काठमाडौं / संसदमा भारतीय कदमको विरोध भएको छ । बिहिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने ‘धारा ३७०’ खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ।
‘अलग झण्डा र फरक संविधान भएको राज्य (जम्मु–कश्मीर) कुनै पनि देशको अभिन्न अंग हुने गर्दैन। यस अर्थमा जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग होइन,’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘विशेष अधिकारको अर्थ फरक राज्यहरूको सम्बन्धलाई जनाउँछ । नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्धको अर्थ नेपाल अर्को जम्मु–कश्मीर होइन।’
जम्मु–कश्मीरमा अहिले सञ्चार विच्छेद रहेको जनाउँदै उनले त्यहाँ नेताहरू नजरबन्दमा राखिएकोप्रति आपत्ति जनाए। पाकिस्तानले दिल्लीबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको र भारतका राजदूतलाई पनि इस्लामाबादबाट फिर्ता जान आदेश दिइसकेको उनले बैठकमा स्मरण गरे।
भारतको मोदी सरकारले सोमबार जम्मु–कश्मीर र अक्साई चीनबारे लिएको कदम सार्क देशको हितमा नभएको हुँदा नेमकिपाले उक्त कदमको विरोध एवं निन्दा गरेको उनले जनाए।
मोदी सरकारले लिएको कदमले नेपाल र सार्क देशमा के कस्तो असर गर्छ भन्नेबारेमा संसदलाई जानकारी गराउन उनले सरकारको ध्यानकर्षणसमेत गरे । भारतले जम्मु–कश्मीर र अक्साई चीनबारे गरेको निर्णय शान्तिपूर्ण र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमाथि कुठाराघात भएको उनको भनाइ थियो।
