-प्रीति रमण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि फेरि आह्वान गर्नुभएको छ । गत आइतबार अर्थात यही साउन १२ गतेदेखि सुरु भएको ‘इण्डिया नेपाल लजिष्टिक समिट’लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत रूपमा नेपालमा लगानीका लागि भइरहने झन्झटहरू हटाएर वर्तमान सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पारेको दाबी गर्दै लगानीका लागि ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अझै अगाडि बढेर लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ र ‘विेदशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन’ लगायतका ऐनहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको समेत जानकारी गराउँदै लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो आह्वानले मात्र विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुने अवस्था छैन । नेपालकै उद्योगपतिहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित देखिंदैनन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने कृषिजन्य उद्योगतर्फ नेपालका लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिंदैन । अर्बपतिको सूचीमा परेका विनोद चौधरीले समेत यसतर्फ आकर्षण देखाएका छैनन् । चौधरीले पनि मोबाइल सेवामै लगानी गर्ने सोच बनाइरहेबाट लगानीकर्ताहरू विदेशी होऊन् वा नेपाली सबैले आफ्नो निजी मुनाफालाई मात्र ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपालमा चुनावी प्रक्रियाबाट स्थायी सरकार निर्माण भएको छ । यो सरकारले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्शबाट निर्देशित पनि ठान्दछ, त्यस आधारमा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारको आकर्षण विदेशी लगानीकर्तातर्फ नहुनुपर्ने दृष्टिकोण अर्थविद्हरूबाट आइरहेको सुनिन्छ । तर सरकारले अर्थविद्हरूको यो सुझावलाई सुन्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वसहितको वर्तमान सरकारले देशभित्रैका लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका निम्ति भरपर्दो वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । देशभित्रबाट उद्योगपति व्यपारीहरूले राष्ट्रिय पुँजीलाई विदेशतिर पलायन गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि देशभित्र नेपाली उद्यमीहरूलाई नै लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सरकारको यसतर्फ ध्यान नदेखिनु दुःखद पक्ष हो । व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्र नै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुग्न खोजिरहेको वार्षिक व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । देशका जनताको अवस्था कस्तो भइरहेको छ ? देशको निर्यात वस्तु उत्पादनतर्फ हतोत्साही हुनुपर्ने कारण के हो ? आदि विषयहरूबारे गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न आउनु भनेको मुनाफा आर्जनका लागि हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । हुन त नेपाली उद्यमीहरूले पनि मुनाफालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लगानी गर्ने हो तर विदेशीहरूले नेपाल सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ यो सरकारलाई सहयोग पु¥याउनका लागि हामीले लगानी गर्ने हो भन्ने सकारात्मक सोच बनाएर अवश्य पनि लगानी गर्न आउने छैनन् । हालसम्म नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा कति टेवा पुग्यो ? यो मूल्यांकनको विषय हो । विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा नेपाल आएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नै सबैभन्दा राम्रो उदाहरण छ । एनसेलले नेपाललाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्नमै समेत विलम्व गरिरहेको छ । यो कम्पनीले नेपालमा कति लगानी ग¥यो ? लगानीको कति प्रतिशत मुनाफा नेपालबाट बाहिर लग्यो ? उसले राजश्व वापतमा तिर्नुपर्ने रकम लगानीको कति प्रतिशत हो ? अथवा लगानी भन्दा कति प्रतिशत बढी हो उसले तिर्नुपर्ने राजश्व ? यो पनि गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गनुपर्ने विषय नै हो । यसका साथै एनसेलले दिइरहेको मोबाइल सेवाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा कति प्रतिशत टेवा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो ।
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्दा सबैभन्दा पहिले नेपालभित्र निर्यातमूलक उत्पादन बढाउने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति बनाउनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । निर्यातमूलक उत्पादनमा लगानी आकर्षण गर्ने हो भने देशभित्रकै लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने अवस्था छ ।
नेपालको घरेलु उत्पादन विदेशतिर निकै लोकप्रिय मानिन्छ र आर्थिक रूपमा सस्तो पनि हुने भएकाले प्रशस्त निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो उत्पादन गर्ने व्यवसायमा लाग्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी छ । यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रशस्त सफलता प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । घरेलु उत्पादनसँगै कृषिमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन्छ । बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपरिरहेको कृषिमा आधारित उत्पादनलाई लक्षित गरी सरकारले कृषकहरूलाई सुलभ कर्जा र सस्तो ब्याजदर निर्धारण गरी ग्रामीण क्षेत्रमै कर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको कृषिजन्य उत्पादन रोकिने छ र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न टेवा पुग्नेछ ।
कृषिका अतिरिक्त पर्यटन प्रवद्र्धन र प्राकृतिक खनिजहरूको उत्खनन्तर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । सरकारले नेपालको समृद्धि परिकल्पना गरेको छ । तर समृद्धितर्फ लाग्ने कुनै क्रियाकलाप देखिदैन । समृद्धिको उल्टो दिशाको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लूट मच्चाउन छुट दिने कामलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको देखिन्छ । यो अवस्था भनेको ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ भने जस्तै हो । सरकारले पुँजी पलायन रोक्दै कृषि उत्पादनमा ध्यान नपु¥याउने हो भने समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकिने छैन बरु नेपाल झन् झन् गरिबीतर्फ धकेलिने निश्चित छ ।
[email protected]जनधारणा साप्ताहिक
