-प्रीति रमण
माओवादीले गरेको दश वर्षे जनयुद्ध र राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा गरेको १९ दिने जनआन्दोलनका साथै मधेश आन्दोलन समेतबाट स्थापित मान्यताका आधारमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमै व्यवस्था गरिएको आरक्षणबारेको प्रावधान समावेशी समानुपातिकमा आधारित रहेपनि व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका निम्ति भन्दै नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । सरकारी सेवामा प्रवेशका निम्ति यो सबैभन्दा ठूलो संख्याको विज्ञापन थियो । तर नयाँ संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलेकै अवस्थाको अधिकार पनि सरकारले लागू गर्न सकेको पाइएन । यो अवस्थाले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको पुष्टि गर्दछ ।
नेपालका उत्पीडित समुदायले पाउँदै आएको आरक्षणको अधिकारलाई समेत परिवर्तित अवस्थाको सरकारले लत्याएको छ । लोकसेवा आयोगबाट भर्ना खोलिएको संख्यामध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणतर्फ छुट्याउँदा नौ हजार एक सय ६१ को आरक्षित संख्या चार हजार एक सय २२ हुनुपर्नेमा त्यो संख्या दुई हजार दुई सय ६२ मा सीमित गरिएको छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिमा २७ प्रतिशतको एक हजार एक सय १३ हुनुपर्नेमा पाँच सय आठ, मधेसीमा २२ प्रतिशतको नौ सय सात हुनुपर्नेमा ७६, दलितबाट नौ प्रतिशतको तीन सय ७१ हुनुपर्नेमा ३०, अपांगतातर्फबाट ५ प्रतिशतको दुई सय ६ हुनुपर्नेमा चार प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका तर्फबाट ४ प्रतिशतको एक सय ६३ हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र भर्ना हुनपाउने गरी विज्ञापन सार्वजनिक भएपछि लोकसेवाको विज्ञापनका विरुद्ध सरोकारवालाहरूले असहमति जनाउँदै सडक आन्दोलन चलाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा समेत उजुरी गरेर खबरदारी गर्दै आएको अवस्था छ । तर सरकारले सरोकारवालाहरूको आवाजलाई सुन्न चाहेको छैन । सरकारले नसुनेको आवाज सुनाउने माध्यम जनताका लागि सञ्चारमाध्यम हो । सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास स्वरूप मिडिया काउन्सिल लगायत मार्फत प्रतिबन्धात्मक आशय देखाएको छ ।
आरक्षण जसका लागि छ्ट्याइएको हो उसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिदैन भने त्यो कागजी व्यवस्थाको कुनै अर्थ हुँदैन । सरकारले आरक्षणसम्बन्धी ऐनलाई जसरी प्रयोग गरेको छ, त्यो निरर्थक बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । दलीय भागबण्डा गरेर संविधानकै धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ । कर्मचारी भर्ना राष्ट्रिय रूपमा एकमुष्ठ गर्ने, तर आरक्षणको सिटचाहिँ स्थानीय तहमा नै बाँडफाड गर्ने षड्यन्त्र नै यस प्रक्रियाको मुख्य लक्ष्य देखिन्छ । उदाहरणका लागि पाँचजना कर्मचारी चाहिएको गाउँपालिकामा त्यही पाँच संख्याको ४५ प्रतिशतमा मात्र आरक्षण लागू गर्दा आरक्षण सिट त जम्मा दुई मात्र हुन आउँछ । यो दुई सिट ३३ प्रतिशत महिला र २७ प्रतिशत जनजातिलाई छुट्याएपछि आरक्षित सिट नै सकिन्छ, अरू समूहको पालो नै आउँदैन । यस्तो हास्यास्पद व्यवस्था गरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।
संघीयताको मान्यता अनुसार चल्ने हो भने कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै हुनुपर्ने हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगको अधिकार पनि पाउने सवालमा संघीयताको अवधारणा आएको हो । तर सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको पाइँदैन । जनताले जुनसुकै विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाउँदा सरकारले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ । यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । तर हाम्रो देशमा लोकतन्त्रका नाममा जनताका आवाजलाई कुल्चने अधिकार ठान्न पुगिएको छ । जनता भनेको भीडतन्त्र हो भन्ने मानसिकताबाट सरकारले काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
हालैमात्र गुठी विधेयकका विरुद्धमा जनताले सडकबाटै असन्तुष्टि जनाए । जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ सरकारको पाइएन । सडकलाई ऐतिहासिक बनाउँदै गुठी विधेयकका विरोधी जनताले सरकारलाई खबरदारी गरेपछि मात्र गुठी विधेयक फिर्ता गरिएको भनिएको छ । तरपनि यो विधेयकप्रति सरकारको अडान जनताको भावना विपरीत कायमै रहेको छ । कुनैपनि बेला यो विधेयकले फेरि टाउको उठाउन सक्ने आशंकामा गुठी विधेयकका विरोधीहरू रहेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूबाटै गुठियार सम्बन्धी व्यवस्था सामन्तवादको प्रतिविम्व भएकाले यसको अन्त्य आवश्यक भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । गुठी प्रथा नेपालको संस्कृति झल्काउने एउटा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरालाई सरकारमा नेतृत्व गर्न पुगेकाहरूले बिर्सिएका छन् ।
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न बन्देज लगाउने अभ्यासमा सरकार लागिरहेको छ । जनभावना विपरीत काम गर्दा सरकारलाई खबरदारी गर्ने माध्यम नै सञ्चार हो । यसैलाई संकुचित बनाउन प्रयास हुनु भनेको जनअपेक्षित काम गर्न सरकार इच्छुक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो पटक सरकारबाट पीडित वा वैदेशीक रोजगार कम्पनीहरूबाट पीडित भएका सर्वसाधारणले आफ्नो आवाज पु¥याउने थलोका रूपमा लिँदै आएको चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेको छविलाई ध्वस्त बनाउन खेलिएको षडयन्त्रबाट पनि सरकारको अभ्यास कतातिर जाँदैछ भनेर बुझ्न सकिने भएको छ । १९ दिनको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र ढलेको देखेका र भोगेका नेताहरू नै सरकारमा पुगेको वर्तमान अवस्थामा सडकमा उत्रिएका जनतालाई भीडको संज्ञा दिँदै अपमान गर्ने र दमन गर्ने काम भइरहेबाट सरकारको अभ्यास जनअपेक्षित कामतर्फ लक्षित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई खबरदारी गर्न सडकको प्रयोगको विकल्प छैन । सडकको आवाजलाई सरकारले सुन्न चाहेन भने परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा दश वर्षसम्म हिंसात्मक गतिविधि भोगेका हामी नेपालीहरूले फेरि त्यही दुर्भाग्यका दिनहरू फर्किएको हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । – जनधारणा साप्ताहिक
