई पनि त्यसको पीडा भोग्न बाध्य हुनु परेको छ ।

रौतहट जिल्ला मात्र होइन तराई मधेश क्षेत्रका सीमा जोडिएका सबै जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । र यसमा भारतकै ज्यादतीका कारणबाट नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको तथ्य स्पष्ट छ । तर नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भारतसंग सम्वाद गरेर नेपाली जनतामाथि भइरहेको बाढी आतंकलाई कम गराउनेतर्फ सोचाइ बनाएको पाइँदैन । यो पक्ष सबैभन्दा दुखदायी छ । जनस्तरबाट अवरोध गरिदा तिलाठीमा भएको दमन यतिबेला स्मरणीय छ । तिलाठीका ती किसानहरूको सुनुवाइ भइदिएको भए आज नेपाल र भारत दुवैतर्फ धन र जनको क्षति हुने थिएन । पश्चिम नेपालको बाँके जिल्लामा पनि लक्ष्मणपुर बाँधले पानीको बहावलाई अवरोध गरेर बाँके जिल्ला जलमग्न बनाएको छ । स्थानीय जनतामा हाहाकार मच्चिएको छ । तरपनि नेपालका राजनीतिक नेताहरूले त्यस लक्ष्मणपुर बाँधको बैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबीच जीवन बाँच्नु परिरहेका नेपालको तराई–मधेशका बासिन्दाहरू कहिलेसम्म यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने हो ? नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू र खासगरी मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको छ ।

जिल्लाको विकास लागि भन्दै सांसदहरूले दश/दश करोडको बजेट खेलाउन पाएका छन् । त्यो बजेटको सदुपयोग बाढी पीडितहरूको सहयोगमा पनि गर्न नसकिने होइन । तर सरकारको ध्यान यतातिर देखिएको छैन । बाढीपीडित जनताको बस्तीको हालत के छ ? उनीहरू चौपायासँग रात बिताउनु पर्ने अवस्था बीच गुज्रिरहेका छन् । राज्य कोषको सदुपयोग जनताको हितमा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था नै सबै भन्दा अनुकूल अवसरको अवस्था हो । सत्ता संचालकहरूले निर्वाचनताका जनताका घर—घरमा पुगेर मत माग्दा खेरिको अवस्थालाई फर्केर हेर्नु बुद्धिमानी होला जस्तो लाग्छ । -ramanpreeti033@gmail.com – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here