काठमाडौं / राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालले वर्तमान सरकारका राष्ट्रघाती र जनविरोधी क्रियाकलापहरुको भण्डाफोर गर्दै सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनका निम्ति अन्य दलहरु, संगठनहरु र मोर्चाहरुसंग सहकार्य गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको छ । बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुमध्येबाटै नयाँ शैलीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । अभियानको संगठन विस्तारलाई व्यापक बनाउन कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका प्रवक्ता निमकान्त पाण्डेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा यस्तो जानकारी गराइएको छ । विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालको केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठक श्रावण ३१ र ३२ गरी दुई दिनसम्म चलेको जनाइएको छ । बैठक राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष अनारसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
बैठकको पहिलो दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन भएको जनाइएको छ । अभियानका कार्यकारी संयोजक भरत दाहालले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । प्रशिक्षणका क्रममा दाहालले ४५ पृष्ठको कार्यपत्र पेश गर्नुभएको जनाइएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएका अनुसार दोश्रो दिन कार्यपत्रमा केन्द्रीत रही केन्द्रीय सदस्यहरुबाट आ–आफ्ना धारणा राख्ने काम भयो । धारणा राख्ने क्रममा आलोचना र समालोचना गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले थप पाँच जनालाई राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । बैठकको संचालन राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका महासचिव राम बहादुर थापाले गर्नुभएको जनाइएको छ । बैठकले लिएका निर्णयहरु निम्न बमोजिम छन् ।
१) बैठकले वर्तमान सरकारका राष्ट्रघाती र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु निर्धारण गरी अन्य दलहरु, संगठनहरु,मोर्चाहरुसंग कार्यगत एकताका लागि संवाद थालनी गर्न अध्यक्ष अनारसिंह कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय संवाद कार्यदल गठन गरिएको छ । यही कार्यदलले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि निर्धारण गर्ने भएको छ ।
२) बैठकले विभिन्न विभागहरु नयाँ शैलीमा गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ ।
३) बैठकले पाँच जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरु थप गरेको छ ।
४) बैठकले राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानका बारेमा प्रचार अभियानलाई व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ ।
५) बैठकले जिल्ला तह र स्थानीय तहमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न जिल्ला तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तुत छ प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण अंश :
