नयाँ दिल्ली / संसारको सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देश भन्दै दाबी गर्ने भारत सरकारले जम्मु काश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेर आफ्नो तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन् ।
अबका दिनमा जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।
काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयका प्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले काश्मिर समस्या अझ विकराल हुने जनाएका छन् ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ, र यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ ।
