–निमकान्त पाण्डे
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रमुख संस्था हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको सफलतादर निरन्तर खस्कँदै गएको तथ्यले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये करिब आधामा मात्र कसुर कायम भएको छ । यो तथ्यांकले संस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न मात्र होइन, समग्र सुशासनको भविष्यबारे चिन्ता पनि जन्माएको छ ।
अख्तियारले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ३३ हजार ५ सय १९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाट सरेका ७ हजार ३ सय २३ सहित कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरी अख्तियारमा थिए । यति ठूलो संख्यामा उजुरी आए पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मात्र १ सय ५६ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । तीमध्ये ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशतमा मात्र कसुर कायम भयो । बाँकी मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भयो । यो सफलतादर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सफलतादर ५२.६७ प्रतिशत थियो भने २०८०÷८१ मा ६५.२४ प्रतिशत थियो । उजुरी संख्या भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । २०८१÷८२ मा २८ हजार ५ सय ५४ नयाँ उजुरीसहित कुल ३७ हजार २६ र २०८०÷८१ मा २६ हजार ९ सय १८ नयाँसहित ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी थिए । उजुरी बढ्नु स्वाभाविक हो । संघीयतापछि स्थानीय तहसम्म बजेट र अधिकार विस्तार भएको छ । नागरिक पनि सचेत हुँदै गएका छन् । तर सफलतादर घट्नु गम्भीर समस्या हो ।
अदालतमा लगिएका मुद्दामा कसुर कायम हुने दर कम देखिनुले अख्तियारको मिहिनेत नपुगेको संकेत गर्छ । अहिलेको सफलतादर केलाउँदा नक्कली प्रमाणपत्र र रंगेहातका मुद्दाले मात्र धानेको देखिन्छ । यो घटाउने हो भने १२–१३ प्रतिशत मात्र सफलतादर हुन्छ । अख्तियार जुन अपेक्षासाथ गठन भएको थियो, त्यो स्तरको सफलता हासिल हुन सकेको छैन । कमजोर अनुसन्धान विधि, विशेषज्ञताको कमी, कर्मचारीको निरन्तर सरुवा र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा प्रहरीमा निर्भर रहने प्रवृत्तिले सफलतादर घटाएको छ । विशेष अदालतका फैसलामा समय–समयमा हुने टिप्पणीले पनि पर्याप्त अनुसन्धान बिना नै मुद्दा अदालत लगिने गरेको देखाउँछ । यदि राजनीतिक दबाब वा देखावटी कारबाहीका लागि मात्र मुद्दा दायर हुन्छ भने संस्थाको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्छ ।
अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा दायर गरेका मुद्दामा ९ सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । प्रतिवादीहरूमध्ये १ सय ४५ महिला, ८ सय १ पुरुष र ४४ संस्था थिए । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा सबैभन्दा बढी थिए । त्यसपछि घूस (रिसवत), गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा थिए । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाएर पुनरावेदन पनि गर्ने गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा १ सय ४ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दर्ता गरिएका छन् । सर्वोच्चका तीन फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन पनि दायर गरिएको छ । यसले देखाउँछ कि अख्तियार आफ्ना मुद्दाप्रति दृढ छ, तर मूल समस्या अनुसन्धानको गुणस्तरमै छ ।
उजुरी व्यवस्थापनतर्फ अख्तियारले राम्रो काम गरेको देखिन्छ । गएको आर्थिक वर्षमा ८०.३७ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार ८ सय २३ उजुरी किनारा लगाइएका छन् । ८ हजार १९ उजुरी अर्को वर्षका लागि सरेका छन् । उजुरी वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक, सामाजिक सञ्जाल र भौतिक उपस्थितिबाट आउने गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत दर्ता हुन्छन् । यो डिजिटल पहुँचको सकारात्मक पक्ष हो । तर उजुरीको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहविरुद्ध छ । झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहका विरुद्ध परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका र मधेश प्रदेशका उजुरी उल्लेख्य छन् । संघीयतापछि स्रोत र अधिकार तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यसले अनियमितताको सम्भावना पनि बढाएको छ ।
समस्याको जड कहाँ छ ? पहिलो, अनुसन्धानको गुणस्तर । प्रमाण अपर्याप्त हुँदा अदालतले कसुर कायम गर्न सक्दैन । दोस्रो, विशेषज्ञताको कमी । अख्तियारमा निरन्तर कर्मचारी सरुवा हुने र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता विकास नहुने समस्या छ । तेस्रो, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब । कतिपय मुद्दा देखावटी रूपमा दायर हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारको सफलतादर घट्नु भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कमजोर हुनु हो । नागरिकले उजुरी गर्छन्, आशा राख्छन् तर अदालतमा मुद्दा हार्दा निराशा बढ्छ । यसले संस्थाप्रतिको विश्वास घटाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा सुशासन कमजोर हुन्छ । अख्तियारले उजुरी संख्या बढेकामा खुसी हुनुभन्दा सफलतादर बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सुधारका लागि पहिले अनुसन्धानमा गम्भीरता हुनुपर्छ । मुद्दा दायर गर्नुअघि प्रमाण पर्याप्त छ कि छैन भनी कडा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विशेषज्ञता विकास आवश्यक छ । अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्ने र तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आधुनिक अनुसन्धान विधि अपनाएर प्रमाण जुटाउने क्षमता बढाउनुपर्छ ।
