काठमाडौं / सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सीमा अतिक्रमण लगायत विषयमा संयुक्त संघर्ष गर्न कार्यक्रम थालेको छ । सो पार्टीले सीमा सुरक्षा, देशको सार्वभौमसत्ता र जनताका समस्यामाथि वर्तमान सरकार गम्भीर नरहेको ठहर गर्दै संयुक्त संघर्षको कार्यक्रममा जोड दिएको जनाइएको छ । सरकार आत्मसमर्पणवादी चरित्रको देखिएको भन्दै सत्तालाई धक्का दिन प्रतिबन्धित नेकपाले तयारी थालेको हो ।
भारतले नेपालको भूभाग समेत समावेश गरेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भारतीय कदमको निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास घेर्नेदेखि मुलुकभर भारतीय साम्राज्यवादी नीतिविरुद्ध विरोध प्रदर्शनको आयोजना नेकपाले गरिरहेको छ । तर, भारतसँग वार्ताको पहल गर्नुपर्ने सरकारले भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको नेकपाको आरोप छ ।
विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाले सीमा अतिक्रमणका विषयमा सरकारले भाषणबाजी मात्र गरिरहेको र सीमा अतिक्रमणकारी भारतीय कदमको विरोध गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सोही कारण आफ्नो पार्टीले अब संयुक्त संघर्षमा जोड दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि धरपकड जारी राखेको छ । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई देशका विभिन्न स्थानबाट सरकारले पक्राउ गरिरहेको छ । राज्यको यस्तो दमनविरुद्ध पनि विप्लव नेकपाले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित नेपालको नक्सा प्रचार गर्ने, स्थापित गर्ने, राज्यद्वारा त्यसलाई लागू गर्न गराउन दबाब दिने विप्लव नेकपाले आन्दोलनका महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि दुई सातासम्मको जनपरिचालन तथा प्रतिरोध संघर्षको दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । प्रतिबन्धित नेकपाले देशभक्त राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक अगुवाहरू र जनतालाई संयुक्त प्रतिरोध संघर्षमा समेटिन अपिल गरेको छ ।
यसैबीच, विप्लव नेकपाले गत शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको र हालै नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत स्थानमा फौजी आक्रमण गरेर कब्जा गरेको उल्लेख गरिएको छ । भारतको साम्राज्यवादी शासकले देशको भूगोल अतिक्रमण र कब्जा गरेको यत्रो समयसम्म पनि केपी ओली सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिन पहलकदमी नलिएको सो पार्टीको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘त्यसप्रकारको सरकारी रबैयाप्रति पार्टी आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछ । तर देशभक्त र स्वाभिमानी नागरिकहरू आ–आफ्नो तहबाट भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध आन्दोलित छन् । हाम्रो पार्टी त्यसप्रकारको प्रतिरोध संघर्ष गर्ने सीमा बचाउ अभियानसहित नागरिक अगुवा, विद्यार्थी, दलहरू, बौद्धिक समुदाय, सञ्चारकर्मी तथा आम देशभक्त नागरिकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।’ देश र विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमाथि परेको पीडा र अन्यायका विरुद्ध भूमिका निर्वाह गर्ने, आन्दोलित हुने सबैप्रति धन्यवाद दिँदै त्यसप्रकारको अभियानमा पार्टीले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘नागरिक अगुवाहरूद्वारा जारी गरिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सालाई सरकारले मान्यता दिन । प्रयोगमा ल्याउनसमेत चाहेको छैन, न त आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न नै सकेको छ । प्रकारान्तरले सरकारको भूमिकाले भारतीय हमला र अतिक्रमणलाई नै सहयोग गरिरहेको छ, जसको कारण राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी र नागरिकले सरकारप्रति गम्भीर तथा अकल्पनीय आशंका गर्नुपर्ने भएको छ ।’
सरकारको लाचारी पराकाष्टामा पुगेको सो पार्टीको ठहर छ । देशको माटो रक्षार्थ जनस्तरबाट उठेको आक्रोश, पीडा, आन्दोलन र पहलकदमीलाई भारतीय साम्राज्यवादको निर्देशन र मालिक रिझाउने नियतले निरुत्साहित गर्ने र आक्रमण गर्ने काम सरकारले गरिरहेको उसले जनाएको छ । त्यसप्रकारको आत्मसमर्पणवादी र दलाल प्रवृत्ति सशक्त आन्दोलनको धक्काबाहेक अरू कुनै तरिकाले पराजित नहुने र देशभक्तिको आन्दोलनलाई अझ माथि उठाउन र संयुक्त पहल गर्नसमेत सो पार्टीले अपिल गरेको छ ।
मुलुकमा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनले सत्तासीन नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पक्षमा उत्साहजनक मतदान हुन नसकेको विश्लेषण पनि सो पार्टीले गरेको छ । जनताले वर्तमान सरकारबाट कुनै प्रभावकारी काम नहुने निश्चित भएपछि त्यसको विकल्प खोजेको ठहर पनि प्रतिबन्धित नेकपाले गरेको छ । सोहीअनुसार सत्तासीन नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले एकअर्काको केही स्थान खोस्न सफल भएका छन् । तर, जनता एकको सट्टामा अर्को दलको रूपमा नेकपा र कांग्रेसलाई नै रोज्न बाध्य भएका छन् । वैकल्पिक छनोटका लागि अन्य विश्वासिला उम्मेदवार र दल नहुँदा जनताले सत्तासीन नेकपा वा कांग्रेसलाई नै रोजेको पनि नेकपाले स्पष्ट गरेको छ ।
सत्तासीन नेकपाले उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर नै जनतालाई रिझाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । निर्वाचन सकिएपछि भने उसले हालै मात्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । विश्व बजारमा निरन्तर कच्चा तेलको मूल्य ओरालो लागिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यसले सरकारलाई जनताको दैनिकीसँग कुनै सरोकार नरहेको पनि पुष्टि गर्दछ । यस्ता पक्षको पनि विरोध गर्ने तयारी विप्लव नेकपाले गरेको छ । साथै, विप्लव नेकपाले ‘एनसेल मेला २०७६’ आयोजना गर्ने तयारीलाई चेतावनी समेत दिएको छ । सो पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनसेलले नेपाल र नेपाली जनताको मर्यादा उल्लंघन गरेको, कर तिर्न अस्वीकार गरेको, नेपालका नेताहरूलाई घूस र एकाधिकार पूँजीको प्रभाव र दबाबमा रहेको, न्यायिक निकायलाई खरीद गरेको र व्यापक भ्रष्टाचार गरेको कारण मेला गर्न नदिने उल्लेख गरिएको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
