काठमाडौं / राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका कार्यकारी संयोजक भरत दाहालले चीनका राष्ट्पति सी जिन पिङको आशन्न नेपाल भ्रमणबारे अभियानको धाणा स्पष्ट पारेका छन् ! दाहालले भनेका छन् — के हो बि.आर.आई परियोजना ? किन भ्रमको तुवाँलो छर्न खोज्दैछन् ईण्डो—पश्चिमा एजेन्टहरु ?
नेपाललाई ईण्डो—पश्चिमा दासत्वबाट उम्कन नदिने षडयन्त्रकारीहरुको पर्दाफास गरौं !
देशलाई ईण्डो—पश्चिमाहरुको बन्धक बनाईरहन चाहने अपराधिहरुलाई अब छोड्नु हुँदैन
चीनले अघि बढाएको बि.आर.आई विकास परियोजना हो। यसले संसारलाई एउटै सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ। यसमा सामेल भएपछि नेपालको भू—परिवेष्ठितपनाको राजनीतिक एवम् आर्थिक अवधारणाको अन्त्य हुनेछ र नेपालले विश्व ब्यापार गर्ने बाटोका लागि ईण्डियाको निगाहमा बाँच्नु पर्ने बाध्यता रहने छैन। किनकि यो मार्गबाट नेपाल विश्वका कुनै पनि ठाउँमा गएर आर्थिक एवं अन्य गतिविधिहरु गर्ने बाटो खुल्नेछ। भू—परिवेष्ठित नेपालका लागि यो परियोजना ईण्डो—पश्चिमा दासत्वबाट सदाका लागि मुक्त हुने निर्णायक अवसर हो। नेपालले स्थल यातायात र जल यातायातलाई उपयोग गरेर एशिया, यूरोप र अफ्रिकाका जुनसुकै देशमा पनि जान सक्नेछ। भू—परिवेष्ठित देश हुनुको नाताले ईण्डियाले नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँचका लागि बाटो नदिएर बारम्बार नाकाबन्दीको हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको तितो अनुभव हामीसंग छ। यसको अन्त्यका लागि केरुङ—काठमाडौं हुँदै पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको रेल लाईन निर्माण गर्न र चीनसंगका नाकाहरुलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न एकदमैं जरुरी छ।
सिआईए र ईण्डियन दूताबासले जेब खर्च दिएर प्रयोग गरेका नेपाल विरोधि मानसिकताका एकथरी अपराधिहरुले नेपाललाई बिआरआईमा संलग्न हुन नदिन ऋणको पासोको हौवा देखाएर भ्रमको तुवाँलो खडा गर्न कोशिस गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी अपराधि एजेन्टहरुले नेपालसंग पैसा नभएको भन्दै सबै चीनले गरिदिनु पर्ने मिठा कुरा गरे जस्तो गरेर घुमाउरो पाराले बिआरआईसंग जोडिन नहुने कुरामा जोड गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म राज्यकोष लुटेर खाएको रकम कति खरब पुग्छ ? सत्तामा पुगेर यीनीहरुले जोरजाम गरेको लुटको धनको हिसाब कति हुन्छ ? बर्षेनी बनाईने बजेटको आधाभन्दा बढी रकम लुटेर खाँदै आएका अपराधिहरुको लुटको हिसाब गर्ने हो भने पनि ८ खरब जति रकम भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको देखिन्छ। अनुमानित ३ खरब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने रेल मार्गमा २० प्रतिसत हिस्सा बेहोर्दा पनि ६० अरब मात्र हुन्छ।
उक्त रकम एकै पटक ब्यहोर्नु पर्ने पनि होईन। रेल मार्ग तयार हुने समय ६ बर्षको अनुमान गर्दा पनि बर्षको १० अरब मात्र बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। बर्षमा १० अरबका दरले लगानी गर्न सकिंदैन भन्नेहरु सिआई, रअ र यूरोपीयनका एजेन्ट नभएर को हुन् ? भ्रष्टाचारबाट सकिने रकमको त कुरै छाडौं, अहिले भएको बेरुजु मात्र उठाउने हो भने पनि रेलका लागि पर्याप्त रकम जुट्छ। यी नेपाल विरोधि कुतत्वहरुले रेलको सट्टामा सडक यातायातमा मात्र जोड दिनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्। सडक यातायात महंगो हुन्छ र त्यसले मात्र एकातिर ईण्डियासंगको नेपालको परनिर्भरतालाई कम गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर चिनियाँ मालबाट ईण्डियाको बजारमा पर्ने प्रभाव पनि रोकिन्छ भन्ने हिसाब गरेर ईण्डियनहरुले रेलको विरोध गर्न लगाईरहेका छन्। देशलाई सधैँ ईण्डो—पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको बन्धक बनाईरहने धन्धामा लाग्ने अपराधिहरुलाई छोड्नु हुँदैन।
