काठमाडौं । अमेरिकी कंग्रेसका सांसदहरूले पत्र लेखेर नै नेपालमा अमेरिकाको गतिविधि सञ्चालनमा बाधा नपु¥याउन चेतावनी दिएको थाहा भएको छ । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कुमार कार्कीलाई पठाएको पत्रमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपालमा तिब्बती गतिविधि गर्न छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यदि नेपालले आफूहरूले भनेजसो नगरे शक्ति राष्ट्रहरूको कोल्टे फेराइबाट हुनसक्ने क्षतिबाट जोगिन सचेत हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालको तयारी पोशाक उद्योग सुकेर जानुलाई उदाहरण दिँदै अमेरिकी सांसद्हरूले थप क्षति हुन सक्ने संकेत गरेका हुन् । पछिल्लो समय आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई समर्थन गरिसकेको छैन । साथै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको भ्रमणमा तिब्बती शरणार्थीलाई गरिएको कडाइप्रति अमेरिका असन्तुष्ट बनेको हो ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो कुरो नमाने आर्थिक रूपमा कमजोर पार्न प्रयास गर्दै आएको छ । साथै, नेपालमा अमेरिकी गतिविधिलाई पनि अघि बढाइरहेको छ । हालै मात्र प्रतिआतंकवादका विरोधमा भन्दै नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाको संयुक्त सुरक्षा अभ्यास, अमेरिकी सांसदहरूको नेपाल भ्रमण र नेपालीसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अमेरिकाले नेपालसम्बन्धी आफ्नो चासो सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकी संसद कांग्रेसका सदस्यहरूले नेपालको न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र तिब्बतीहरूको मानवअधिकारहरूलाई पूर्णरूपले संरक्षण गर्न तपाईँको सरकारलाई प्रोत्साहित गर्न पत्र लेखेका छौं । ५ सेप्टेम्बर २०१९ का समाचारहरू हामीले हेरेका छौं, जनवादी गणतन्त्र चीनबाट शरण खोज्दै नेपालीे सीमामा आएका ६ जना तिब्बतीहरूलाई नेपाली अधिकारीहरूले सोही साँझ फिर्ता पठाइएको खबरहरू हामीले हेरेका छौं । प्रत्यक्षदर्शीहरूले जनाए अनुसार ५ सेप्टम्बरका दिन लेग्मेमा तिब्बतीहरूले पाइला टेक्ने बित्तिकै नेपाली सीमा प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो र शरणार्थीहरूलाई हतकडी लगायो, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सिमिकोट लग्यो र सोही दिन साँझ चिनियाँ सीमा प्रहरी समक्ष उनीहरूलाई फर्कायो ।’
जनतालाई पीडा दिन सक्ने ठाउँमा फर्काउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवहारमा पालना गर्न प्रतिबद्ध नेपालमा यस्तो कार्य गरेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘यी कारबाहीहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूको पारवहनलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोग (युएनसीएचआर) बीच लामो समयदेखि रही आएको ‘भद्र सहमति’को उल्लंघन हुने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
नेपालले चीनलाई १८ तिब्बती शरणार्थीहरू बुझाएपछि २००३ मा नेपालको तयारी पोशाक उद्योगसम्बन्धी एक व्यापार विधेयकलाई सिनेटबाट फिर्ता लिइएका उदाहरण अमेरिकी सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । अमेरिकी पक्षले चीनसँग नेपालले गर्न खोजेको सुपुर्दगी सन्धि तत्काल गर्न नखोजेको विषयलाई स्वागत गरी भविष्यमा पनि नगर्न नेपाली पक्षलाई दबाब दिएको छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरू जेम्स पी म्याकगभर्न, क्रिस्टोफर एच स्मिथ, एलियट एल एन्जेल,माइकल टी म्याककल, डेभिड ई प्राइस, वर्न बुकनान, प्रमिला जयपाल र स्टिभ चाबोट लगायतले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । –जनधारणा साप्ताहिक
