–निमकान्त पाण्डे
देश कालापानी क्षेत्रको सीमा अतिक्रमण भएको पीडामा छट्पटाइरहेका बेला सरकारले उपचुनाव सम्पन्न गरेको छ । सीमा अतिक्रमणप्रति छिमेकी देशका विरुद्ध जनता आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा जनताको चासोको विषयलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले मञ्चन गरेको चुनावलाई जनतालाई एककिसिमको नौटंकी ठान्नुपर्ने अवस्था रहे पनि जनताले सहभागिता भने जनाउनुपर्ने बाध्यता देखियो । उता विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न चुनाव क्षेत्रहरूमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति साबित गरेको छ । सरकारले देशव्यापी दमन र धरपकड गरिरहँदा पनि चुनाव क्षेत्रहरूमा बम विस्फोटनका गतिविधिहरू हुनुले प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको सन्देश मिलेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गरी ५२ स्थानमा उपचुनाव सम्पन्न भएको छ । उपचुनावको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक मत परिणामले सत्तासीन नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको हैसियत यसअघिको चुनावबाट देखिएभन्दा फरक नभएको स्पष्ट छ । सत्तासीन नेकपाले दुई वर्षको सरकार सञ्चालनका दौरानमा नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याएको रहेनछ भन्ने सन्देश उपचुनावले दिएको छ । र साथै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले एकअर्काको स्थान खोसे पनि खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था दुवैका लागि छैन । तर, उपचुनावले सरकार, बुद्धिजीवी र जनतासामु केही यस्ता प्रश्न तेस्र्याएको छ र तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ, जसबारे गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उपचुनावमा ६५ दशमलव ४३ प्रतिशत मतदान भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ७४ दशमलव ५४ तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६८ दशमलव ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यसपटकको उपचुनावमा कम मत खस्नुमा दुई वर्षका अन्तरालमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र कामकारबाहीप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको प्रमाणित हुन्छ । यसअघिको निर्वाचनमा जुन आशा देखाएर राजनीतिक दलहरूले जनतासामु मत मागेका थिए, सोहीअनुसार काम गर्न नसक्दा जनता निराश भएका छन् भन्ने तथ्यलाई उपचुनावको कुूल मतदान संख्याले स्पष्ट पारेको छ ।
उपचुनावको मतपरिणामले सत्तासीन नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांगे्रस दुवै दलको दाबीलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । सत्तासीन नेकपाले आफूले सरकार सञ्चालन थाले यताको दुई वर्षमा अभूतपूर्व विकास गरेको दाबी गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वाम गठबन्धनको सरकारले गरेको विकासका कारण जनतामा पार्टीको लोकप्रियता बढेको उद्घोष गर्दै आउनुभएको थियो । सरकारले विभिन्न विकास निर्माणको काम गरेको भन्दै बेलाबेलामा प्रचारबाजी पनि नगरेको होइन । तर, सत्तासीन नेकपाको दाबीअनुरूप उपचुनावको मतपरिणाम आएको छैन, यो स्पष्टै छ ।
यता, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सरकार गठनको दुई वर्षमा पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएको थियो । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, विकास निर्माण सुस्त भएको र काण्डैकाण्डमा फसेको भन्दै कांग्रेसले सत्तासीन नेकपाको बेलाबेलामा विरोध नगरेको पनि होइन । यिनै कारणले सरकारको लोकप्रियता खस्किएको, नेकपाले जनमत गुमाउँदै गएको र आफ्नो पक्षमा जनताको सहानुभूति बढेको दाबी कांग्रेसले गर्दै आएको थियो । तर, कांग्रेसले दाबी गरेअनुसार उपचुनावको मत परिणाम आएको छैन । यसले पनि सत्तासीन नेकपा होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, कसैप्रति पनि जनता आकर्षित वा विश्वस्त छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसो भए जनताले आखिर तिनै दललाई किन मत दिए होलान् त ? यसमा सत्तासीन नेकपा र कांग्रेसको सही विकल्प वा छनोटको अभाव प्रमुख कारण हो भन्ने पंक्तिकारको धारणा छ ।
निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दल र तिनका उम्मेदवारहरूप्रति जनता आकर्षित हुन नसक्दा पुरानै पार्टीले जनमत पाएका छन् । ‘नो भोट’को अधिकार नहुनुको कारण पनि यी दुवै दलले मत पाउनुको कारण हुनसक्छ । जनताले मन नपराए पनि तिनै नेकपा र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिनु जनताको बाध्यता बनेका कारण उनीहरू नै निर्वाचित भएका छन् । जनतासँग उपयुक्त विकल्प नभएपछि राष्ट्रघात गर्दै आएको कांग्रेस वा राष्ट्रघातको मतियार बनिरहेका वाम आवरणका सत्तासीन नेकपाले मत पाउने निश्चित जस्तै थियो । परिणाम त्यही आएको छ, जुन स्वाभाविक हो । उपचुनावको मत परिणामले जनता सत्तासीन नेकपा र कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने मात्र देखिँदैन, जनता सही विकल्पको खोजीमा रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
विश्वमा हालै भएका निर्वाचनमा पनि स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेपछि गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले निर्वाचन जितेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । हालै मात्र युक्रेनमा हास्यव्यंग्य कलाकारले राष्ट्रपति पदमा जित हासिल गरेको तथ्यले पनि जनता यदि स्थापित राजनीतिक दलबाट अत्यधिक आजित भएमा विकल्प खोज्छन् भन्ने प्रष्ट सन्देश मिलेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो विकल्प अघि आउने हो भने जनताले सत्तासीन नेकपा र कांग्रेसलगायत पार्टीले आगामी निर्वाचनहरूमा पराजित गराइदिने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संसदवाद भनेको जनतालाई उल्लु बनाउने व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई यस पटकको चुनावी परिणामले झनै पुष्टि गरेको छ । वर्तमान संसद र त्यसबाट गठित सरकारबाट जनताले अपेक्षाअनुसार विकास पाउन सकेका छैनन् । जनतामाथि करको भार थोपरिएको छ । चुनावमा दिइएका आश्वासनहरू केही पनि सम्बोधन गर्न तर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । जनताको दैनिक जीवनयापनका विषयमा अधिकांश सांसदहरूको भूमिका शून्यप्रायः छ । उनीहरू आफूलाई जनप्रतिनिधि त भन्छन्, तर जनताको हितमा नीति निर्माणमा केन्द्रित देखिँदैनन् । बरु विभिन्न सुविधाको माग गरिरहेका सांसदहरू सुविधाभोगमा अल्झिएका छन् । यही कारणले गर्दा नै लेनिनले भन्नु भएको हुनसक्छ– ‘संसद् खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ अहिले नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने झुण्डको बिग्बिगी बढेको छ । त्यसलाई यो उपचुनावले अनुमोदन गरेको छ । समग्रमा मुलुकको लागि नयाँ सन्देश दिन यो उपचुनाव असफल त भएको छ नै, साथै मुलुकमा नयाँ शक्तिको खाँचो पनि यो चुनावले औंल्याएको स्पष्ट छ । आगे सत्तासीन नेताजीहरूलाई चेतना भया ! –जनधारणा साप्ताहिक
