प्रशान्त डंगाेल
सरकारले अघि सारेको खोला मापदण्ड कार्यान्वयनले देशभरका हजारौँ नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ।
खोला किनारमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको घरजग्गा बिना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गर्ने सरकारी तयारीप्रति चौतर्फी विरोध चर्किँदै गएको हो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै प्रभावित नागरिकहरू यतिबेला सडकमा उत्रिरहेका छन्। खाेला मापदण्ड पिडितहरुका अनुसार यो मापदण्ड लागू भएमा लाखौँ नागरिक उठिबासमा हुनेछन् र सुकुम्बासी नागरिकले गाँस बाँस कपासकाे व्यवस्था गर्ने क्रममा राज्यकाे कुनै न कुनै क्षेत्रमा भयंकर असर अवस्यानि पर्छ। खोला किनारका बासिन्दाहरू भन्छन्— “कर असुल्न जान्ने सरकारले जनताको सम्पत्ति सित्तैमा खोस्न पाइन्छ ?”
सरकारको कदमले नागरिकको जिउने अधिकार, आवासको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा कुण्ठित गरेको उनीहरूको आरोप छ। मानव सभ्यताको विकास नै खोला किनारबाट भएको इतिहासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सबै खोलामा एकै किसिमको मापदण्ड लागू गर्नु अदूरदर्शी र अवैज्ञानिक निर्णय भएको पीडितहरूको भनाइ छ। “सबै खोलाकाे मुहान फरक–फरक हुन्छन्, मुहानदेखि तलसम्म एउटै मापदण्ड लगाउनु सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो,” उनीहरूले बताएका छन्।
पीडित नागरिकहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्— यदि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरे, देशभरका खोला पीडित जनता सडक विद्रोहमा उत्रिने छ। कानुनविद्हरूका अनुसार बिना क्षतिपूर्ति नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत पर्छ। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको सम्पत्ति र जीवनको सुरक्षा गर्नु हो, न कि योजनाको नाममा जनतालाई विस्थापित गर्नु। सरकारसँग पीडित नागरिकहरूको स्पष्ट माग छ—
खोला मापदण्ड तत्काल खारेज गरियोस् नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस् मापदण्डकाे परावलाेकन, वैकल्पिक व्यवस्था वा पूर्ण क्षतिपूर्ति बिना कसैलाई उठिबास नगरियोस् बाँच्न पाउने अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरियोस् अब प्रश्न उठेको छ—विकासकाे नाममा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने सरकार साँच्चै देशबिकास गर्ने भन्दानि बिदेशीकाे गुलाम गरेर आफ्नाे कार्यकाल लम्ब्याउने नीति मान्न सकिन्छ।यस्ता कच्चा निति निर्माणकर्ताहरुलाई पनि कठघरामा उब्याइनु पर्छ। कार्यान्वयन गर्न तम्सेका कमिसनखाेरी सरकार र विविध निकायहरुकाे चेतना भया।
