काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन ८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०६८ कात्तिक १६ गते बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०६८ मंसिर १२ गते कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ कात्तिक ४ गते नेपाल र भारतबीच बिप्पा सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएकोहो ।
नेपालले हालसम्म फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत जाँदा जुवा खेलेको भन्दै गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिप्पाबारे उनी नेपाल फर्केपछि विवादमा परेको थियो ।
तत्कालीन एमालेका नेता र मोहन वैद्य समूहले भारतसँगको बिप्पाका विषयमा खुलेर विरोध गरेको थिएका । वैद्य समूहले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कालो झन्डा समेत देखाएका थिए ।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेसम्म वा यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म भनेको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दा खारेज गर्नुको कारण भने आफ्नो पूर्णपाठमा उल्लेख गर्ने जनाएको छ ।
