काठमाडौं / भारतको मोदी सरकारले कश्मिरको सवालमा उठाएको कदमले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने सम्भावना देखिएको छ । यो घटनाबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि नेपाल सबैभन्दा समस्यामा पर्ने सम्भावना पनि प्रवल छ । नेपालका शासकहरूको कमजोरीले गर्दा नेपालले चुनौतीको सामना गनुपर्ने देखिन्छ । एउटा शासकको क्षणिक स्वार्थ र सनक एउटा स्वतन्त्र मुलुक र त्यहाँका जनताका लागि कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरण तत्कालीन स्वतन्त्र मुलुकहरू सिक्किम र जम्मु कश्मिरलाई हेरे काफी हुन्छ । सिक्किममा लेन्डुप दोर्जी र कश्मिरका तत्कालीन राजा हरिसिंहकोे क्षणिक सनक र स्वार्थको पीडा अहिले त्यहाँका नागरिकहरूले भोगिरहेका छन् ।
सन १९४७ मा भारत र पाकिस्तान छुट्टिने बेला कश्मिर र सिक्किम स्वतन्त्र हिमाली मुलुक थिए । मुस्लिम बाहुल्य भएको कश्मिरका हिन्दु राजा हरिसिंहले जनताको भावनालाई वेवास्ता गर्दै केही सर्तसहित भारतमा विलय गराए । कश्मिर भारतको प्रशासित राज्य भए पनि गत आइतबारसम्म उसको छुट्टै संविधान, झण्डा र त्यहाँ जग्गाको अधिकार पनि कश्मिरी नागरिकलाई मात्र थियो । गत सोमबार भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० अनुच्छेदले दिएको अधिकार खारेज गर्दै कश्मिरलाई भारतको केन्द्र सरकार मातहतमा ल्याएको छ भने कश्मिरलाई टु्क्रयाएर लद्दाख र कश्मिरलाई फरक–फरक प्रदेश बनाइदिएको छ ।
कश्मिरका तत्कालीन राजाको निर्णयपछि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित विगत ७० वर्षदेखि स्वतन्त्र कश्मिरको पक्षमा आन्दोलित कश्मिरी जनताको चाहनामाथि भारतले पुनः एक पटक आफ्नो गैर प्रजातान्त्रिक आचरणको नाङ्गो व्यवहार प्रदर्शित गरेको छ । कश्मिर विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि चासोको विषय भएको र स्वयम भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले समेत कश्मिरीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने प्रतिवद्धतालाई समेत बेवास्ता गर्दै नरेन्द्र मोदीले कश्मिरीहरूलाई दिएको विशेष अधिकार समेत खारेज गर्दै केन्द्रसरकारमा विलय गराएपछि भारतीय विस्तारवादी योजना एकपटक पुन छताछुल्ल भएको छ ।
कश्मिर विवादलाई तर्कसंगत ढंगले समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्दै आएको आग्रहलाई समेत वेवास्ता गर्दै भारतले एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णयले संकट थप बढने संकेत देखिएको छ । हालै मात्र अमेरिका भ्रमणमा गएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीच रहेको कश्मिर विवाद मिलाउन आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको समाचार बाहिरिएको केही दिनपछि नै भारतले एकतर्फी रूपमा गरेको यो निर्णयले क्षेत्रीय संकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । कश्मिरका विषयलाई चीनले समेत गम्भीर रूपमा लिँदै भारतले यसलाई एकतर्फी ढंगले अघी बढाउन नहुने तर्क पेस गरेको छ । भारतले कश्मिरलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याएको घटनामा प्रतिक्रिया जनाउँदै चीनले लद्दाखमा आफ्नो भूभागको सम्प्रभूतामाथि पनि वेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । चीनले यो घटना अस्वीकार्य भएको र भारतीय निर्णय लागु नहुने जनाएको छ । चीनले क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्न भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुकलाई मिलेर विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि कश्मिरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीमार्फत कश्मिरीमाथि दमन हुँदै आएकोमा सोमबार दशौँ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै त्यहाँका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चारका माध्यमहरूलाई बन्द गरेर भारतले तानाशाही बितण्डा मच्चाएको छ । भारतले कश्मिरको सवालमा जुन किसिमको निर्णय गरेको छ त्यसले कश्मिरमा मात्र नभएर हिमाली देशका रूपमा रहेका नेपाल र भूटानमाथि पनि चूनौति थपिदिएको विश्लेषण सर्वत्र भइरहेको छ । कश्मिर भारत प्रशासित हुँदा हुँदै पनि रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार बाहेकका अन्य विषयहरूमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र थियो । भूटान भारतकै प्रशासित नभएपनि संरक्षित मुलुकका रूपमा त्यहाँको परराष्ट्र र रक्षामा भारतीय नियन्त्रण रहँदै आएको छ । त्यसैको परिणाम भूटानलाई बाहिरी विश्वसँग जोडिन भारतले जहिले पनि अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । सन २०१२ मा भुटानले चीनसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्दा भारतले नाकाबन्दी मात्र नलगाएर तत्कालीन भुटान सरकारका विरुद्ध ग्रान्ड डिजाइन नै बनाएर निर्वाचनमार्फत विस्थापित नै बनाएर छोडेको थियो ।
सिक्किमका लेन्डुपको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिक्किम सधैका लागि भारतमा गाभियो भने नेपालमा पनि भारतले यहाँको परराष्ट्र, रक्षा लगायतका महत्वपूर्ण विषय आपूmले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने तर्क पटक पटक अघि सार्दै आएको छ । यसको कारण र उद्देश्य हालै उसले कश्मिरमाथि गरेको व्यवहारले पुष्टि हुन्छ । त्यसैले यसबाट नेपालमा पनि चूनौतिहरू बढ्दै गएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू दाबी गर्छन् । नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हुँदाहुँदै पनि जलस्रोतलगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा भारतले नियन्त्रण जमाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा भारतप्रति रहेको भक्तिभावका कारण पनि नेपालमाथि नियन्त्रण जमाउन भारतलाई सहज हुँदै गइरहेको छ । यसले भविष्यमा नेपालले पनि सिक्किम र कश्मिरकै अवस्था भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । विगतमा झण्डै भारतको पोल्टामा पुगिसकेको नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा राखिराख्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले खेलेको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य क्याम्प, मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थितिदेखि महत्वपूर्ण निर्णयमा भारतले भूमिका खोजिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्त्य गरेर राजा महेन्द्रले तत्कालका लागि भारतीय स्वार्थलाई कमजोर बनाइदिएकामा पछिल्लो समय भारतीय स्वार्थ र चासो ह्वात्तै बढिरहेको छ । हालै भारतको गुप्तचर निकायका प्रमुख लगायत प्रभावशाली भारतीय नेताहरूको आगमन काठमाडौंमा बढ्नुले भारतीय स्वार्थ बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ भारतप्रति नेपालको नेतृत्व कति बफादार छ भन्ने कुरा कश्मिर मामिलामा नेपालका राजनीतिक दलहरूको मौनताले पनि देखाउँछ । नेपालभन्दा धेरै टाढाको भेनेजुयला प्रकरणमा हतार–हतारमा प्रतिक्रिया जनाउने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कश्मिर संकटले यस क्षेत्रमा नै अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा पनि मौन रहेका छन् । भारतीय स्वार्थमा काम गर्ने कतिपय कथित वुद्धिजिवीले त कश्मिरमा भारतीय निर्णयलाई स्वाभाविक भन्न पनि पछि परेका छैनन् । भारतीय दूतावासले केही समयअघि काठमाडौंका केही सञ्चारमाध्यमका शीर्ष व्यक्तित्वहरू र महिला सांसदहरूलगायत केही राजनीतिक नेताहरूसँग गरेको भेटवार्ता र रात्री तथा दिवाभोजका गतिविधिको रहस्य कश्मिर प्रकरणमा आएर सबैको मौनता देखिदा प्रस्ट भएको छ । यसले के देखाउँछ भने भारतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि विस्तारै आफ्नो एजेण्डामा सहमति गराउँदै लगेको छ, जसरी लेन्डुपलाई सिक्किम हस्तान्तरणका लागि सहमत गराइएको थियो । यसतर्फ जनता समयमै सचेत नहुने हो भने नेपालको अवस्था पनि सिक्किम वा कश्मिरको जस्तै भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । – जनधारणा साप्ताहिक
