-निशा तामाङ
नेपालको राजनीतिमा संक्रमणकालको अन्त्य कहिले हुने होला भनेर जनमानसमा अत्यास लाग्न थालेको छ । संक्रमणकालले राजनीतिलाई तरल बनाउँदो रहेछ । तरल राजनीतिलाई जतापनि बगाउन सकिने पनि हुँदो रहेछ । दुईतिहाईको बहुमतको सरकार भएर पनि राजनीतिमा स्थायित्व हुने लक्षण छैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि छिमेकी देश भारतको अनावश्यक चासो पनि जिम्मेवार कारक बनिरहेको महसुस आम नेपाली जनताले गर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सधैं चर्चा र बहसको विषय बन्दै आइरहेको छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केहीले सकारात्मक भन्ने गर्दछन् भने धेरैले नकारात्मक भन्ने गरेको पाइन्छ । हालका दिनहरुमा फेरि नेपाल भारतको सम्बन्धले चर्चा चुलिएको छ । हालै मात्र नेपालका महिला सांसदहरु भारतीय राजदूतावासको भोजमा पुगेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भइरहेको छ । यो तस्वीर चौतर्फी आलोचनाको विषय बन्दै गएको छ । राजदुत मञ्जीवसिंह पुरीको निम्तोमा भारतीय राजदूतावासमा भएको महिला सांसदहरुको जमघटकोे सो तस्वीर दूतावासले नै सार्वजनिक गरिदिएपछि सो गोप्य भेटवार्ताको खुलासा भएको हो । नेपाली महिला सांसदहरुसँग महिला शसक्तिकरणका विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै सो तस्वीर राजदूतावासले नै सार्वजनिक गरेपछि भारतीय दूतावासको चलखेल र उसको नियतप्रति आशंका पैदा भएको छ ।
यसअघि भर्खरै मात्र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख समान्तकुमार जैनको नेपाल भ्रमण विशेष चर्चाको विषय बन्यो । रअ का प्रमुख जैनले राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्रता दिएपछि झनै जनचासो देखिनु स्वाभाविक नै भयो । उनको नेपाल आगमनलाई सर्वाधिक चासो र आंशकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । नेपाल भ्रमणमा अचानक रअ टोलीको आगमन र भारतीय दूतावासको चलखेलप्रति शंका उपशंका बढ्नुको कारणमा भारतको गलत र हस्तक्षेपकारी विदेश नीति नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुखको आगमनसंगै भारतीय राजदूतको चलखेल हवात्तै बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । हालैमात्र भारतीय राजदूतावासमा महिला सांसदहरुसंग गोप्य भेटवार्ता र यस भन्दा अघि नेपालका प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमका प्रमुख व्यक्तित्वहरुलाई मदिराभोज गराएको चर्चाले पनि धेरै कुरामाथि आशंका जन्माएको छ । सञ्चारमाध्यममा संसदमा महिलाहरुका गतिविधि तथा देशको समसामयिक विषयमा भारतीय राजदूतले चासो राखेको भन्ने समाचार दूतावासबाटै बाहिरिएको अवस्थाले नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारतको चासो कति गहिराइसम्म पुग्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपाली महिला सांसदहरुलाई भारतीय राजदूतले छलफलका लागि बोलाउनु पर्ने किन आवश्यकता प¥यो ?
नेपालको २०७२को संविधान निर्माण भएपश्चात सो संविधानको कार्यान्वयन अनुसार नेपालको दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको छ । भारत सरकारले नेपालमा नयाँ संविधान घोषणाप्रति असन्तुष्टी जनाएको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट रहेको भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघोषित रुपमा नाकाबन्दी समेत लगाएको घटना पनि अविस्मरणीय नै छ । भारतले लगाएको त्यो नाकाबन्दीले नेपाली जनता धेरै प्रभावित समेत बनेका थिए । हालै सोही संविधान अन्तर्गत बन्दै गएका कानुनहरुमा भारतको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । हुन त भारतले विगतदेखि नै नेपालको नीति निर्माणमा चासो देखाउँदै हस्तक्षेप समेत गर्दै आएको छ ।
भारत दक्षिण एसियाका मुलुकहरू, खासगरी नेपाल र भुटानलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका मुलुक ठान्दछ । नेपाललाई पनि भुटानकै समकक्षमा राख्न चाहेका कुरा भारतले पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएको पनि छ । नेपालको विदेशनीति, सुरक्षा र जलस्रोत लगायत अरू कतिपय घरेलु विषयहरूमा पनि भारतको अधिनमा रहेर नेपालले भारतको आदेश अनुसार मात्र काम गरोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसको लागि नेपाल तयार हुनसक्छ ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले सबभन्दा पहिला यो विषयमा नै निर्णय लिन जरुरी छ । भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि आफनो स्वामित्व कायम राख्न चाहेको धारणा उसले परोक्ष रुपबाट सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र समाजवादी पार्टीका महिला सांसदहरु दूतावास पुगेको कुरा चर्चामा आयो । सत्तासीन नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसाल र नविना लामा, काँग्रसकी सीतादेवी यादव लगायत २०–२५ जना महिला सांसद भारतीय दूतावासमा पुगेको देखियो । यी महिला सांसदहरुले भारतीय राजदूतलाई नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी गतिविधि नगर्न र भारतीय बाँध निर्माणका कारण नेपाली वस्ती डुबानमा परेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउन विवेकको प्रयोग गर्न सके होलान् ? महिला नै राष्ट्रपति भएको देशमा आफ्नो कुटनीति च्यानेल मार्फत बुझ्नुपर्ने कुरा भारतीय दुतावास वा जो कुनै कुटनीतिक नियोगले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । महिला सांसदहरु पनि आफ्नो नैतिक धरातलमा बस्न आवश्यक हुन्छ । -जनधारणा साप्ताहिक
