काठमाडौ– अनुसन्धानको घेरा फराकिलो पार्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८को संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन विधेयकको तयारी गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित संशोधित विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, वित्तीय कार्यालय र करपोरेट हाउसका कर्मचारीहरू समेतलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ ।
अख्तियारको प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आंशका भए उनीहरू विरूद्धको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई प्राप्त हुने छ ।
यसो भएमा ठूला ठूला जलविद्युत परियोजना र बैंकका कर्मचारीहरू पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
यसका साथै विदेशी नागरिक र विदेशी संघसंस्था र तिनका सहयोगी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू विरूद्ध भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार यो प्रस्तावित विधेयकले दिने भएको छ ।
