–हुकुमबहादुर सिंह
एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी पार्टीका लागि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने कुनै पनि निर्वाचन कार्यनैतिक प्रश्न हो । त्यसकारण यस्ता निर्वाचन कहिले बहिष्कार गरेर नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ त कहिले भाग लिएर त्यसका लागि मद्दत पुग्ने हुन्छ । यही मंसिर १४ गते नेपालमा संघीय संसद र प्रदेश सांसद अनि केही स्थानीय स्तरमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो) नेपालले यसको केन्द्रीय समितिको बैठक यही कात्तिक २ र ३ गते बसी अब हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कार गर्ने एकमतले निर्णय गरेको छ । यसो गर्नुका पछाडि मूल कारणबारे चर्चा गर्दै देजमो नेपालले कात्तिक ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी यसलाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा देजमो नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेल ‘गौरव’ले आगामी मंसिर १४ गते हुने तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का उपनिर्वाचन किन बहिष्कार गर्ने भन्नेबारे संक्षिप्त नोट पढेर सुनाएका थिए । जसमा उनले भनेका थिए, ‘प्रथम यो व्यवस्था एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत गरिने कुनै पनि निर्वाचन एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एउटा कार्यनैतिक प्रश्न हो । दुई वर्ष पनि नबित्दै यसको राष्ट्रघाती, जनघाती चरित्र जनताको बीचमा नांगिएको छ । जनताका बीचमा यसको भण्डाफोर स्वस्फूर्त तरिकाले भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको काम उक्त निर्वाचनको डटेर बहिष्कार गर्ने नै हो ।’
पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले बहिष्कार आन्दोलन कस्तो हुने भन्नेवारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘वर्तमान ओली सरकारले नेपाली जनतालाई उपहारको रूपमा महंगी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, तस्करी, असुरक्षा, बेरोजगारी, राष्ट्रघात तथा अनेकौं आपराधिक काण्डहरू दिएका छन्, तर तीमध्ये कसैको पनि सही तथ्यतामा आधारित रहेर सरकारले समाधान खोज्न सकिरहेको छैन ।’
पत्रकार सम्मेलनमार्फत देजमोले आफ्ना संघर्ष तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यसरी राखेको छ । पार्टीले बहिष्कार किन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्दै निर्वाचन वहिष्कार कार्यक्रम विकास गरेको छ । यसको पुष्टि गर्दै उसले देशव्यापी प्रचार अभियान चलाउने भनेको छ । साथै नेपालका सबै सातवटै प्रदेशहरूमा केन्द्रित रूपमा एउटा विरोध सभा गर्ने, कास्कीको पोखरामा केन्द्रित विरोध सभा, भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा प्रदेश केन्द्रित विरोध सभा, अन्य ४८ ठाउमा जिल्ला केन्द्रित विरोध सभाका कार्यक्रमहरू हुनेछन् । साथै तत्कालीन परिस्थितिको विकासलाई केन्द्रमा राखेर उपनिर्वाचनका दिन मंसिर १४ गते देशव्यापी कार्यक्रम दिइनेछ ।
मूलतः उपनिर्वाचन बहिष्कारको रणनीतिक महत्व निम्न दुई कुरामा रहेको छ : प्रथम राजनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिले पूँजीवादी लोकतन्त्रका विरुद्ध नयॉ जनवादी क्रान्तिको लागि आन्दोलनको प्रचारात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र दोस्रो सैद्धान्तिक दृष्टिले देखापरिरहेको कम्युनिस्ट विरोधी र संशोधनवादी लहरहरूका विरुद्ध विश्व समाजवादी आन्दोलनको प्रचारमा जोड दिन र खासगरी नेपालको वर्तमान अवस्थामा ओली–प्रचण्डको गठबन्धनद्वारा निर्वाचनलाई आधार बनाएर देशमा सम्भावित विकसित हुन गइरहेको सामाजिक फासिवाद (हिटलरिज्म) लाई बेलैमा रोक्नका लागि पनि यो उपनिर्वाचनको बहिष्कार अनिवार्य बन्न गएको छ । यसका लागि बहिष्कारको मूल नारा– नयाँ विकल्पको तयारी गर्नका लागि उपनिर्वाचनको बहिष्कार गरौं रहेको छ । – जनधारणाा साप्ताहिक
